मुंबई महानगरपालिकेचा आकार आणि एकूण उलाढाल हा अनेकांच्या चर्चेचा विषय असतो. अनेकदा बीएमसीवर भ्रष्टाचाराचेही आरोप होतात. मात्र, आता माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI) समोर आलेल्या माहितीतून मोठा खुलासा झालाय. २००५ पासून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत बीएमसीचे ५७ कर्मचारी भ्रष्टाचार प्रकरणी निलंबित किंवा बडतर्फ झाले आहेत. यातील ५३ जण भ्रष्टाचार विरोध पथकाने (ACB) टाकलेल्या धाडींमध्ये सापडले, तर ३ जण बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्यानं सापळ्यात अडकले. याशिवाय एक प्रकरण थेट गैरव्यवहार आणि भ्रष्ट्राचाराचंही आहे.

एसीबीच्या धाडींमध्ये सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना बीएमसीने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये बडतर्फ केलेय. यात बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांनी २०० रुपयांपासून १ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याचं उघड झालंय. आरटीआयनुसार एका प्रकरणात एका शिक्षकाने प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत देण्यासाठी २०० रुपये घेतले, तर अन्य एका प्रकरणात बीएमसी अधिकाऱ्याने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी १ लाख ७५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याचं समोर आलं.

दोषी अधिकारी सेवेत असल्याचीही उदाहरणं

एकीकडे काही प्रकरणांमध्ये बीएमसीने भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई केली असली तरी अशीही काही प्रकरणं आहेत ज्यात दोषी अधिकाऱ्यांना सेवेत ठेवलं गेलं. तसेच निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आलं. त्यामुळे बीएमसीच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुंबई महापालिकेच्या डी वार्डमधील एक अधिकारी २०१० मध्ये भ्रष्टाचारात दोषी आढळला. मात्र, असं असतानाही त्याला केवळ २०२० पर्यंत निलंबित करण्यात आलं. यावरून काही दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उच्च स्तरावरूनच संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही केला जातोय.

यंग व्हिसलब्लोवर फाऊंडेशनचे आरटीआय कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे म्हणाले, “अनेक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडे बेहिशोबी संपत्ती आहे. मात्र, तक्रारदार आपलं नाव उघड होण्याला घाबरत असल्याने या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत. त्यामुळे एसीबीने स्वतः अशा प्रकरणांची दखल घेत कारवाई केली पाहिजे.”

“बीएमसी आयुक्तांनी सर्व कर्माचाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या संपत्तीचे तपशील देण्यास बंधनकारक केलं पाहिजे. तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पकडण्याची अंतर्गत यंत्रणा उभी केली पाहिजे,” असंही घाडगे यांनी नमूद केलं.