प्रतिनिधी : आदित्य मैराळे

मुंबई : महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील खान बहादूर भाभा रुग्णालय (कुर्ला) येथे कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगारांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती (NAPF) यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, महापौरांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना लेखी तक्रार अर्ज सादर करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
तक्रार अर्जानुसार — कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार दिला जात नाही , PF आणि ESIC रकमेतील अनियमितता ,कंत्राटदारांकडून आर्थिक गैरव्यवहार या सर्व बाबींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे — तक्रारी देऊनही प्रशासकीय अधिकारी अश्विनी भिडे आणि विपीन शर्मा यांच्याकडून पत्र पुढे सरकवून स्वतः चौकशी करण्याऐवजी संबंधित आरोपित अधिकाऱ्यांनाच अहवाल देण्याचे आदेश दिले यामुळे “आरोपीच स्वतःची चौकशी करणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. कामगारांवर दबाव टाकून किमान वेतन मिळत असल्याचे खोटे पत्र बनवून दिलाच आरोप कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे.
महापौर आणि विरोधी पक्ष नेत्यांची निष्क्रियता :
मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर आणि विरोधी पक्ष नेते यांच्याकडेही या गंभीर प्रकरणाची माहिती देण्यात आली. मात्र— कोणतीही सार्वजनिक भूमिका नाही , चौकशीसाठी पुढाकार नाही , कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवण्यास टाळाटाळ ,यामुळे दोन्ही बाजूंनी राजकीय मौन पाळले जात असल्याचा आरोप नागरिक आणि संघटनांकडून केला जात आहे.

मराठी कामगारांचे शोषण – संताप वाढतोय
या प्रकरणामुळे स्थानिक मराठी कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. “महानगरपालिका कंत्राटी कामगारांसाठी नरक बनली आहे” अशी भावना व्यक्त होत आहे.कमी वेतन, असुरक्षित नोकरी आणि दडपशाहीमुळे कामगार त्रस्त.

कारवाईची मागणी
संघटनांची ठाम मागणी — स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी समिती नेमावी , संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे , कामगारांना थकीत वेतन आणि PF/ESIC रक्कम द्यावी ,कंत्राटी पद्धतीतील गैरव्यवहार थांबवावेत.

मुंबई महानगरपालिकेतील हे प्रकरण केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचे नसून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणामुळे मराठी कामगारांच्या हक्कांवर घाला घालणारे आहे. आता प्रशासन जागं होणार का, की कामगारांना रस्त्यावर उतरूनच न्याय मिळवावा लागणार? हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे , अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा आणि उपायुक्त शरद उघडे यांच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.