✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

पेण प्रतिनिधी : रोहित शिंदे पनवेल येथे बौद्ध पौर्णिमा करता जाण्यासाठी कृष्णा सोनावणे हे बस ने त्याच्या मुलींसोबत जात असताना एका प्रवाशाने माझ्या लहान मुलीला धक्का लागला त्या प्रवाशा विरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी पेण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यासाठी वाशी गावातील कृष्णा सोनावणे गेले असता आरोपी यांचे नातेवाईक यांनी पेण पोलीस ठाण्यातील अंमलदार साहाय्यक फौजदार आर डी ढोबळे यांना पैसे देऊन तक्रार दाखल करण्यासाठी बौद्ध समाजाती कृष्णा सोनावणे यांना पैसे घेऊन साहाय्यक फौजदार आर डी ढोबळे यांनी अमानुष पणे मारहाण करून जातीवाचक शिवीगाळ करून आरोपी यांना मोकिट सोडण्यात आले तरी फिर्याद यांना पोलिसांनी केलेल्या अमानुष मारहाण मुळे गेली पंधरा दिवस दवाखान्यात दाखल होते तक्रारदार यांचे पोलिस अशा वागण्याने मन पूर्णपणे खचले असून साहाय्यक फौजदार आर डी ढोबळे यावर मारहाणीत व अनुसूचित जाती जमाती कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करता जिल्हा पोलिस अधीक्षक रायगड याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 12 मे रोजी पेण पोलिसांनी गुन्हा दाखल नसतानाही कृष्णा सोनवणे बौद्ध समाजाच्या माणसाला बेकायदेशीरपणे मारहाण केली होती या प्रकरणाला दोन महिने उलटून गेले असताना कोणत्याही प्रकारे कारवाई झाली नाही सदरील हा विषय कृष्णा सोनावणे यांनी पँथर सुशील भाई जाधव पॅंथर नरेश गायकवाड सुफियान मुकादम यांना सांगितल्यानंतर तात्काळ प्रकरणाची दखल घेऊन पीडित कुटुंबाच्या घरी जाऊन भेट घेऊन पेन पोलीस स्टेशन सीनियर पी आय बागुल सर यांना भेटून तपास कुठपर्यंत आला आहे नंतर रायगड जिल्ह्याच्या एसपी मॅडम आचल दलाल यांना सविस्तर सर्व शिष्टमंडलांनी भेट घेऊन झालेला प्रकार हा निंदनीय आहे त्या पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे त्याचं निलंबन झालं पाहिजे त्याच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी केली एसपी मॅडमनी तात्काळ आदेश काढला…

माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड... प्रतिनिधी मुंबई : (ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके, विधीज्ञ,  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड). गुजरात राज्यातील जामनगर जिल्ह्यामध्येरिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या "अनंत अंबानी" यांच्या मालकीच्या जामनगर गुजरातमधील वनतारा हे खाजगी प्राणी संग्रहालय आहे. याच्या उद्घाटनाला खुद्द दस्तूर भारताचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले होते.या "खाजगी प्राणीसंग्रहालयाची" बद्दल/माहिती, माहिती अधिकारांतर्गत मिळावी याबाबत, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत खालील प्रश्न :  भारत सरकारच्या पर्यावरण खात्या अंतर्गत येणाऱ्या " झू ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया"  यांच्याकडे प्रसिद्ध वनतारा प्रकल्प अंतर्गत संग्रहित प्राणी व रेस्क्यू सेंटर ?बाबत परवानगी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र? याबद्दल यथोचित परवानगी घेतले आहेत का?  याबद्दल माहिती मागितली होती. माहितीचा तपशील खालील प्रमाणे मागविण्यात आलेला होता. (१) कृपया जामनगर, गुजरात येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतरा बांधण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या अनंत अंबानी यांना भारत सरकारने दिलेल्या एनओसीची/ना हरकत प्रत द्या. (२) गुजरातमधील जामनगरमधील वंतारा प्राणीसंग्रहालयात उपस्थित असलेल्या एकूण प्राण्यांची सांख्यिकीय माहिती द्या. (३) गुजरातच्या जामनगर येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतारा बांधण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटरमध्ये द्या. यावर भारत सरकारच्या जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तर्फे लेखी उत्तर: केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली ;  खालील प्रमाणे : "वंनतारा नावाची कोणतीही प्राणीसंग्रहालय नोंदणीकृत नाही" !त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्याबद्दल कोणतीही माहिती देता येत नाही.असे उत्तर लेखी देण्यात आले. कुठलीही परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी वनिता या सुप्रसिद्ध प्रकल्पाचे जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे की कायद्याने बंधनकारक आहे.असे असताना देखील कुठलीही परवानगी अस्तित्वात नाही हे सिद्ध होते. वन तारा खाजगी प्राणी संग्रहालय गुजरात येथील या प्राणीसंग्रहालयास झू -ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया याची कुठलीही मान्यता नाही किंवा नोंदणी नाही. असे असताना…

प्रतिनिधी पुणे : आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे राज्य सरकारकडे निवेदन करण्यात आले आहे की, अहमदनगरमधील अहिल्यानगर परिसरात कार्यरत असलेल्या महिला वाहतूक पोलिसांनी वाहन क्र. MH16BL4386 वर अधिकृत ई-चलान प्रणाली न वापरता स्वतःच्या मोबाईल फोनवरून छायाचित्र घेऊन थेट दंडात्मक कारवाई केल्याचा एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे कायदेशीर पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित होत असून, नागरिकांवर मनमानी पद्धतीने कारवाई होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. असोसिएशन ने खालील मागण्या केल्या आहेत: 1. सदर घटनेची सखोल चौकशी करावी. 2. नियमभंग आढळल्यास संबंधित अंमलदारावर कारवाई करावी. 3. भविष्यातील मनमानी कारवाया टाळण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश व प्रशिक्षण द्यावे. व्हिडिओ लिंक: https://youtube.com/shorts/PMgrH5h7p6s?si=ZcTlIfT2i4upqoug - आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन श्री. कामेश घाडी – अध्यक्षश्री. राजेश माकोडे – उपाध्यक्षश्री. सचिन खरात – अध्यक्ष, मुंबई