✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

प्रतिनिधी मुंबई : (नगरसेवक | सरपंच | आमदार | खासदार)आज नागरिकांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींचे काम, निधी वापर, उपस्थिती, प्रकल्प यांची माहिती जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही माहिती खालील विश्वसनीय वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे. ◼️ 1) नगरसेवक (Municipal Councillor / Corporator)नगरसेवकांचा थेट “कामाचा अहवाल” एकाच सरकारी वेबसाईटवर नसतो. मात्र खालील वेबसाईटवर रिपोर्ट कार्ड / कामाचा आढावा मिळतो: ▪️ Praja Report Card (नगरसेवक / आमदार)  https://www.praja.org/report-card(येथे नगरसेवकांचे प्रश्न, उपस्थिती, कामगिरी यावर आधारित रिपोर्ट दिला जातो – विशेषतः महानगरपालिका क्षेत्रासाठी. ◼️ 2) सरपंच (Gram Panchayat / Sarpanch)सरपंच व ग्रामपंचायतीच्या कामाचा अधिकृत सरकारी अहवाल खालील पोर्टलवर उपलब्ध आहे: ▪️ eGramSwaraj – ग्रामपंचायत कामकाज अहवाल  https://egramswaraj.gov.in(या वेबसाईटवर ग्रामपंचायत निवडून ➝ प्रकल्प, निधी, विकासकामे, अहवाल पाहता येतात) ◼️ 3) आमदार (MLA – Member of Legislative Assembly)आमदारांचे काम, मतदारसंघ माहिती, प्रश्न, कामगिरी खालील वेबसाईटवर पाहता येते:▪️ Janpratinidhi – आमदार माहिती पोर्टल  https://www.janpratinidhi.com▪️ Praja Report Card (काही शहरांतील आमदारांसाठी)  https://www.praja.org/report-card ◼️ 4) खासदार (MP – Member of Parliament)खासदारांचा सविस्तर कामाचा आढावा खालील वेबसाईट्सवर मिळतो:▪️ Khasdar Report Card (खासदार कामगिरी अहवाल)  https://khasdar.info▪️ Janpratinidhi – खासदार माहिती  https://www.janpratinidhi.com ⬛महत्वाची माहिती (नागरिकांसाठी)▪️ भारतात सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी एकच सरकारी “कामाचा रिपोर्ट कार्ड” पोर्टल नाही▪️ त्यामुळे: ▪️ ग्रामपंचायत → eGramSwaraj▪️ नगरसेवक / आमदार → Praja Report Card▪️ खासदार → Khasdar Report Card▪️ सर्व प्रतिनिधींची प्रोफाइल → Janpratinidhiया वेबसाईट्सचा वापर करून नागरिक प्रश्न विचारू शकतात, तुलना करू शकतात आणि जबाबदारी निश्चित करू शकतात. ◼️ शेअर करा | जागरूक रहा▪️ आपल्या प्रतिनिधींचे काम जाणून घ्या▪️ फक्त भाषणांवर नाही, डेटावर विश्वास ठेवा▪️ लोकशाही मजबूत करण्यासाठी ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवा.

प्रतिनिधी मुंबई: आज महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलं की संताप आल्याशिवाय राहत नाही. स्वतःला प्रगत, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यात लोकशाहीची अशी विटंबना यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. यूपी–बिहारची हेटाळणी करणारेच आज महाराष्ट्राला त्या पातळीखालच्या राजकारणाकडे घेऊन गेले आहेत. ◼️ सत्तेसाठी मूल्यांची कत्तल आज राजकारणात ना विचारधारा उरली, ना नीती. पक्षांतर, घोडेबाजार, सत्तेसाठी चाललेली उघड सौदेबाजी हेच राजकारणाचं स्वरूप झालं आहे. जनतेने मत दिलं कुणाला आणि सत्ता बसते कुणाच्या हातात – हा उघडपणे लोकशाहीचा अपमान आहे. ◼️ शेतकरी मरतोय, सत्ताधारी साजरे करतात दररोज सरासरी ८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हा आकडा आकडा नसून व्यवस्थेवरचा आरोप आहे. कर्जमाफी, हमीभाव, पाणी – यावर ठोस निर्णय नाहीत; पण सत्ताधाऱ्यांच्या जाहिराती, पोस्टर आणि जल्लोष कधी थांबत नाहीत. ◼️ रस्ते आणि रेल्वे अपघात : भ्रष्ट कारभाराचा परिणाम दररोज १५ नागरिक अपघातात मृत्युमुखी पडतात. निकृष्ट रस्ते, भ्रष्ट ठेकेदारी, बोगस बिले याची किंमत सामान्य माणूस आपल्या जीवाने चुकवतो. दोषी कोण? ठेकेदार? अधिकारी? की राजकीय वरदहस्त? चौकशी कुठेच दिसत नाही. ◼️ महिलांवरील अत्याचार : घोषणांचा गजर, न्यायाचा अभाव महिला सुरक्षेवर भाषणं भरपूर; पण वास्तवात गुन्हेगार मोकाट. तपास संथ, प्रकरणं दाबली जातात, राजकीय आशीर्वादाने आरोपी वाचतात. हे राज्य आहे की गुन्हेगारांचं संरक्षित क्षेत्र? ◼️ महागाई आणि बेरोजगारी : तरुणांची पिळवणूक महागाई आकाशाला भिडली आहे, नोकऱ्या नाहीत, उद्योग अडचणीत. तरुणांच्या हातात डिग्र्या आहेत, पण भविष्य नाही. विकासाच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी प्रत्यक्षात फक्त सत्तेचा विकास करत आहेत. ◼️ भ्रष्टाचार : सिस्टिमच सडलेली निधी, योजना, टेंडर – सगळीकडे कमिशन. भ्रष्टाचार अपवाद राहिलेला नाही, तोच नियम झाला आहे. चौकशी यंत्रणा निवडकपणे काम करतात; सत्ताधाऱ्यांना अभय, विरोधकांना छळ – हा न्याय नाही, हा सूड आहे. ◼️ निवडणूक आयोग :…

प्रतिनिधी  मुंबई इटलीच्या व्हेनेटो प्रदेशातील प्रसिद्ध Miteni नावाच्या रासायनिक कारखान्यामुळे ३५०,००० हून अधिक लोकांचे पिण्याचे पाणी ‘PFAS’ (पर-अँड पॉलिफ्लुओरोअल्काइल सबस्टन्सेस) या “चिरंतन रसायनांनी” दूषित झाले होते. हे रसायन पाण्यात, मातीमध्ये किंवा वातावरणात कधीही विघटत नाहीत आणि त्यांचे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम आहेत, ज्यात कर्करोग, हार्मोनल विकार व इम्यून सिस्टीमवर परिणाम यांचा समावेश आहे. तसंच, या प्रदूषणामुळे इतकी व्यापक जनस्वास्थ्य समस्या निर्माण झाल्यामुळे ११ अधिकाऱ्यांना इटलीतील न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा दिली होती. TerraDaily +1दरम्यान, या बंद पडलेल्या कारखान्याच्या मशीनरी, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन पद्धती भारतीय कंपनी लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीज कडून तिच्या उपकंपनीद्वारे लोटे-परशुराम (MIDC), रत्नागिरी येथे पुनर्संचयित करण्यात आल्या आहेत व २०२५ मध्ये येथे PFAS रसायने उत्पादन सुरू झाले असल्याचे बाह्य स्रोतांनी सांगितले आहे. DPRJ UniversalPFAS हे “फॉरेव्हर केमिकल्स” म्हणून ओळखले जातात कारण एकदा निसर्गात मिसळल्यास ते शेकडो वर्षे पाण्यात, उजव्या आणि शरीरामध्ये जाऊन राहतात व ते कधीही नष्ट होत नाहीत. हे केवळ पाण्याला किंवा मातीला दूषित करत नाहीत तर मानवी आणि प्राणी शरीरात सुद्धा साठतात, परिणामी कर्करोग, गर्भधारणेत समस्या, इम्युनिटी कमी होणे व इतर गंभीर आजारांशी संबंधित आहेत. Health and Environment Allianceयामुळे कोकण किनाऱ्याचे जलजीवन, मासेमारीवर अवलंबून असलेली उपजीविका आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत गंभीर धोक्यात आले आहेत. स्थानिक समुदाय, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि आरोग्य संघटना यांनी या प्रकाराला विरोध दर्शवत सुरक्षित पर्यावरण रक्षणासाठी जागरूकता आणि तातडीची प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रकरणात स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायत, प्रशासन आणि पर्यावरण मंडळ यांना एकत्र येऊन खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत: • PFAS उत्पादनावर तातडीने शासनस्तरीय नियमन आणि प्रतिबंध• लोटे-परशुराम परिसरातील जलस्त्रोतांची व्यापक परीक्षणे• प्रदूषणाच्या परिणामांविरुद्ध स्थानिक नागरिकांसाठी आरोग्य तपासण्या• औद्योगिक मानके, सांडपाणी नियंत्रण आणि…

सरकारी कार्यालये ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहेत, लाचखोरीसाठी नव्हे. मात्र आज अनेक कार्यालयांमध्ये —✗ पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही✗ फाईल मुद्दाम अडवली जाते✗ नागरिकांना मानसिक त्रास दिला जातोही परिस्थिती गंभीर आहे. ● शेतकरी● कामगार● महिला● ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांना त्यांच्या हक्कासाठी “भीक” मागावी लागते, ही बाब लोकशाही व संविधानासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. ★ लाच मागणे हा गंभीर गुन्हा आहेसरकारी अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने काम करणारा कोणताही व्यक्तीकायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाच मागत असल्यासतो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो. ■ तक्रार कुठे करावी? ➤ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB)• राज्यस्तरावर थेट तक्रार• फोन / ई-मेल / प्रत्यक्ष भेट ➤ वरिष्ठ अधिकारी / विभागप्रमुख• संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार• जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त ➤ लोकायुक्त / उपलोकायुक्त• मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ➤ ऑनलाईन तक्रार पोर्टल• राज्य किंवा केंद्र सरकारचे पोर्टल ➤ पोलीस तक्रार (पुराव्यासह)• ऑडिओ / व्हिडिओ / मेसेज / साक्षीदार असल्यास अधिक प्रभावी ■ तक्रार कशी करावी?✓ तक्रार लेखी असावी✓ तारीख, वेळ, ठिकाण नमूद करावे✓ लाच मागणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पद लिहावे✓ मागितलेल्या रकमेचा उल्लेख करावा✓ उपलब्ध पुरावे जोडावेत✓ ओळख गोपनीय ठेवण्याची मागणी करावी ■ ACB तक्रारीवर कारवाई✓ तक्रार गोपनीय ठेवली जाते✓ सापळा रचला जाऊ शकतो✓ रंगेहाथ पकड✓ फौजदारी कारवाई ★ फक्त निलंबन पुरेसे नाही➤ सेवेतून बडतर्फी➤ फौजदारी गुन्हे➤ संपत्ती जप्ती➤ आजीवन शासकीय सेवेस अपात्रता ■ “लाच दिली नाही तर काम होत नाही”ही मानसिकता मोडण्यासाठी✓ नागरिकांनी निर्भयपणे तक्रार करणे आवश्यक आहे. श्री. कामेश घाडीराष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्षआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन