✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

प्रतिनिधी मुंबई : धारावीतील आदर्श क्रीडा सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ, शेटवाडी, धारावी मेन रोड येथे सार्वजनिक नवरात्रोत्सवानिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी व नेत्रचिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते शनिवार, दि. २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत हे शिबिर पार पडले. सिद्धीका फाउंडेशन व आयुर्विध्या प्रसारक मंडळ संचालित शीव आयुर्वेदिक महाविद्यालय यांच्या संयुक्त सहकायनि या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाचा १०० ते ११० रहिवाश्यांनी लाभघेतला, समाजसेवक स्वाती फलटणकर, जयश्री सोनावणे, शितल सदाफुले, नमिता सोनवणे, सुनिल कावळे, अनिल शिवराम कासारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन व संयोजन सिद्धीका फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सौ. लक्ष्मी सुनिल कावळे यांनी अथक परिश्रम घेऊन केले.

प्रतिनिधी विशाखापट्टणम सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्कांसाठी कार्यरत आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन च्या वतीने मुंबई पथकाने दक्षिण भारत अध्यक्ष श्री. अल्फा कृष्णा यांचा विशाखापट्टणम येथे आयोजित भव्य कार्यक्रमात सन्मान केला.हा सन्मान श्री. अल्फा कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केलेल्या एका कौटुंबिक समारंभात संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली.मुंबई पथकात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. राजेश माकोडे, मुंबई अध्यक्ष श्री. सचिन खरात तसेच वरिष्ठ पदाधिकारी श्री. फैयंग शेख उपस्थित होते. यावेळी आंध्र प्रदेश महिला शाखेच्या सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी देखील उपस्थित होत्या.या प्रसंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक श्री. कामेश घाडी यांनी श्री. कृष्णा यांच्या पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणातील उल्लेखनीय योगदानाची प्रशंसा केली. त्यांनी सांगितले की, “श्री. अल्फा कृष्णा हे आमच्या राष्ट्रीय मोहिमेतील एक बळकट आधारस्तंभ आहेत. दक्षिण भारतातील त्यांच्या नेतृत्वामुळे संस्थेचे कार्य अधिक परिणामकारक बनले आहे.”मुंबई शिष्टमंडळाने केवळ सन्मानच केला नाही तर श्री. कृष्णा यांच्या कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद देऊन कार्यक्रमात एकता, आदर आणि सामायिक जबाबदारीचा संदेश दिला.कार्यक्रमाचा समारोप “पारदर्शकता वाढवा, नागरिकांना सक्षम करा आणि असुरक्षितांच्या हक्कांचे रक्षण करा” या आवाहनाने झाला.

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश... प्रतिनिधी मुंबई : सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली घटना न्यायमूर्ती यांच्या शासकीय निवासस्थाना संलग्न गॅरेजमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली व ६५० कोटी रुपयांची कॅश जळालेल्या अवस्थेत सापडली व त्यावरून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायपालिकेच्या इंटिग्रिटी बद्दल गदारोळ उठला होता. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ व आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन चे आरटीआय ऍक्टिव्हिट ॲड . शोमितकुमार व्ही साळुंके यांनी मुख्यन्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांच्या सद्य परिस्थितीतील संपत्तीचा तपशील, तसेच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्य न्यायाधीश तथा इतर माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली जंगम मालमत्ता, बँक बॅलन्स, व इतर ठेवी यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती. यावरून सबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय चे न्यायमूर्ती व संबंधित माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संपत्ती संदर्भात भारतातील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारी ऑन रेकॉर्ड माहिती व याबाबत असणारी अस्पष्टता व संदर्भात संपत्तीबाबत उठणाऱ्या अफवा चुकीची माहिती याला कुठेतरी फुल स्टॉप भेटावा यासाठी सदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ची संपत्ती बाबत जनतेचे सेवक असणारे खासदार आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी या व्यक्तीप्रमाणेच ऑन रेकॉर्ड खुल्या स्पष्ट स्वरूपात कायम उपलब्ध असावी व सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्यन्यायाधीश तथा इतर सर्व माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली सद्यस्थितीतील १. स्थावर व जंगम मालमत्ता, २. बँक बॅलन्स, व ३. इतर ठेवी ४. बँक बॅलन्स…

गडचिरोली प्रतिनिधी : ग्रामपंचायत दिचली पेटा जिल्हा गडचिरोली येथे को ऑपरेटिव्ह बँकेची नवीन शाखा सुरू करण्यात यावी, या मागणीसाठी सरपंच नितेश मोलकरी व समाजसेवक शिवराम पूलरी यांनी कॉपरेटिव बँक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर केलेया निवेदनाद्वारे सरपंच ग्रामपंचायत पेटा व परिसरातील नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी सोयीसुविधासाठी बँक शाखेची गरज अधोरेइतकीत केली सध्याची नागरिकांच्या बँकेसाठी दूर अंतर प्रवास करावा लागत असून त्यात वेळ व पैसा याची नासाडी होते असे त्यांची नमूद केले. स्थानिक लोकसंख्येच्या आर्थिक व्यवहार व वाढते बँकेची गरज लक्षात घेता ग्रामपंचात पेटा येथे शाखा स्थापन करणे गरजेचे असल्याचे समाजसेवक शिवराम पूलारी यांनी सांगितले कॉपरेटिव बँक कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार केली जाईल अशी आश्वासन दिल्याची ही समजते.आर्थिक व्यवहार सोपे व वेळेत पार पडण्यासाठी स्थानिक शाखेची गरजशेतकरी आणि महिलांसाठी कर्ज व बचत योजनेचा लाभ घेण्याची मदतसरकारी योजना थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुविधा सुविधागावातील आर्थिक विकासात चाललाग्रामस्थांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी सरकारी बँकेकडून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे.