रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड... प्रतिनिधी मुंबई : (ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके, विधीज्ञ,  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड). गुजरात राज्यातील जामनगर जिल्ह्यामध्येरिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या "अनंत अंबानी" यांच्या मालकीच्या जामनगर गुजरातमधील वनतारा हे खाजगी प्राणी संग्रहालय आहे. याच्या उद्घाटनाला खुद्द दस्तूर भारताचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले होते.या "खाजगी प्राणीसंग्रहालयाची" बद्दल/माहिती, माहिती अधिकारांतर्गत मिळावी याबाबत, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत खालील प्रश्न :  भारत सरकारच्या पर्यावरण खात्या अंतर्गत येणाऱ्या " झू ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया"  यांच्याकडे प्रसिद्ध वनतारा प्रकल्प अंतर्गत संग्रहित प्राणी व रेस्क्यू सेंटर ?बाबत परवानगी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र? याबद्दल यथोचित परवानगी घेतले आहेत का?  याबद्दल माहिती मागितली होती. माहितीचा तपशील खालील प्रमाणे मागविण्यात आलेला होता. (१) कृपया जामनगर, गुजरात येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतरा बांधण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या अनंत अंबानी यांना भारत सरकारने दिलेल्या एनओसीची/ना हरकत प्रत द्या. (२) गुजरातमधील जामनगरमधील वंतारा प्राणीसंग्रहालयात उपस्थित असलेल्या एकूण प्राण्यांची सांख्यिकीय माहिती द्या. (३) गुजरातच्या जामनगर येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतारा बांधण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटरमध्ये द्या. यावर भारत सरकारच्या जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तर्फे लेखी उत्तर: केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली ;  खालील प्रमाणे : "वंनतारा नावाची कोणतीही प्राणीसंग्रहालय नोंदणीकृत नाही" !त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्याबद्दल कोणतीही माहिती देता येत नाही.असे उत्तर लेखी देण्यात आले. कुठलीही परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी वनिता या सुप्रसिद्ध प्रकल्पाचे जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे की कायद्याने बंधनकारक आहे.असे असताना देखील कुठलीही परवानगी अस्तित्वात नाही हे सिद्ध होते. वन तारा खाजगी प्राणी संग्रहालय गुजरात येथील या प्राणीसंग्रहालयास झू -ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया याची कुठलीही मान्यता नाही किंवा नोंदणी नाही. असे असताना…

प्रतिनिधी पुणे : आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे राज्य सरकारकडे निवेदन करण्यात आले आहे की, अहमदनगरमधील अहिल्यानगर परिसरात कार्यरत असलेल्या महिला वाहतूक पोलिसांनी वाहन क्र. MH16BL4386 वर अधिकृत ई-चलान प्रणाली न वापरता स्वतःच्या मोबाईल फोनवरून छायाचित्र घेऊन थेट दंडात्मक कारवाई केल्याचा एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे कायदेशीर पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित होत असून, नागरिकांवर मनमानी पद्धतीने कारवाई होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. असोसिएशन ने खालील मागण्या केल्या आहेत: 1. सदर घटनेची सखोल चौकशी करावी. 2. नियमभंग आढळल्यास संबंधित अंमलदारावर कारवाई करावी. 3. भविष्यातील मनमानी कारवाया टाळण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश व प्रशिक्षण द्यावे. व्हिडिओ लिंक: https://youtube.com/shorts/PMgrH5h7p6s?si=ZcTlIfT2i4upqoug - आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन श्री. कामेश घाडी – अध्यक्षश्री. राजेश माकोडे – उपाध्यक्षश्री. सचिन खरात – अध्यक्ष, मुंबई

प्रतिनिधी मुंबई : पेण तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत महलमिऱ्या डोंगर मधील प्रधानमंत्री आवास योजनाची माहिती गावातील सामाजिक कार्यकर्ते दामोदर जेधे यांनी माहिती अधिकार मधून मिळाली असता सन २०१६ पासून आजपर्यंत ग्रुप ग्रामपंचायत महलमिऱ्या डोंगरचे ग्राम पंचायत अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आला आहे. सदर लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे त्या लाभार्थ्यांची लाभ घेण्यापूर्वी पक्का स्वरूपात घरे असताना असेसमेंट पक्के घर नोंदी असताना ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी आवास योजना लाभ दिला आहे सदर लाभार्थ्यांनी अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून जुन्या घरांना रंगरंगोटी किरकोळ दुरुस्ती करून नवीन घरे बांधली आहे असे भासवून फोटो काढून आवास योजना घरकुल पूर्ण केले शेरे ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी अर्थिक फायदा केला आहे. शासन निर्णय प्रमाणे घरकुल बांधकाम करताना उप अभियंता याकडून बांधकाम पर्यवेक्षण केलेलें नाहीलाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना पैसे बँकेत जमा झाल्यावर सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी खाण्यातून पैसे काढून संगनमत करून वाटून घेतले आहे एकाच व्यक्तीला दरवर्षी लाभ दिलेले आहेतरी प्रधानमंत्री आवास योजनातील सन २०१६ ते आजपर्यंत मंजूर प्रकरणात सखोल चौकशी करून सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांवर गुन्हे दाखल करता दामोदर जेधे यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती रायगड, जिल्हा पोलिस अधीक्षक रायगड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड, जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) याकडे ठोस पुरावे सहित तक्रार दाखल केली आहे तरी सदर प्रधानमंत्री आवास योजनातील लवकरच दोषी सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी महलमिऱ्या यावर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. तरी प्रधानमंत्री आवास योजनाची भक्कम पुरावे देऊन सुद्धा सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी महलमिऱ्या यावर गुन्हे दाखल न झाल्यास कोर्ट मार्फत केस दाखल करण्यात येऊन गुन्हे दाखल करण्यात येईल (ॲड.नागेश जगताप)

प्रतिनिधी मुंबई : "महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम" या विधेयकावरील हरकत आणि आक्षेप सादर करणेबाबत मा. श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव यांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन विधान परिषद. मुंबई येथे निवेदन देन्यात आले.आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मा. श्री. कामेश घाडी, व उपाध्यक्ष मा. श्री. राजेश माकोडे मुंबई अध्यक्ष मा. श्री. सचिन खरात, गणेश थोरात, संतनु बिस्वास यांच्या अध्यक्षतेखाली विषयास अनुसरून निवेदन आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (RTI RTI Human Rights Activist Association) यांच्या वतिने निवेदन दैन्यात आले भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. कलम १९ (१) (ब) नुसार एकत्र येऊन शांततेच्या मागनि आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्या अनुसंधाने कायद्याचे पालन करूण निवेदन सादर. सर्व समान्य मानसांच्या आवाज या भ्रष्टचार विरोधात नी स्वार्थ सामाजिक कार्य करणार्य कार्यकर्त बाबद विरोधार्थ त्यांचा आवाज दाबन्या हेदू चुकीचा निर्णय घेऊ नये संदर्भ प्रमाणे. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, मा. महसूल मंत्री तथा समिती प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेन्यात आलेला निर्नय बावद अंतीम योग्य निर्णय जनहितार्थ घ्यावा अशी अपेक्ष्या बालगुन राज्यातील जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य तसेच संबंधित विषय क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था / संघटना / NGOs यांचा आवज दाबन्याचे पहिले पाउल सरकार कडू उचलन्यात येउ नयेत. त्या निशेदार्थ आशी प्रार्थना निवेदन देन्यात आले संविधान कायदेरक्षण, संरक्षण हेतु व न्याय व्यवस्था सुरक्षिततेसाठी नमूद केलेल्या संदर्भाप्रमाणे तात्काळ आदेश करावेत बाबद तत्काळ निरनय निरनय घेणे घेणे अति गर्जेचे आहे. अनेकदा आरटीआय कार्यकर्त्यांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर, पत्रकारांवर, संपादकांवर अनेकदा हल्ले केले जातात आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेकदा निस्वार्थ प्रयत्न केले जातात. परंतु शासकीय कर्मचारी हे आपल्या कामामध्ये दिरंगाई करतात. कामास टाळाटाळी करतात, बरिष्ठ…