पंतप्रधान मोदींच्या 'परीक्षा पे चर्चा' वर खर्च झाले २८ कोटी; शिक्षण मंत्रालयाची माहिती नवी दिल्ली :- नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम पार पडला होता. मोदींच्या या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक समस्येला मोदींनी उत्तर दिले होते.मोदींच्या या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी टीकेची झोडदेखील उठवली होती. मात्र, आता या कार्यक्रमाच्या खर्चाबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. मोदींच्या 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमांतर्गतील पाच कार्यक्रमांवर आतापर्यंत २८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आज सोमवारी दिली.लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमावर ३.६७ कोटी रुपये, २०१९ मध्ये ४.९३ कोटी रुपये, २०२० मध्ये ५.६९ कोटी रुपये, २०२१ मध्ये ६ कोटी तर, २०२२ मध्ये ८.६१ कोटी खर्च झाल्याचे देवी यांनी यावेळी सांगितले. २०२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे या कार्यक्रमाचे ऑनलाईन आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विक्रमी ३८ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही आकडेवारी जवळापास १५ लाखांनी वाढल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.

"कोणाच्या खांद्यावर, कोणाचे ओझे" असा महावितरण अजब कारभार स्वतःच्या घराचे,गाडीचे हप्ते भरताना नको नको होत असते आणि आता दुसऱ्यांच्या चुकीमुळे आपल्याला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. कारण २०२१-२०२२ च्या विद्युत लेखापरीक्षणानुसार महावितरणला तब्बल दहा हजार सातशे एकोणसाठ हजार कोटींचा फटका बसलेला असून शासनाचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. याला कारणीभूत तुमच्या आमच्या जवळचे स्थानिक अभियंते तसेच वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार आहेत. याच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश जरी दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याचेही दिसून येते. संपूर्ण भारतात महावितरण सर्वात महाग दरात वीज विकत घेते व विकते असा आरोप आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे यांनी केला आहे. त्यांचे सांगण्याप्रमाणे महावितरण ही कंपनी शासनाचा उपक्रम असून त्यांचेकडे शिक्षीत मनुष्यबळ असूनही त्यांना वीजचोरी रोखतां येत नाही. तसेच कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण संबंधीत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचे म्हणणेप्रमाणे महावितरण ०७.३२ रू. वीज विकत घेवून ०७.५२ रू. दराने विकते. तर मग इतक्या महाग दराने ही खरेदी तसेच विक्री का..? या दोन गोष्टींचे कोडे अजूनही सुटत नाही. दि.२३/१२/२०२२ रोजी याच कंपनीचे कर्मचारी नागपूरला धडक मोर्चा घेवून गेले की कंपनीचे खाजगीकरण करू नका तर मग आमचा प्रश्न हाच पडतो की तुम्ही लोकं १०७५६ कोटी रू. तूट कशी वसूल करणार? यास जबाबदार हे संबंधीत कंपनीचे वर्ग २ व ३ चे कर्मचारी असून देखील त्यांचेवर शिस्त तसेच जबाबदारी निश्चिकत करण्याची महावितरणला जाग आली नाही. वरील सर्व भ्रष्टाचारावर आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे यांनी पाठपुरवा केला असता सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी सांगितलेप्रमाणे electricity Vigilance Committee कडे चौकशी करण्यासाठी देण्यात येणार होत्या, पण उपमुख्यमंत्री यांनी…

माहिती अधिकाराचा वापर करीत अर्जदाराने चतुःश्रुंगी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजबाबत एका ठराविक कालावधीतील माहिती मागितली असता, पोलीस ठाणे प्रशासनाने या माहितीच्या उत्तरा दाखल केवळ मागवलेली माहिती ही अभिलेखात बसत नाही, असे कारण पुढे करीत उत्तर देणे टाळले आहे. पुणे : आरटीआय एक्टिविस्ट ललीत सत्यवान ससाणे आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (पब्लिसिटी हेड पुणे) यांनी माहिती अधिकाराखाली चतुःश्रुंगी पोलीस ठाण्याकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. त्यात त्यांनी पोलीस ठाणे परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा योग्य प्रकारे सुरु आहे का, येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा चालू असल्यास सीसीटीव्ही फुटेज १२ महिन्यापेक्षाअधिक काळ जतन करुन ठेवले आहे का, सीसीटीव्हीच्या नोंदी ठेवल्या आहेत का, २० डिसेंबरचे सीसीटीव्ही फुटेज, सीसीटीव्ही फुटेजमिळणे बाबत, तसेच आरोपी व अर्जदार यांनी केलेल्या मागणीच्या प्रती आदी गोष्टींची मागणी केली होती. मात्र या साऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना पोलीस प्रशासनाने अर्जदाराने केलेली माहिती ही अभिलेखावर नाही, अर्जदाराने मागितलेल्या माहिती ही देणे बंधनकारक नाही, कारण कॅमेरे सुरक्षेच्या कारणास्तव परिसरात लावण्यात आले आहेत, अशा आशयाची उत्तर देत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.  याविषयी बोलताना आरटीआय एक्टिविस्ट प्रदीप नाईक म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस ठाणे परिसरात सीसीटीव्ही लावून त्यांचे फुटेज जतन करणे बंधनकारक आहे. तसेच २०२२ रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्याय मूर्ती रेवती देरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौव्हाण यांनी पोलीस स्टेशन हे गोपनीयतेचे कलम २(८) नुसार पोलीस स्टेशन गोपनीयतेच्या व्याख्यात बसत नाही असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून ही जन माहिती अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायलय व सर्वोच्च न्यायलायची जाणीवपूर्वक आवमानना केली असल्याचे स्पष्ट लक्षात येत आहे. त्यानुसार माहिती अधिकाराखाली सीसीटीव्ही फुटेजची अर्जदाराने मागणी केली असता पोलिसांनी ती पुरविणे आवश्यक होते.  अर्जदाराला माहिती न देता सीसीटीव्ही फुटेजबाबत अशी साशंकता ठेवणे हा एक प्रकार…

बँकेतून पैसे वजा होऊनही पोर्टल कडून मिळाली नाही पावती... नांदेड : आरटीआय एक्टिविस्ट संतोष टोकलवाड द्वारा केंद्र व राज्य सरकार पूर्ण देशात ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी निरंतर काम करत आहे, कारण सर्व काम पेपर लेस व्हावे, पण सूचना अधिकार कायद्यानुसार एक मामला समोर आला आहे, ज्यावर आरटीआय कार्यकर्ता संतोष टोकलवड यांच्याद्वारे ऑनलाईन सूचना अधिकार मिळविण्यासाठी पैसा जमा करण्यात आला, त्यांचे पैसे बँकेतून वजा पण झाले, तरीही त्यांना कोणतीही पावती मिळाली नाही तसेच ऑनलाईन पोर्वटवर पैश्याची पूर्ती झालेली दाखवत आहे. एक्टिविस्ट संतोष टोकलवाड यांनी राज्यसरकारला हे जाब विचारला आहे की, कशा प्रकारे ऑनलाईन पोर्टल वर काम करायचं, या ऑनलाईन सूचना अधिकारावर कसं विश्वास ठेवायचा, यावरूनच संतोष टोकलवड यांनी चंद्रपूर जिल्यातील कोरपना तालुक्यातील परसोडा गावी एक अनधिकृत आरटीओ RTO चोकी आहे आणि ती सर्व अवजड वाहन धरकाकडून पैसे घेत आहेत, एंट्री फी च्या नावाखाली ते का आणि कसे हा भ्रष्टाचार कळविण्यास त्याबद्दलची माहिती मिळविण्यासाठी संतोषजिनी ऑनलाईन अपील केलं, त्यांचे बँकेतून पैसे वजा झाले, पण त्यांना ना पैसे कटल्याची पावती मिळाली, ना ऑनलाईन अपील केलेली पावती मिळाली. आणि हे वारंवार प्रत्येक वेळेस अर्ज करताना दिसून आले तसेच इतरही आरटीआय अर्ज करणाऱ्या जनतेलाही नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे आरटीआय एक्टिविस्ट संतोषजिनी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे राज्यसरकारचे अधिकारी यांच्याकडे मागणी केली की, या ऑनलाईन सेवाकडे लवकरात लवकर लक्ष देऊन सामान्य जनतेसाठी सुरळीत करून द्यावे.