legal/Will - RTI TIMES

RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनासाठी १६ जूनला मुंबईत एल्गार; NEET घोटाळा आणि न्यायाधीशांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा जाहीर निषेध

मुंबई, प्रतिनिधी : “आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन” तर्फे दिनांक ११ जून २०२६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. १६ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या “RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन” संदर्भात ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. साधारण एक तासासाठी नियोजित असलेली पत्रकार परिषद पत्रकारांच्या …

RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनासाठी १६ जूनला मुंबईत एल्गार; NEET घोटाळा आणि न्यायाधीशांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा जाहीर निषेध Read More »

आरटीआय अर्ज केल्यामुळे धमकी मिळत असेल तर सावध रहा – हा गंभीर गुन्हा आहे.!

प्रतिनिधी मुंबई : ◾️माहितीचा अधिकार (RTI) वापरणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर आणि घटनात्मक हक्क आहे.• केवळ RTI अर्ज केला म्हणून धमकी देणे, दबाव टाकणे किंवा भीती निर्माण करणे हे थेट कायद्याचे उल्लंघन आहे. ⚫कायदेशीर तरतुदी (Legal Provisions) ◼️ IPC कलम 506▪️जीवे मारण्याची धमकी देणे किंवा गंभीर इजा पोहोचवण्याची धमकी देणे हा गुन्हा आहे▪️२ ते ७ …

आरटीआय अर्ज केल्यामुळे धमकी मिळत असेल तर सावध रहा – हा गंभीर गुन्हा आहे.! Read More »

राज्य माहिती आयोग आहे की ‘रिमाइंडर’ पाठवणारे पोस्ट ऑफिस? माहिती आयुक्तांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर!

प्रतिनिधी मुंबई: माहितीचा अधिकार कायद्याची चेष्टा आणि सामान्य अर्जदारांच्या संयमाचा अंत पाहण्याचा प्रकार सध्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुरू आहे की काय, असा प्रश्न पडला आहे! प्रकरणात माहिती मिळत नाही म्हणून अर्जदाराने प्रथम अपील केले, त्यानंतर द्वितीय अपील केले. द्वितीय अपीलात आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले की माहिती देण्यात यावी. पण मुजोर जन माहिती अधिकाऱ्याने आयोगाच्या त्या …

राज्य माहिती आयोग आहे की ‘रिमाइंडर’ पाठवणारे पोस्ट ऑफिस? माहिती आयुक्तांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर! Read More »

ई-चलान QR कोडद्वारे नागरिकांची फसवणूक; मुंबईतील घटनेने उघड केले नवे सायबर मॉडेल

मुंबई : शहरात ई-चलान भरण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या QR कोडचा गैरवापर करून नागरिकांना आर्थिक फसवणूक करण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अशाच प्रकारची एक गंभीर घटना मुंबईतील बायकळा विभागात घडली असून याबाबत श्री. राजेंद्र कैलास निकम यांनी वाहतूक विभागाकडे तसेच पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारदाराच्या MH01-DR-6544 या वाहनावर 19/10/2025 ते 21/10/2025 या कालावधीत ई-चलान लागले होते. सरकारी …

ई-चलान QR कोडद्वारे नागरिकांची फसवणूक; मुंबईतील घटनेने उघड केले नवे सायबर मॉडेल Read More »

“मुलीला आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्र — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय”

“मुलीला आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्र — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय” प्रतिनिधी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलीला आईची जात वारशाने मिळू शकते, आणि त्या आधारावर अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र देण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. हा निर्णय पारंपरिक पितृसत्ताक जात निर्धारण पद्धतीला मोठा …

“मुलीला आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्र — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय” Read More »

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश… प्रतिनिधी मुंबई : सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली …

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक Read More »

As long as the father is alive, the daughter will not get a share in the property - Mumbai High Court

‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

Be polite to customers; State Bank officials slapped by High Court

तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश | Even if a third child is adopted, the election cannot be contested – a crucial Supreme Court order

RTI Times

RTI Times

RTI Times

राज्य माहिती आयोग आहे की ‘रिमाइंडर’ पाठवणारे पोस्ट ऑफिस? माहिती आयुक्तांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर!

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक

‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

RTI TIMES

Quick Links

Our Associates

Follow Us