निवडणूक लढवण्यासाठी दोन मुलांचा नियम बंधनकारक असल्याचा पुनरुच्चार करताना, तिसरे मूल दत्तक दिलेले असले तरी हाच नियम संबंधित उमेदवाराला लागू राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यामुळे नियमांतून पळवाट काढून निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या उमेदवारांना चपराक बसली आहे.

ओडिशा येथील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आपले मत नोंदवले आहे. कोर्टाने म्हटले की, तिसऱ्या मुलाला जन्मदिल्यानंतर उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल. तसेच पूर्वीपासूनच सदस्य असलेल्या व्यक्तीने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर तो ग्रामपंचायत सदस्यासह सरपंचपदासाठीही अपात्र अतो. ओडिशातील मीनासिंह मांझी या आदिवासी समाजातील सरपंचाने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला त्यानंतर या पदावर कायम राहण्यासाठी त्याने आपल्या तिसऱ्या मुलाला दतक दिले होते.

या प्रकरणी निकाल देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पंचायत राज कायद्यानुसार, ज्याला तीन मुले आहेत अशा व्यक्तीला ग्रामपंचायत निवडणूक लढवता येत नाही तसेच कोणतेही पद धारण करता येत नाही. या कायद्याचा उद्देश एकाच कुटुंबातील मुलांची संख्या नियंत्रित रहावी हा आहे. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्याच्या लाभांपासून वंचित करणे नाही. ओडिशा हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात मीनासिंह मांझी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.