May 24, 2024 Friday
May 24, 2024 Friday

Wealth

नगरपालिका व नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी आमरण उपोषण. नगरपालिका व नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी अमरण उपोषण…

पनवेल : प्रतिनिधी प्रज्ञेश कांबळे /नंदकुमार गायकवाड. महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका व नगरपरिषद काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी दिनांक 30/10/2023..पासून युनियनचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार व सेक्रेटरी अनिल जाधव कोकण भवन आयुक्तालय समोर अमरण उपोषणाला बसले आहेत, त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. नगरपरिषद व नगरपालिकेतील तृतीय व चतुर्थ पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनियनने गेले अनेक वर्ष पाठपुरावा करून …

नगरपालिका व नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी आमरण उपोषण. नगरपालिका व नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी अमरण उपोषण… Read More »

As long as the father is alive, the daughter will not get a share in the property - Mumbai High Court

‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

Income Tax Department raids on a construction business group in Mumbai,

मुंबईतील बांधकाम व्यवसायातील समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, ३० हून अधिक ठिकाणी कारवाई, सहा कोटींची बेहिशोबी रोकड जप्त

मुंबईतील बांधकाम व्यवसायातील समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, ३० हून अधिक ठिकाणी कारवाई, सहा कोटींची बेहिशोबी रोकड जप्त

40 crore from sale of rubbish in Rashtrapati Bhavan, 8 lakh sq.ft. Foot space free

पंतप्रधानांच्या आदेशावरून राष्ट्रपती भवनातली रद्दी विकून ४० कोटींची कमाई, ८ लाख चौ. फुटांची जागा मोकळी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे.

Be polite to customers; State Bank officials slapped by High Court

तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश | Even if a third child is adopted, the election cannot be contested – a crucial Supreme Court order

error: Content is protected !!
Scroll to Top