February 25, 2024 Sunday
February 25, 2024 Sunday
Home » Human Rights News » RTI News » मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील
a
Modi govt to sell CEL to Rs 210 crore deal

मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील

एअर इंडियानंतर दुसऱ्या मोठ्या कंपनीचं खासगीकरण. सीईएल (CEL) ही कंपनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Science and Technology) अंतर्गत येते, 1974 मध्ये तिची स्थापन झाली. कंपनी सोलर फोटोव्होल्टाईक्स (SPV) क्षेत्रात आघाडीवर आहे आणि तिने स्वतःच्या संशोधन आणि विकास (R&D) प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान विकसित केलेय.

नवी दिल्ली : सरकारने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड म्हणजेच CEL (Central Electronics Ltd) ची नंदल फायनान्स अँड लीजिंगला (Nandal Finance and Leasing) 210 कोटी रुपयांना विक्री करण्यास सोमवारी मान्यता दिली. चालू आर्थिक वर्षातील ही दुसरी धोरणात्मक निर्गुंतवणूक (Strategic Disinvestment) आहे. अलीकडेच सरकारने एअर इंडियाच्या संचालनाची जबाबदारी टाटाकडे दिलीय.

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडची स्थापना 1974 साली

सीईएल (CEL) ही कंपनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Science and Technology) अंतर्गत येते, 1974 मध्ये तिची स्थापन झाली. कंपनी सोलर फोटोव्होल्टाईक्स (SPV) क्षेत्रात आघाडीवर आहे आणि तिने स्वतःच्या संशोधन आणि विकास (R&D) प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान विकसित केलेय. कंपनीने ‘एक्सल काऊंटर सिस्टम’ देखील विकसित केली, जी रेल्वे सिग्नलिंग सिस्टममध्ये ट्रेन सुरक्षितपणे चालवण्यासाठी वापरली जाते.

दोन कंपन्यांनी बोली लावली होती

मोदी सरकारने 3 फेब्रुवारी 2020 ला लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) आमंत्रित केले होते. त्यानंतर तीन आशयाची पत्रे मिळाली. मात्र, नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या दोनच कंपन्या आणि जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेडने 12 ऑक्टोबर 2021 ला आर्थिक बोली सादर केली. गाझियाबादचे नंदल फायनान्स अँड लीजिंगने 210 कोटी रुपयांची बोली लावली, तर जेपीएम इंडस्ट्रीजने 190 कोटी रुपयांची बोली लावली. अधिकृत विधानानुसार, “पर्यायी यंत्रणा आहे…. भारत सरकारच्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड M/s Nandal Finance & Leasing Pvt. Ltd. मधील 100% इक्विटी स्टेक विक्रीसाठी सर्वाधिक 210 कोटी रुपयांची यशस्वी बोली होती.”

चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस हा करार पूर्ण होण्याची अपेक्षा

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या पर्यायी यंत्रणेत समावेश आहे. निवेदनानुसार, चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 (एप्रिल-मार्च) अखेरीस हा करार पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

Recent Post

error: Content is protected !!
Scroll to Top