February 8, 2023 Wednesday
February 8, 2023 Wednesday
Home » Human Rights News » RTI News » माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
a
NCB refuses to disclose drug action under RTI

माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो म्हणजे NCB ने माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत मागील ३ वर्षात केलेल्या ड्रग्स कारवाईची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यास नकार दिला.

 मुंबई : एनसीबीने माहिती अधिकारांतर्गत ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत मागील ३ वर्षांमध्ये केलेल्या कारवाईची माहिती एनसीबीकडे मागितली होती.

गलगली यांनी दिनांक ११ नोव्हेंबर रोजी एनसीबीकडे र वेगवेगळ्या अर्जात मागील ३ वर्षात जप्त केलेला माल, अमली पदार्थांचा प्रकार, त्यांची एकूण किंमत, एकूण गुन्हे आणि आरोपींची संख्या ही माहिती मागितली होती. तर दुसऱ्या अर्जात विल्हेवाट लावलेल्या अंमली पदार्थांची विस्तृत माहिती मागितली होती.

कलम २४ चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार

या दोन्ही अर्जाना माहिती अधिकार कायदा अधिनियम २००५ च्या कलम २४ चा आधार घेत एनसीबीने माहिती देण्यास नकार दिला. एनसीबीचे अधिकारी स्वताहून प्रसार माध्यमांना अमली पदार्थांची माहिती देतात आणि अनेक दावे करतात. मग माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना माहिती देताना टाळाटाळ का.? असा प्रश्न गलगली यांनी उपस्थित केला. मुंबई पोलीस अशा प्रकाराची माहिती सहजरित्या उपलब्ध करतात. मग एनसीबीने माहिती न देणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. एनसीबीने केलेल्या कारवाईबाबत माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्यामुळे कारवाईची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. असे पत्र गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिले आहे.

काय म्हणते कलम २४?

एनसीबीने कलम 24 चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संस्था किंवा अशा संघटनांनी त्या सरकारला दिलेली कोणतीही माहिती, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना या कायद्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित माहिती आणि या उपकलम अंतर्गत मानवी हक्कांचे उल्लंघन वगळले जाणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात मागितलेल्या माहितीच्या बाबतीत, केंद्रीय माहिती आयोगाच्या मंजुरीनंतरच माहिती प्रदान केली जाईल आणि कलम 7 मध्ये काहीही असले, तरी विनंती मिळाल्याच्या तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत अशी माहिती प्रदान केली जाईल.

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

Recent Post

error: Content is protected !!
Scroll to Top