Politics - RTI TIMES

शासन दरबारी प्रस्ताव कधी पोहोचणार? मीरा-भाईंदर परिवहन विभागातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सुटणार कधी?

प्रतिनिधी : संतोष गोरे, ठाणे जिल्हा मीरा-भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणे आणि परिवहन विभागाचा आकृतिबंध तयार करण्याच्या मागणीबाबत आता शासनस्तरावरील कार्यवाहीकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे. १९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या नगरविकास विभागाशी संबंधित पत्राच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव कधी पाठवणार, तसेच या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही कधी होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत …

शासन दरबारी प्रस्ताव कधी पोहोचणार? मीरा-भाईंदर परिवहन विभागातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सुटणार कधी? Read More »

RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनासाठी १६ जूनला मुंबईत एल्गार; NEET घोटाळा आणि न्यायाधीशांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा जाहीर निषेध

मुंबई, प्रतिनिधी : “आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन” तर्फे दिनांक ११ जून २०२६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. १६ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या “RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन” संदर्भात ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. साधारण एक तासासाठी नियोजित असलेली पत्रकार परिषद पत्रकारांच्या …

RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनासाठी १६ जूनला मुंबईत एल्गार; NEET घोटाळा आणि न्यायाधीशांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा जाहीर निषेध Read More »

आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा अहवाल कुठे पाहायचा..?

प्रतिनिधी मुंबई : (नगरसेवक | सरपंच | आमदार | खासदार)आज नागरिकांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींचे काम, निधी वापर, उपस्थिती, प्रकल्प यांची माहिती जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही माहिती खालील विश्वसनीय वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे. ◼️ 1) नगरसेवक (Municipal Councillor / Corporator)नगरसेवकांचा थेट “कामाचा अहवाल” एकाच सरकारी वेबसाईटवर नसतो. मात्र खालील वेबसाईटवर रिपोर्ट कार्ड / कामाचा आढावा मिळतो: …

आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा अहवाल कुठे पाहायचा..? Read More »

सरकारी कार्यालयातील ‘भीक’ संस्कृती संपवण्यासाठी नागरिकांनी तक्रार करायलाच हवी

सरकारी कार्यालये ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहेत, लाचखोरीसाठी नव्हे. मात्र आज अनेक कार्यालयांमध्ये —✗ पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही✗ फाईल मुद्दाम अडवली जाते✗ नागरिकांना मानसिक त्रास दिला जातोही परिस्थिती गंभीर आहे. ● शेतकरी● कामगार● महिला● ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांना त्यांच्या हक्कासाठी “भीक” मागावी लागते, ही बाब लोकशाही व संविधानासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. ★ लाच मागणे …

सरकारी कार्यालयातील ‘भीक’ संस्कृती संपवण्यासाठी नागरिकांनी तक्रार करायलाच हवी Read More »

नाव बदलाची राजकारणे : योजना जनतेसाठी की सत्तेसाठी.?

प्रतिनिधी मुंबई : देशातील ग्रामीण गरीबांसाठी रोजगाराची हमी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही केवळ रोजगार योजना नसून, ग्रामीण जनतेसाठीचा एक संवैधानिक हक्क आहे. मात्र सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून या योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करण्यात येत असून, यामागे जनहित नसून राजकीय श्रेय हडपण्याचा व इतिहास पुसण्याचा अजेंडा असल्याचा आरोप …

नाव बदलाची राजकारणे : योजना जनतेसाठी की सत्तेसाठी.? Read More »

केंद्र आणि बिहार सरकारातील काही मंत्र्यांकडून वेतनासोबत पेन्शनही स्वीकारल्याचा RTI मधून खुलासा

आरटीआय अर्जाद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमधील तसेच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या बिहार सरकारमधील एकूण 8 मंत्री सध्या त्यांच्या पदाचे वेतन (Salary) घेत असून, त्यासोबतच पूर्वीच्या पदांवरील पेन्शन (Pension) देखील स्वीकारत आहेत. उघड झालेल्या माहितीनुसार, या मंत्र्यांना आधी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य किंवा इतर सार्वजनिक पदांवर काम केल्यामुळे मिळणारे पेन्शन नियमितपणे …

केंद्र आणि बिहार सरकारातील काही मंत्र्यांकडून वेतनासोबत पेन्शनही स्वीकारल्याचा RTI मधून खुलासा Read More »

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश… प्रतिनिधी मुंबई : सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली …

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक Read More »

RTI Times

RTI Times

RTI Times

शासन दरबारी प्रस्ताव कधी पोहोचणार? मीरा-भाईंदर परिवहन विभागातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सुटणार कधी?

आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा अहवाल कुठे पाहायचा..?

केंद्र आणि बिहार सरकारातील काही मंत्र्यांकडून वेतनासोबत पेन्शनही स्वीकारल्याचा RTI मधून खुलासा

माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक

RTI TIMES

Quick Links

Our Associates

Follow Us