गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या अधिकाधिक तीव्र होऊ लागली आहे. एकीकडे वाढत्या प्रदूषणामुळे आणि दृष्यमानता कमी झाल्यामुळे दिल्ली सरकारने २ दिवसांचा लॉकडाऊन, वर्क फ्रॉम होम अशा पर्यायांचा विचार सुरू केला असताना दुसरीकडे पंजाब, हरयाणामधील शेतकरी तण जाळत असल्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण पेटलं आहे. यावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू झालेला असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी प्रशासनासोबतच माध्यमांचे देखील कान टोचले आहेत.

पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी दरवर्षी या काळामध्ये शेतातलं अतिरिक्त ठरलेलं तण जाळून टाकतात. मात्र, याचं प्रमाण इतकं मोठं असतं की त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हवा प्रदूषित झाल्याचं दिसून येतं. याच कारणामुळे दिल्लीत देखील प्रदूषणाची पातळी अधिक गंभीर झाल्याचा दावा दिल्ली सरकारने केला आहे. यासंदर्भात थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

केंद्रानं शेतकऱ्यांना समजावून सांगावं.!

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी केंद्राला अधिक कार्यक्षमपणे शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. “केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना तण न जाळण्याविषयी समजावून सांगायला हवं. आम्हाला शेतकऱ्यांना शिक्षा द्यायची नाही. या शेतकऱ्यांनी किमान आठवडाभर तरी तण जाळू नये, यासाठी त्यांची समजूत घालण्याचे निर्देश आम्ही केंद्राला दिले आहेत”, असं न्यायमूर्ती रामण म्हणाले.

“..तिथे प्रत्येकाचा स्वतंत्र हेतू”

दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चांवर टिप्पणी केली. “टीव्हीवर चालणाऱ्या चर्चा या इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त प्रदूषण करतात. तिथे प्रत्येकजण आपापला अजेंडा राबवत आहे. पण इथे आम्ही समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत”, असं रामण यांनी नमूद केलं.