रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

मुंबई प्रतिनिधी : विक्रोळी आरटीआय ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट असोसिएशनचे  विक्रोळी आरटीआय ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट असोसिएशनचे मुख्य प्रचार प्रमुख आसिफ खान यांनी उपस्थित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील एका संवेदनशील प्रकरणावर मानवी हक्क आयोगाने कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणी आयोगाने सोनभद्र जिल्ह्यातील एका १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार आणि त्यानंतर झालेल्या मृत्यूच्या घटनेबाबत सोनभद्रचे पोलिस अधीक्षक यांना नोटीस बजावली आहे. ही बाब तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा पीडितेच्या कुटुंबीयांनी भीती आणि कलंकामुळे घटनेची माहिती दिली नाही. या घटनेपासून आरोपी शिक्षक विशंभर हा फरार असल्याची माहिती आहे. मुलीची तब्येत बिघडल्याने तिला बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल, वाराणसी येथे दाखल करण्यात आले, जिथे 20 दिवसांच्या उपचारानंतर 17 ऑगस्ट 2024 रोजी तिचा मृत्यू झाला. आसिफ खान यांनी आयोगाकडे या प्रकरणात न्याय आणि पीडितेच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत आयोगाने पोलिस अधीक्षक सोनभद्र यांना चार आठवड्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अशाच प्रकारे स्वयंसेवी संस्था आणि आयोग सार्वजनिक हिताच्या इतर बाबींमध्ये तत्परतेने काम करत राहतील अशी अपेक्षा आहे.

रायगड प्रतिनिधी : मागील काही महिन्या पासुन सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता सोंडकर या सावरसई हद्दी मध्ये सुरु असलेल्या अनाधिकृत डांबर प्लॅंट विरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत घातक प्रदूषण होणारा अनाधिकृत डांबर प्लॅंट बंद करण्यासाठी सबंधीत शासकीय विभाग यांना पुराव्या सोबत पत्र व्यवहार करत होत्या परंतु कोणतीही दाद मिळत नसल्यामुळे उपोषण करणार असुन , न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी तयारी करत आहेत , ही बाब समजतास अंकिता सोंडकर यांना थांबवण्यासाठी सावरसई हद्दी मधील जवळपास ८० लोकांच्या खोट्या सह्यांचा तक्रार अर्ज पेण पोलिस ठाण्यात दाखल केला. सदर अर्जामध्ये खोटे आरोप करत अंकिता सोंडकर व त्यांच्या पतीचे देखिल नाव टाकण्यात आले होते . सदर अर्जावर ८० लोकांच्या सह्या व जबाव मात्र ३ लोकांचे नोंदव्यात आले होतेसदर खोटा अर्ज दाखल करुन जबाब देणारे १) योगेश सीताराम दिवेकर २) प्रकाश पांडुरंग पडवळ ३) नरेश काशिनाथ चिंबोरे याच्या विरुद्ध आज दि ३०/०८/२०२४ रोजी माननीय न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे. अनाधिकृत डांबर प्लॅंट विरुद्धजनहितयाचिकेच्या कागद पत्राची प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असुन २० सप्टेंबर पर्यत जनहित याचिका देखील दाखल होईल असे सांगितले .

अहमदनगर प्रतिनिधी : स्थानिक प्रशासन यावर कोणती कारवाई करेल यावर सर्वांचे लक्ष लागून आहे. प्रशासन वकिलांना फोडून अनेक केस मध्ये चिटपट केले आमच्या नादाला लागू नको. अकोले तालुक्यातील शेलद येथील माध्यमिक विद्यालयातील लाखो रुपये देऊन चुकीच्या पद्धतीने शाळेला परवानगी दिल्यामुळे पोलखोल केलेल्या प्रकरणाचा राग येऊन शाळेतील मुख्याध्यापक के डी कानवडे यांनी तेथे शिक्षक म्हणून काम केलेल्या माजी शिक्षक यांना संस्थेचे लेटरहेडवर धमकावलेले पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे हे पत्र मागील महिन्यात पाठवण्यात आले कारण येथे काम केलेली माजी शिक्षकांनी ही संस्थाची शाळाच बोगस आहे असे तक्रार व हायकोर्टात केस दाखल केली आहे तरी त्या सहभाग म्हणून तेथील मुख्याध्यापक यांनी सरळपणे पत्र देण्यात धाडस केले आहे या आशयाचे पत्र यापूर्वी सुद्धा देण्यात आले होते तरी एकनाथ राहाने यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली तरी संबंधित पोलिसांनी कुठल्याही प्रकारे त्या तक्रारी ची दखल न घेता दुर्लक्ष केले तरी पाणी कुठे मुरतंय हा पडलेला प्रश्न संबंधित मुख्याध्यापक यांनी न जुमानता मी लाखो रुपये देऊन प्रशासनातील कर्मचारी अधिकारी पोलीस व वकीलांना मॅनेज करून घेतो तर तू माहिती अर्ज व तक्रार अर्ज टाकला तर तुला बघून घेईन काय समजायचे ते समजून घे नाहीतर असे असेल तर परिणाम तयार रहा आमच्या वाटेला जाऊ नका असे असेल तर कायदा सुव्यवस्था या महाराष्ट्रात आहे का नाही असा प्रश्न गृहमंत्री यांना दबक्या आवाजातून सर्वसामान्य माणसं करीत आहेत.

प्रतिनिधी मुंबई : - आरटीआय म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केलेलं काम म्हणजे ऐक प्रकारे देश सेवा राज्य सेवा मी समजतो आमचा हाच उद्देश असतो की सामान्य नागरिक भ्रष्टाचाराला बळी न पडता सामान्य नागरिकांची कामे झाली पाहिजेत हाच उद्देश पण हे करत असताना राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी, भ्रष्टाचार केल्या शिवाय काम करायलाच तयार नाही, मग अश्या वेळी आम्ही आरटीआय टाकून याचं जनतेसमोर भ्रष्टाचाराच पितळ उघडं पडण्याचा प्रयत्न केला तर आरटीआय पदाधिकारी यांना धमक्या देणे जिवे मारण्याची धमकी देऊन काही वेळेस जिवे मारलही जात अश्या गोष्टी घडत आहेत. मग अस झालं तर आम्हा आरटीआय बांधवांना न्याय मिळत नाही आणि न्याय मिळवण्यासाठी पुढे सरसावलो तर पाठबळ मिळत नाही आणि अधिकारी वर्ग ही आमची अवहेलना करून प्रकरण दाबून आमचा आवाज कायमचा बंद करतात आपण आरटीआय वाले आपला जीव धोक्यात घालून हा देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा प्रयत्न करत असताना आम्हाला न्याय मिळत नाही . यावरती काय करावं हा प्रश्न मनाला सतत भेडसावत होता मग मनामधे संकल्पना आली की या विषयी कोणाकडे तरी चर्चा करावी आणि हा विषय कसा मार्गी लावावा यासाठी आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे एक्टिविस्ट श्री. सचिन बापू खरात (मुंबई) त्यांचे सहकारी मा. श्री. राजेश माकोडे (पुणे) व  आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे इतर पदाधिकारी  यांना घेऊन   संकल्पना तयार करण्यात आली जेणेकरून आरटीआय पदाधिकारी याचेवर होणारे हल्ले, अधिकारी वर्गाकडून योग्य न्याय मिळत नाही या गोष्टींना कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. त्यासाठी महिती अधिकार अधिनियम हा एक आधार आहे. आणि काळाच्या गरेनुसार माहिती अधिकार अधिनियम याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्या आम्हीं आमचे सहकारी ऍडव्होकेट विजय दानेज सर यांच्याशी चर्चा केली. पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी…