✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

प्रतिनिधी : आदित्य मैराळे मुंबई : महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील खान बहादूर भाभा रुग्णालय (कुर्ला) येथे कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगारांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती (NAPF) यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, महापौरांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना लेखी तक्रार अर्ज सादर करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.तक्रार अर्जानुसार — कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार दिला जात नाही , PF आणि ESIC रकमेतील अनियमितता ,कंत्राटदारांकडून आर्थिक गैरव्यवहार या सर्व बाबींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली आहे.प्रशासनाची संशयास्पद भूमिकासर्वात गंभीर बाब म्हणजे — तक्रारी देऊनही प्रशासकीय अधिकारी अश्विनी भिडे आणि विपीन शर्मा यांच्याकडून पत्र पुढे सरकवून स्वतः चौकशी करण्याऐवजी संबंधित आरोपित अधिकाऱ्यांनाच अहवाल देण्याचे आदेश दिले यामुळे “आरोपीच स्वतःची चौकशी करणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. कामगारांवर दबाव टाकून किमान वेतन मिळत असल्याचे खोटे पत्र बनवून दिलाच आरोप कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे.महापौर आणि विरोधी पक्ष नेत्यांची निष्क्रियता :मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर आणि विरोधी पक्ष नेते यांच्याकडेही या गंभीर प्रकरणाची माहिती देण्यात आली. मात्र— कोणतीही सार्वजनिक भूमिका नाही , चौकशीसाठी पुढाकार नाही , कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवण्यास टाळाटाळ ,यामुळे दोन्ही बाजूंनी राजकीय मौन पाळले जात असल्याचा आरोप नागरिक आणि संघटनांकडून केला जात आहे. मराठी कामगारांचे शोषण – संताप वाढतोयया प्रकरणामुळे स्थानिक मराठी कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. “महानगरपालिका कंत्राटी कामगारांसाठी नरक बनली आहे” अशी भावना व्यक्त होत आहे.कमी वेतन, असुरक्षित नोकरी आणि दडपशाहीमुळे कामगार त्रस्त. कारवाईची मागणीसंघटनांची ठाम मागणी — स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी समिती नेमावी , संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे , कामगारांना थकीत…

​पेण (प्रतिनिधी): आजच्या आधुनिक युगात कायद्याचे पालन करणे ही केवळ शासकीय यंत्रणेची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत जबाबदारी आहे. समाजात वाढणारे भ्रष्टाचार, भू-माफिया, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यांसारख्या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते व विधी तज्ज्ञ श्री. राकेश ह. म्हात्रे (पाटणेश्वर-पेण) यांनी केले आहे. ​श्री. म्हात्रे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, "सध्या दुसऱ्यांच्या जमिनी लाटणे, वैयक्तिक द्वेषातून नुकसान करणे, घरे जाळणे किंवा स्वतःला स्वयंघोषित समाजसेवक समजून इतरांच्या जागेवर अतिक्रमण करणे अशा बेकायदेशीर कृत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा समाजकंटकांना वेळीच विरोध केला नाही, तर त्यांचे धाडस अधिक वाढून कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल." ​पत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे: ​सजग नागरिक: संशयास्पद हालचालींची माहिती त्वरित पोलिसांना द्यावी. ​भ्रष्टाचाराला विरोध: भ्रष्टाचाराला बळी न पडता त्याविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. ​सायबर सुरक्षा: इंटरनेट वापरताना आपली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवून फसवणुकीपासून सावध राहावे. ​शिक्षण: शाळा-महाविद्यालयांतून कायद्याविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ​कठोर अंमलबजावणी: शासनाने केवळ कायदे बनवू नयेत, तर दोषींना कठोर शिक्षा देऊन गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर वचक निर्माण करावा. ​शेवटी, शासन, पोलीस प्रशासन आणि सामान्य नागरिक या तिघांनीही एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास एक सुरक्षित आणि सुसंस्कृत समाज घडवता येईल, असा विश्वास श्री. राकेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केला आहे.

प्रशासनाची कार्यक्षमता प्रश्नचिन्हाखाली – नागरिकांचा संताप उसळला प्रतिनिधी : महेश गवळी  छत्रपती संभाजीनगर शहरातील शिवाजीनगर अंडरपास येथे आज दिवसाढवळ्या अत्यंत धक्कादायक व निष्काळजीपणाचा प्रकार घडला. अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी प्रशासनाने बसवलेले लोखंडी अडथळे (पोल) तोडून एका जेसीबीने थेट अंडरपासमध्ये प्रवेश केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ◾ प्रशासनाच्या नियमांना जुमानले नाहीसदर अंडरपासमध्ये अवजड वाहनांची वाहतूक रोखण्यासाठी लोखंडी अडथळे बसवण्यात आले होते. मात्र संबंधित जेसीबी चालकाने कोणतीही भीती किंवा जबाबदारी न बाळगता हे सर्व अडथळे तोडून आत प्रवेश केला. ◾ कायद्याचा धाक राहिला का?ही घटना दिवसाढवळ्या घडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “अशा प्रकारे उघडपणे नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर कायद्याचा धाक उरला आहे का?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ◾ प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोपया घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरक्षेसाठी बसवलेले अडथळे इतक्या सहजपणे तोडले जात असल्याने यंत्रणेच्या दुर्लक्षावर बोट ठेवले जात आहे. ◾ कडक कारवाईची मागणीस्थानिक नागरिकांनी संबंधित जेसीबी चालक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ◾ चौकशीची गरजया गंभीर प्रकाराची जबाबदारी कोण घेणार? दोषींवर नेमकी काय कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

खान बहादुर भाभा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक , वैद्यकीय अधिकारी आणि लेखा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी मुंबई प्रतिनिधी:बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या खान बहादूर भाभा रुग्णालयात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कामगारांच्या घामाची उघड लूट होत असल्याचा गंभीर आरोप करत या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती (NAPF) या संघटनेने महानगरपालिकेला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, रुग्णालयातील सुमारे ५३ कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक असतानाही त्यांना कमी पगार दिला जात आहे. किमान वेतनानुसार सुमारे ₹१९५००/- इतके मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ₹१५,३३९/- इतके वेतन दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून चौकशी झाल्यास सर्व काही बाहेर येईल असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे प्रत्येक कामगाराला दरमहा सुमारे ₹४१२०/- इतका आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, एकूण रक्कम लाखोंमध्ये असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, हा प्रकार दीर्घकाळापासून सुरू असून संबंधित कंत्राटदार आणि वैद्यकीय अधीक्षक , लेखा अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्या शिवाय हा गैरव्यवहार करणे शक्य नाही अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कामगारांना नोकरी जाण्याची भीती दाखवून त्यांच्याकडून कमी वेतन स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ आर्थिक शोषण नसून कामगार कायद्यांचे उघड उल्लंघन असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.याप्रकरणी जबाबदार वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.पद्मश्री अहिरे , वैद्यकीय अधिकारी डॉ.मनोज वर्मा आणि लेखा अधिकारी एल वॉर्ड यांची तत्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, तसेच कामगारांना थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा येईल तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा सुद्धा इशारा देण्यात आला आहे.दरम्यान, या तक्रारीमुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून,…