पनवेल : प्रतिनिधी प्रज्ञेश कांबळे /नंदकुमार गायकवाड. महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका व नगरपरिषद काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी दिनांक 30/10/2023..पासून युनियनचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार व सेक्रेटरी अनिल जाधव कोकण भवन आयुक्तालय समोर अमरण उपोषणाला बसले आहेत, त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. नगरपरिषद व नगरपालिकेतील तृतीय व चतुर्थ पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनियनने गेले अनेक वर्ष पाठपुरावा करून काही प्रश्नांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, परंतु ज्वलंत प्रश्नांच्या मागण्या अद्याप मान्य झाल्या नाही, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठी युनियन मार्फत अनेक वेळा पत्रव्यवहार केलेला असताना त्यांच्या पत्राला सरकारने केराची टोपली दाखवली का? अयोग्य ठरणार नाही, मागण्या मान्य होत नसल्याने युनियनचे अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपोषणाला सुरुवात केली, त्यातील काही मागण्या मान्य झाल्या असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले, परंतु कामगारांचे ज्वलंत प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी केला असून त्यांना अनेक कामगार संघटनांच्या पाठिंबा मिळत आहे.

पुणे : बारामती शहर आणि परिसरात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या क्लासेस व अकॅडमींवर कारवाई करावी या मागणीसाठी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे एक्टिविस्ट मोहसीन पठाण यांनी गेल्या चार दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाकडून या अकॅडमींवर कारवाईत उदासीनता दाखवली जात आहे. आमचा या अकॅडमींशी काही संबंध नाही असं म्हणत बारामतीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे आता या अकॅडमींवर कारवाई कोण करणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. बारामती शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे अकॅडमी सुरू झाल्या आहेत. मनात येईल तितके शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. याबद्दल बारामतीतील राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉँग्रेसचे मोहसीन पठाण यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा केला. मात्र आजवर या अकॅडमींवर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. उलट आर्थिक संगनमत करून काही अधिकाऱ्यांनी स्वत:चा स्वार्थ साधल्याचे प्रकार घडले आहेत. बारामतीतील एकाही अकॅडमीचे फायर ऑडिट झालेले नाही. त्यामुळे उद्या एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे मोहसीन पठाण यांनी याबाबत बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली. मात्र त्यांच्याकडून नोटीसा काढण्यापलीकडे कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. शिक्षण विभागासह विविध शासकीय विभागांकडे याबाबत पाठपुरावा करूनही कारवाई होत नसल्याचे मोहसीन पठाण यांनी बारामतीतील प्रशासकीय भवनासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. याबाबत कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि संबंधित बेकायदेशीर क्लासेस आणि अकॅडमी बंद करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी पठाण यांनी केली आहे. मात्र आता बारामतीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवत आमचा याच्याशी काही संबंधच नाही असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे तीन उलटूनही या उपोषणाबाबत अधिकाऱ्यांनी दखल घेतलेली नाही. परिणामी या अकॅडमींवर कारवाई कोण करणार असा…

Digital Personal Data Protection Bill 2023 : नवीन कायद्यानुसार, अल्पवयीन मुलांचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती बंधनकारक असेल. Digital Personal Data Protection Bill 2023: केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी गुरुवारी लोकसभेत डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बील सादर केले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी यास कडाडून विरोध करत हे विधेयक प्रायव्हसीच्या (Privacy) मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात कठोर 'डेटा प्रोटेक्शन कायद्या'ची गरज भासत होती. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकांच्या प्रायव्हसीच्या सुरक्षेसाठी आधीच कडक कायदे आहेत, पण भारतात तसा कायदा नव्हता. आता या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सरकार लवकरच 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड' स्थापन करणार आहे. या विधेयकानुसार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया' स्थापन करण्यात येणार आहे. जे नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्याचे निराकरण करण्याचे काम करेल. डेटा प्रोटेक्शन बील म्हणजे काय? हे बील मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर यूजर्सचा डेटा घेण्यापूर्वी कंपन्यांना त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. जर एखाद्या कंपनीने परवानीशिवाय यूजर्सचा डेटा वापरला तर त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. यासह, कायदा लागू झाल्यानंतर, यूजर्स त्यांचा डेटा आणि त्याची माहिती कंपनीला मागू शकतात. जेव्हा कंपनीला एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा करायची असते, तेव्हा त्यासाठी त्या व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. डेटा प्रोटेक्शन कायद्याची गरज भारतात मोबाईल आणि इंटरनेटचा (Internet) वापर वाढल्यापासून आतापर्यंत यूजर्सच्या प्रायव्हसी सुरक्षेबाबत कोणताही कायदा नव्हता. त्याची खूप दिवसांपासून गरज होती. अनेक देशांमध्ये लोकांच्या डेटा संरक्षणाबाबत कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच सोशल मीडिया यूजर्सच्या प्रायव्हसीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. डेटा प्रोटेक्शन बीलमध्ये काय आहे? यूजर्सचा डेटा…

Mediclaim Policy: मेडिक्लेमबाबत ग्राहक न्यायालयाने ऐतिहासिक असा निर्णय दिला आहे. रुग्ण २४ तासापेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात अ‍ॅडमिट असला तरी तो क्लेमचे पैसे मिळण्यासाठी पात्र ठरतो असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वडोदरा: गुजरातमधील वडोदरा येथील एका ग्राहक न्यायालयाने मेडिक्लेम विम्याच्या एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. ग्राहक मंचाने दिलेल्या या निर्णयानुसार मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला रुग्णालयात अ‍ॅडमिट करून घेतले पाहिजे किंवा त्याला २४ तास रुग्णालयात दाखल केले पाहिजे याची गरज नाही. एका प्रकरणात ग्राहक मंचाने मेडिक्लेम करणाऱ्या कंपनीला आदेश दिले की त्यांनी रुग्णाला पैसे द्यावेत. वडोदरा येथील रमेशचंद्र जोशी यांनी २०१७ मध्ये ग्राहक मंचाकडे नॅशनल इश्योरन्स कंपनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. जोशी यांनी असा दावा केला होता की, त्यांच्या पत्नीला २०१६ मध्ये डर्मेटोमायोसाइटिस झाला होता आणि त्यांना अहमदाबादच्या लाइफकेअर इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर येथे दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर जोशी यांच्या पत्नीला दुसऱ्याच दिवशी डिस्चार्ज मिळाला. याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, जोशी यांनी कंपनीकडे ४४ हजार ४६८ रुपयांचे बिल सादर केले. मात्र विमा कंपनीने जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणी त्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. विमा कंपनीने नियमांच्या आधारे जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला होता. कंपनीने असे म्हटले होते की, रुग्णाला सलग २४ तास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले नव्हते.