✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

पाठपुराव्यानंतरही खान बहादूर भाभा कुर्ला रुग्णालयात नियमांची अंमलबजावणी नाही; मुंबई | प्रतिनिधीमुंबई महानगरपालिकेच्या खान बहादूर भाभा रुग्णालय, कुर्ला येथे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील आवश्यक माहिती दर्शविणारा सूचना फलक न लावल्याने कंत्राटी कामगार (नियमन व उच्चाटन) अधिनियम, १९७० तसेच वेतन संहिता (Code on Wages), २०१९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार आदित्य मैराळे यांनी या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून रुग्णालयात वेतन दर, कामाचे तास, वेतन देण्याची तारीख, निरीक्षकांची माहिती आणि कामगारांच्या हक्कांबाबतचा सूचना फलक दर्शनी भागात लावण्याची मागणी केली होती. तक्रारीची दखल घेत प्रमुख कामगार अधिकाऱ्यांनी संबंधित वैद्यकीय अधीक्षकांना आवश्यक कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर मुंबईच्या महापौरांनीही स्वतंत्र पत्राद्वारे नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र, आदेश देऊनही प्रत्यक्षात सूचना फलक लावण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आदित्य मैराळे यांच्या मते, सूचना फलक न लावल्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन, किमान वेतनाचे दर, कामाचे तास आणि इतर कायदेशीर हक्क यांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता वाढते आणि पारदर्शकतेलाही धक्का बसतो. या प्रकरणात इतर रुग्णालयात फलक लावल्यास आम्हीही फलक लावू तसेच फक्त आमचाच भ्रष्टाचार दिसतो का kem , सायन रुग्णालयात मोठा भ्रष्टाचार होतोय आधी तो थांबवा खालून वर पर्यंत सर्वांना कमिशन जात असल्याने फलक लागणार नाही अशी भूमिका रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.मनोज वर्मा यांनी घेतली असून अधिकाऱ्यांनी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी का केली नाही, तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात तातडीने सूचना फलक लावण्याची, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली आहे.…

मुंबई येथील आझाद मैदानावर दिनांक १६ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेले RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन मोठ्या उत्साहात व यशस्वीरित्या पार पडले. या आंदोलनाला महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शविली. या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार बांधव आणि नागरिकांचे संघटनेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. तसेच आंदोलन आणि पत्रकार परिषद यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन व आभार. आंदोलनादरम्यान संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर आज दि. १७ जून २०२६ रोजी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी आणि राष्ट्रीय सचिव श्री. बसंत चक्रवर्ती यांनी दुपारी २ वाजता मंत्रालयास भेट देऊन विविध मंत्रालयीन विभागांना स्वतंत्र निवेदने सादर केली. याचबरोबर, संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देखील विविध जनहिताच्या मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. लोकशाही, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठीचा हा लढा पुढेही अधिक जोमाने सुरू राहील, असा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. RTI वाचवा – लोकशाही वाचवा! भ्रष्टाचार हटवा – देश वाचवा!

मुंबई, प्रतिनिधी : “आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन” तर्फे दिनांक ११ जून २०२६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. १६ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या “RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन” संदर्भात ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. साधारण एक तासासाठी नियोजित असलेली पत्रकार परिषद पत्रकारांच्या उत्सुकतेमुळे आणि सखोल चर्चेमुळे तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ चालली. RTI संरक्षण, भ्रष्टाचारविरोधी लढा, कार्यकर्त्यांचे संरक्षण, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. राजेश माकोडे यांनी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन RTI अधिनियम २०२६ बाबत सविस्तर माहिती दिली. या नव्या कायद्यामुळे माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसण्याची भीती व्यक्त करत त्यांनी नागरिक, पत्रकार आणि RTI कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन याला विरोध करण्याचे आवाहन केले. पत्रकार परिषदेत असोसिएशनच्या वतीने जनहिताशी निगडित विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या, आगामी आंदोलनाची भूमिका तसेच RTI, भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि सामाजिक न्यायासाठीच्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती पत्रकारांसमोर मांडण्यात आली. यावेळी संस्थेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कथितरीत्या केलेल्या “बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे आहेत; ते माध्यम, सोशल मीडिया आणि RTI कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवर हल्ला करतात” या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. हे वक्तव्य देशातील लाखो बेरोजगार युवक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि RTI चळवळीशी संबंधित नागरिकांचा अपमान करणारे असल्याचे सांगत संघटनेतर्फे निषेधाचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले. तसेच NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींबाबत संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा…

रेड (ता. शिराळा) येथील नागरिकांचे तहसीलदारांना निवेदन; तात्काळ कारवाईची मागणी शिराळा, प्रतिनिधी : शिराळा-ईश्वरपूर राज्य महामार्गालगत रेड गावाजवळील साईटपट्टी परिसरात आरएमसी (RMC) प्लांटच्या वाहनचालकांकडून सर्रासपणे रस्त्याच्या कडेला तसेच गटरांमध्ये कॉंक्रीट टाकले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या बेजबाबदार कृत्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून भविष्यात मोठ्या अपघाताची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य महामार्गाच्या कडेला आणि दुतर्फा असलेल्या गटरांमध्ये कॉंक्रीट टाकल्यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळला जाण्याची भीती आहे. परिणामी सांडपाणी साचून डासांची पैदास वाढण्याची शक्यता असून मलेरिया, डेंग्यू यांसारख्या साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रेड गावातील जागरूक युवकांनी शिराळा तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. यावेळी श्री. विक्रम सातपुते, श्री. अरविंद सातपुते, श्री. अक्षय सातपुते यांच्यासह स्थानिक युवक व ग्रामस्थ उपस्थित होते. निवेदनाद्वारे संबंधित वाहनचालकांवर तसेच जबाबदार घटकांवर शासनाच्या नियमांनुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा, सुरक्षिततेचा आणि पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. — प्रतिनिधी, प्रशांत गलुगडे रा. रेड, ता. शिराळा, जि. सांगली