✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

मुंबई | प्रतिनिधी मुंबई : कुर्ला येथील खान बहादूर भाभा रुग्णालयात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील माहिती सूचना फलकावर अपूर्ण व अर्धवट स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांच्याकडे लेखी तर मुख्यमंत्री , राज्यपाल , कामगार मंत्री यांच्या कडे इ मेल द्वारे तक्रार दाखल करून रुग्णालयाचे मनोज वर्मा यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. बहुजन मुक्ती पक्षाचे मुंबई प्रदेश महासचिव आदित्य मैराळे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, कंत्राटी कामगारांच्या वेतना संदर्भातील आवश्यक वैधानिक माहिती रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी यापूर्वी १३ मे २०२६ रोजी करण्यात आली होती. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या उपलब्ध नियमांनुसार, Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 मधील Rule 81(1)(i) अंतर्गत वेतनाचे दर, कामाचे तास, वेतन कालावधी, वेतन देण्याची तारीख तसेच संबंधित निरीक्षकाची माहिती दर्शनी भागात प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. तसेच Code on Wages, 2019 च्या कलम 50(2) मध्ये आस्थापनेच्या प्रमुख ठिकाणी श्रेणीनुसार वेतनदर, वेतन कालावधी, वेतन देण्याची तारीख व वेळ आणि संबंधित Inspector-cum-Facilitator यांची माहिती असलेली सूचना प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. आदित्य मैराळे यांचा आरोप आहे की, महानगरपालिका कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात ४९.५८% वैधानिक निधी देत असताना फलकावर PF, ESIC, बोनस, सार्वजनिक सुट्ट्यांची रक्कम , बोनस आणि इतर वैधानिक लाभांबाबतची आवश्यक माहिती पूर्णपणे का उपलब्ध नाही ? रुग्णालयाचे डॉ. मनोज वर्मा यांच्यावर जाणूनबुजून कंत्राटी कामगारांकडून माहिती लपवण्याचा आणि कामगारांच्या वेतनात भ्रष्टाचार करण्याचा हेतू असल्याशिवाय वेतनाची माहिती उघड न करण्याचे कारण काय ? नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाचे कायदे , नियम , कामगारांचे मूलभूत अधिकार मान्य नसताना शासनाचा पगार घेणे चुकीचे असल्याने नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करून…

पाठपुराव्यानंतरही खान बहादूर भाभा कुर्ला रुग्णालयात नियमांची अंमलबजावणी नाही; मुंबई | प्रतिनिधीमुंबई महानगरपालिकेच्या खान बहादूर भाभा रुग्णालय, कुर्ला येथे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील आवश्यक माहिती दर्शविणारा सूचना फलक न लावल्याने कंत्राटी कामगार (नियमन व उच्चाटन) अधिनियम, १९७० तसेच वेतन संहिता (Code on Wages), २०१९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार आदित्य मैराळे यांनी या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून रुग्णालयात वेतन दर, कामाचे तास, वेतन देण्याची तारीख, निरीक्षकांची माहिती आणि कामगारांच्या हक्कांबाबतचा सूचना फलक दर्शनी भागात लावण्याची मागणी केली होती. तक्रारीची दखल घेत प्रमुख कामगार अधिकाऱ्यांनी संबंधित वैद्यकीय अधीक्षकांना आवश्यक कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर मुंबईच्या महापौरांनीही स्वतंत्र पत्राद्वारे नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र, आदेश देऊनही प्रत्यक्षात सूचना फलक लावण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आदित्य मैराळे यांच्या मते, सूचना फलक न लावल्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन, किमान वेतनाचे दर, कामाचे तास आणि इतर कायदेशीर हक्क यांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता वाढते आणि पारदर्शकतेलाही धक्का बसतो. या प्रकरणात इतर रुग्णालयात फलक लावल्यास आम्हीही फलक लावू तसेच फक्त आमचाच भ्रष्टाचार दिसतो का kem , सायन रुग्णालयात मोठा भ्रष्टाचार होतोय आधी तो थांबवा खालून वर पर्यंत सर्वांना कमिशन जात असल्याने फलक लागणार नाही अशी भूमिका रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.मनोज वर्मा यांनी घेतली असून अधिकाऱ्यांनी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी का केली नाही, तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात तातडीने सूचना फलक लावण्याची, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली आहे.…

मुंबई येथील आझाद मैदानावर दिनांक १६ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेले RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन मोठ्या उत्साहात व यशस्वीरित्या पार पडले. या आंदोलनाला महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शविली. या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार बांधव आणि नागरिकांचे संघटनेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. तसेच आंदोलन आणि पत्रकार परिषद यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन व आभार. आंदोलनादरम्यान संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर आज दि. १७ जून २०२६ रोजी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी आणि राष्ट्रीय सचिव श्री. बसंत चक्रवर्ती यांनी दुपारी २ वाजता मंत्रालयास भेट देऊन विविध मंत्रालयीन विभागांना स्वतंत्र निवेदने सादर केली. याचबरोबर, संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देखील विविध जनहिताच्या मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. लोकशाही, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठीचा हा लढा पुढेही अधिक जोमाने सुरू राहील, असा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. RTI वाचवा – लोकशाही वाचवा! भ्रष्टाचार हटवा – देश वाचवा!

मुंबई, प्रतिनिधी : “आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन” तर्फे दिनांक ११ जून २०२६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. १६ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या “RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन” संदर्भात ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. साधारण एक तासासाठी नियोजित असलेली पत्रकार परिषद पत्रकारांच्या उत्सुकतेमुळे आणि सखोल चर्चेमुळे तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ चालली. RTI संरक्षण, भ्रष्टाचारविरोधी लढा, कार्यकर्त्यांचे संरक्षण, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. राजेश माकोडे यांनी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन RTI अधिनियम २०२६ बाबत सविस्तर माहिती दिली. या नव्या कायद्यामुळे माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसण्याची भीती व्यक्त करत त्यांनी नागरिक, पत्रकार आणि RTI कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन याला विरोध करण्याचे आवाहन केले. पत्रकार परिषदेत असोसिएशनच्या वतीने जनहिताशी निगडित विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या, आगामी आंदोलनाची भूमिका तसेच RTI, भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि सामाजिक न्यायासाठीच्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती पत्रकारांसमोर मांडण्यात आली. यावेळी संस्थेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कथितरीत्या केलेल्या “बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे आहेत; ते माध्यम, सोशल मीडिया आणि RTI कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवर हल्ला करतात” या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. हे वक्तव्य देशातील लाखो बेरोजगार युवक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि RTI चळवळीशी संबंधित नागरिकांचा अपमान करणारे असल्याचे सांगत संघटनेतर्फे निषेधाचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले. तसेच NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींबाबत संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा…