✒️ मुंबई | प्रतिनिधी शासनाने नुकतीच माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) अंमलबजावणीतील मोठा बदल करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहिती — जसे की सेवा नोंदी, संपत्तीचा तपशील, रजा, आरोग्यविषयक माहिती — आता RTI अंतर्गत मागवता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत घेतला आहे; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्थांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. "हा निर्णय पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे," असे मत कामेश घाडी (राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी 'गोपनीयतेचा' आडोसा.?माहिती अधिकार कायद्यामुळे हजारो प्रकरणांमध्ये प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता तपशीलांमधून मोठे भ्रष्टाचार समोर आले आहेत. मात्र, हा नवीन निर्णय अशा माहितीची मागणीच रोखतो. त्यामुळे "शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती का लपवत आहे?" असा सवाल RTI कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा?सर्वोच्च न्यायालयाने काही खाजगी माहितीबाबत वैयक्तिक गोपनीयतेचे समर्थन केले असले तरी, हे सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत लागू होत नाही. मात्र शासनाने या निरीक्षणाचा अंशतः आधार घेत, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे पाऊल ठरत असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. RTI संघटनांची एकमुखी मागणी – निर्णय मागे घ्याआरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. "शासन पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरजच काय?" असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 📌 महत्वाचे मुद्दे: • RTI कलम 4 आणि 6 नुसार, शासनास सार्वजनिक माहिती देणे बंधनकारक सार्वजनिक निधीतून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘खाजगी’ कशी? RTI…

रायगड : सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका पेण तालुका मधील सावरसाई ग्रामपंचयात जवळ होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणा विषयी पेणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी ३०/१२/२०२३ रोजी निवेदन व प्रदूषणाचे पुरावे दिले होते परंतु जानेवारी महिना पर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही त्यानंतर वकीला मार्फत नोटिस देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे उत्तर ग्रामपंचायतींनी दिलेले नाही. ०७/०२/२०२४ रोजी माहितिचा कायदा अर्ज दाखल करण्यात आला १ महिना उलटुन सुद्धा कुठलीच माहिती ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. पेण प्रांत व पेण तहसील कार्यालत देखील माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज दाखल करून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उत्तर हि देण्यात आलेले नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ का होते व हे कोणाचं आशिर्वादाने सुरू असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील १५ दिवसात सदर प्रकारची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न झाल्यास पेण तहसिलदार कार्यालया समोर निषेद करण्यासाठी व कठोर कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर या 3 महिन्याच्या गरोदर असून त्या आपल्या २ वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आमरण उपोषण करणार व लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये याप्रकरणात मधील दोषी वर कारवाई होण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेल प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगतले.

प्रशासनाची कार्यक्षमता प्रश्नचिन्हाखाली – नागरिकांचा संताप उसळला प्रतिनिधी : महेश गवळी  छत्रपती संभाजीनगर शहरातील शिवाजीनगर अंडरपास येथे आज दिवसाढवळ्या अत्यंत धक्कादायक व निष्काळजीपणाचा प्रकार घडला. अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी प्रशासनाने बसवलेले लोखंडी अडथळे (पोल) तोडून एका जेसीबीने थेट अंडरपासमध्ये प्रवेश केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ◾ प्रशासनाच्या नियमांना जुमानले नाहीसदर अंडरपासमध्ये अवजड वाहनांची वाहतूक रोखण्यासाठी लोखंडी अडथळे बसवण्यात आले होते. मात्र संबंधित जेसीबी चालकाने कोणतीही भीती किंवा जबाबदारी न बाळगता हे सर्व अडथळे तोडून आत प्रवेश केला. ◾ कायद्याचा धाक राहिला का?ही घटना दिवसाढवळ्या घडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “अशा प्रकारे उघडपणे नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर कायद्याचा धाक उरला आहे का?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ◾ प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोपया घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरक्षेसाठी बसवलेले अडथळे इतक्या सहजपणे तोडले जात असल्याने यंत्रणेच्या दुर्लक्षावर बोट ठेवले जात आहे. ◾ कडक कारवाईची मागणीस्थानिक नागरिकांनी संबंधित जेसीबी चालक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ◾ चौकशीची गरजया गंभीर प्रकाराची जबाबदारी कोण घेणार? दोषींवर नेमकी काय कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

खान बहादुर भाभा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक , वैद्यकीय अधिकारी आणि लेखा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी मुंबई प्रतिनिधी:बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या खान बहादूर भाभा रुग्णालयात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कामगारांच्या घामाची उघड लूट होत असल्याचा गंभीर आरोप करत या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती (NAPF) या संघटनेने महानगरपालिकेला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, रुग्णालयातील सुमारे ५३ कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक असतानाही त्यांना कमी पगार दिला जात आहे. किमान वेतनानुसार सुमारे ₹१९५००/- इतके मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ₹१५,३३९/- इतके वेतन दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून चौकशी झाल्यास सर्व काही बाहेर येईल असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे प्रत्येक कामगाराला दरमहा सुमारे ₹४१२०/- इतका आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, एकूण रक्कम लाखोंमध्ये असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, हा प्रकार दीर्घकाळापासून सुरू असून संबंधित कंत्राटदार आणि वैद्यकीय अधीक्षक , लेखा अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्या शिवाय हा गैरव्यवहार करणे शक्य नाही अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कामगारांना नोकरी जाण्याची भीती दाखवून त्यांच्याकडून कमी वेतन स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ आर्थिक शोषण नसून कामगार कायद्यांचे उघड उल्लंघन असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.याप्रकरणी जबाबदार वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.पद्मश्री अहिरे , वैद्यकीय अधिकारी डॉ.मनोज वर्मा आणि लेखा अधिकारी एल वॉर्ड यांची तत्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, तसेच कामगारांना थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा येईल तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा सुद्धा इशारा देण्यात आला आहे.दरम्यान, या तक्रारीमुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून,…

मुंबई प्रतिनिधी : जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे कायदेविषयक जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन रविवार, दिनांक १५ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता करण्यात आले आहे. ही कार्यशाळा शारदाश्रम विद्यामंदिर , डॉ. भवानीशंकर रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई येथे पार पडणार आहे. कार्यशाळेतील प्रमुख विषयमाहितीचा अधिकार कायदा २००५,मानवाधिकार कायदा,ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९,लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१३,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५,भ्रष्टाचारविरोधी प्रभावी लढा कसा उभारावा याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. प्रमुख मार्गदर्शक व वक्ते :कार्यक्रमात ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे चे संस्थापक अध्यक्ष मा. श्री. अब्राहम आढाव हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहून माहिती अधिकार कायद्याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष व ‘आरटीआय टाइम्स’चे संपादक मा. श्री. कामेश घाडी हे देखील विविध कायदेविषयक विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. राजेश माकोडे राहणार आहेत. कायदेविषयक विषयांमध्ये रस असलेल्या नागरिकांनी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कार्यशाळेत मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.संपर्क : 9930992255 / 8976300945 📞 असोसिएशनच्या सर्व सभासदांसह कायदेविषयक विषयांमध्ये रस असलेल्या नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी असोसिएशन हेल्पलाईन तसेच पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे. कार्यशाळेसाठी नोंदणी शुल्क ३०० रुपये ठेवण्यात आले असून नोंदणी UPI द्वारे स्वीकारली जाणार आहे. सहभागींसाठी चहा, अल्पोपहार व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुंबई | प्रतिनिधी : मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या KEM रुग्णालयातील साफसफाई कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना, त्या कामातील संभाव्य अनियमितता उघड होऊ नये म्हणून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन चे पदाधिकारी श्री.आदित्य मैराळे यांनी KEM रुग्णालयातील साफसफाई कंत्राटदारास दिलेल्या देयकांबाबत तसेच देयकांच्या पुष्टीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची माहिती माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागितली होती. मात्र संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही जनमाहिती अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी स्वाती शिंदे यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती देण्याऐवजी सदर अर्ज अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे वर्ग करून कर्तव्यात कसूर करण्यात आली. यामुळे प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. प्रथम अपीलवरील सुनावणी २० जानेवारी २०२६ रोजी पार पडली असून, त्या वेळी १५ दिवसांच्या आत सर्व माहिती साक्षांकित करून देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशानुसार कालमर्यादा संपल्यानंतरही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असा दावा अर्जदारांनी केला आहे. याबाबत अर्जदारांचे म्हणणे आहे की, “माहिती देण्यास आणखी वेळ लागेल, तसेच माहिती साक्षांकित केली जाणार नाही. राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली तरी काही फरक पडणार नाही,” असे उत्तर संबंधित लोकसेवकाकडून मिळाले. माहिती अधिकार कायद्यानुसार शासकीय माहिती स्वयंस्फूर्तपणे (Suo Motu) प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, पदाचा गैरवापर करून अर्जदारास वारंवार हेलपाटे मारण्यास लावले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी राज्य माहिती आयोग तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे अर्जदार आदित्य मैराळे यांनी सांगितले आहे.दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकारी अथवा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.