selling of real estate property of MTNL/BSNL केंद्र सरकारने दोन कंपन्याच्या मालमत्ता विक्रीला काढली असून त्यातून 1100 कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने एमटीएनएल (MTNL) आणि बीएसएनएल (BSNL) या दोन कंपन्यांची स्थावर मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या संकेतस्थळावर याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या नॉन-कोअर अॅसेट सुमारे 1100 कोटींच्या राखीव किंमतीवर विक्रीसाठी सूचीबद्ध केली आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार, हैदराबाद, चंदिगड, भावनगर आणि कोलकाता येथील बीएसएनएलची मालमत्ता विक्रीसाठी असणार आहे. त्यांची आरक्षित किंमत जवळपास 800 कोटी रुपये आहे. तर, मुंबईतील गोरेगाव वसारी हिल येथे असलेल्या एमटीएनएलच्या मालमत्तेसाठी सुमारे 270 कोटी रुपये आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय ओशिवरा येथील 20 फ्लॅटही उपलब्ध असणार आहेत. त्यांची राखीव किंमत 52.26 लाख ते 1.59 कोटी रुपये आहे. एमटीएनएलच्या मालमत्तेचा ई-लिलाव 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे. 

एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन्ही कंपन्या मागील काही वर्षांपासून तोट्यात आहेत. सरकार वर्ष 2022 पर्यंत या दोन्ही कंपन्यांची 37500 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची विक्री करणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय देण्यात आला होता. या दोन्ही कंपन्यांच्या जवळपास 92 हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छनिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे दरवर्षी 8800 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये रिव्हायल योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेत 4 जी स्पेक्ट्रम वाटप आणि मालमत्ता मुद्रीकरण यांचा समावेश करण्यात आला. 

मोदी सरकारने सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणूक, खासगीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू केले आहे. सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोधी पक्ष, कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रमामधून सरकार वर्ष 2022 ते 2025 या कालावधीत सहा लाख कोटी उभारणा आहे.