शेतकरी आंदोलनातील महत्त्वाचे टप्पे :

कृषी कायद्यांनंतर सुरु झालं होतं आंदोलन 

केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी कृषी कायदे लागू केले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी हे कायदे अमान्य करत आंदोलन पुकारलं होतं. तीन नोव्हेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानंतर 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी या राज्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येनं दिल्लीतील वेशींवर पोहोचले. परंतु, सिंघू बॉर्डरवर अश्रू धुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. पोलीस आणि शेतकरी आमने-सामने आले आणि शेतकऱ्यांना तिथेच थांबवण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरु झाले. दरम्यान, त्यानंतर शेतकरी पुढे जाण्यात यशस्वी ठरले. दुसरीकडे गाझीपूर बॉर्डरवर भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांच्यासह पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांनी आपला मोर्चा दिल्लीच्या वेशींकडे वळवला. 

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये बैठकांचं सत्र 

नव्या कृषी काद्यांविरोधात आंदोलन सुरु झाल्यापासूननच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकांना सुरुवात झाली होती. पहिली बैठक 14 ऑक्टोबर, 2020 रोजी पार पडली. त्यानंतर एक डिसेंबर रोजी शेतकरी नेते आणि सरकारचे मंत्री यांच्यात पुन्हा बैठक झाली. परंतु, यावेळीही ही चर्चा कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपली. तिसरी बैठक तीन डिसेंबर रोजी पार पडली. त्यानंतर पाच डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारची चौथी बैठक पार पडली. आठ डिसेंबर रोजी पाचवी बैठक होती, त्यावेळी शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. 30 डिसेंबरला सहावी बैठक पार पडली, चार जानेवारीला सातवी बैठक, आठ जानेवारीला आठवी बैठक, तर 15 जानेवारीला नववी बैठक… पण सर्व बैठकी निष्फळ ठरल्या. 

दहाव्या बैठकीत काहीशी सकारात्मक चर्चा 

20 जानेवारी रोजी पार पडलेल्या दहाव्या बैठकीत सरकारनं दीड ते दोन वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देणं आणि कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी समिती गठित केली. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी मात्र ही समिती अमान्य केली. त्यानंतर 22 जानेवारी, 2021 रोजी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात 11वी बैठक पार पडली. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आतापर्यंत 11 बैठकी पार पडल्या होत्या. 

26 जानेवारी… शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड 

आंदोलन सुरु झालं तेव्हापासूनच शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत होता. परंतु, 26 जानेवारी… देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी या आंदोलनाला गालबोट लागलं. 26 जानेवारीला शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर परेडचं आयोजन केलं होतं. त्या परेडला हिंसक वळण मिळालं होतं. त्यावेळी आंदोलनात फूट पडेल असंच काहीस चित्र निर्माण झालं होतं. मात्र त्यावेळी शेतकरी नेत राकेश टिकैत यांनी साश्रू नयनांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आणि पुन्हा एकदा देशभरातून शेतकरी मोठ्या संख्येनं दिल्लीच्या सीमांवर जमू लागले.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा 

शेतकऱ्यांच्या या ऐतिहासिक आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा देण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय सत्रावरुनही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली होती. मात्र याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. पर्यावरण कार्यकर्ते ग्रेटा थनबर्गनं शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूनं ट्वीट केलं होतं. ज्यामध्ये एक टूलकिट नावाची डॉक्युमेंट शेअर करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स आणि नेत्यांनी टूलकिटवर ग्रेटा थनबर्गचा विरोध केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी 21 वर्षांची विद्यार्थीनी आणि पर्यावर कार्यकर्ती दिशा रविला अटक करण्यात आली होती. काही दिवसांनी तिची जामीनावर सुटका झाली होती.  

शेतकरी विरुद्ध केंद्र सरकार… प्रकरण सुप्रीम कोर्टात 

शेतकऱ्यांच्या वतीनं होणाऱ्या सततच्या विरोधानंतर संपूर्ण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. ज्याबाबत अनेक सुनावण्या पा पडल्या. कोर्टानं 11 जानेवारी रोजी तिनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली होती. तसेच याप्ररणी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, त्यानंतर शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी या समितीमधून काढता पाय घेतला होता. त्यानंतर या समितीत कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल धनवत यांचा समावेश होता. त्यानंतर समितीमध्ये सहभागी झालेल्या सदस्यांवर शेतकरी नेत्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. 

बंगालच्या निवडणूकीत पोहोचलं शेतकरी आंदोलन 

शेतकरी नेत्यांनी आपला लढा आणखी प्रखर करत भाजपच्या विरोधात वक्तव्य करणं सुरु केलं. त्यानंतर बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यासह इतर नेते पोहोचले आणि भाजपला मत न देण्याचं आवाहन लोकांना केलं. शेतकरी नेत्यांनी संपूर्ण राज्यात अनेक रॅली काढल्या. दोन मे रोजी निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. त्यामध्ये भाजपचा दारुन पराभव झाला आणि ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या. 

विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरलं… 

जुलै महिन्यात केंद्र सरकारनं संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन बोलावलं होतं. यावेळी विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत संसदेत सरकारला घेरलं होतं. संपूर्ण अधिवेशनात काँग्रेसच्या नेतृत्त्वात विरोधी पक्षानं अनेक आंदोलनही केली. तर शेतकऱ्यांना समर्थ दिलं.