केंद्रानं लागू केलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर गेल्या वर्षभर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनानंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केलीय.
नवी दिल्ली :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पुन्हा एकदा देशाला संबोधित केलं. पंतप्रधान कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९.०० वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाला सुरूवात झाली. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रानं विरोधकांचा विरोध डावलून संसदेत बळाच्या जोरावर संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या फायद्यांचा फायदा पुन्हा एकदा वाचून दाखवले. सोबतच, हे फायदे आपलं सरकार सामान्य शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलं नाही. या तपस्येत कमी राहिली असं म्हणत त्यांनी देशाची क्षमाही मागितली. सोबतच वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी यावेळी केलीय. या महिन्याअखेरीस सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात तीनही कृषी कायदे माघारी घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलंय.
आपल्या संबोधनाला सुरुवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना गुरुपर्वाच्या पवित्र निमित्तानं शुभेच्छा दिल्या. भारत – पाकिस्तानच्या सीमेवरील तब्बल दीड वर्षांनंतर कर्तारपूर साहिब कॉरिडोर उघडणं हेदेखील सुखद असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
‘मी आज देशवासियांची क्षमा मागतो, स्वच्छ मनानं सांगतो की आमच्याच तपस्येत काही कमी राहिली. आम्ही आमचं म्हणणं काही शेतकरी बंधुंना समजावून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचं प्रकाशपर्व आहे. आज मी या देशाला हे सांगण्यासाठी आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे संवैधानिक प्रक्रियेनुसार संपुष्टात आणणार आणू’, असं यावेळी पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय.
‘आमच्या सरकारनं हे कायदे देशाच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, शेतीच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण निष्ठेनं आणले होते. मात्र, शेतकर्यांच्या हिताची ही गोष्टी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहचवून शकलो नाही, आमच्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना कृषीविषयक कायदे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केले. आम्हीही शेतकऱ्यांना समजवण्याचाही प्रयत्न केला. प्रत्येक माध्यमातून संवाद सुरू होता. शेतकर्यांचा ज्या तरतुदींवर आक्षेप होता त्यांनाही बदलण्याची भूमिका सरकारनं घेतली होती. दोन वर्ष हे कायदा स्थगित करण्यासाठीही सरकारची तयारी होती. मात्र, हे होऊ शकलं नाही, याची खंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली.
कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन ७५० शेतकऱ्यांचा मृत्यू
गेल्या वर्षभराच्या काळापासून शेतकरी आंदोलक दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर ठाण मांडून बसले होते. या आंदोलनात वेगवेगळ्या घटनांत आतापर्यंत जवळपास ७५० शेतकऱ्यांनी जीव गमावल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर
उल्लेखनीय म्हणजे, आगामी उत्तर प्रदेशसहीत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशात अनेक योजनांचा शिलान्यास आणि उद्घाटनासाठी रवाना होण्याअगोदर त्यांनी देशवासियांना संबोधित केलं.