लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. विरोधकांनी या फोटोवर आक्षेप घेतल्यानंतर एका नागरिकांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा असल्याची भूमिका या व्यक्तीने न्यायालयात मांडली आहे. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व केरळ सरकारला नोटीस बजावली आहे.

देशात कोरोनाचं लसीकरण केलं जात असून, लस घेतल्यानंतर नागरिकांना लसीकरण प्रमाणपत्र दिलं जातं. या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे. या फोटोवरून पुन्हा एक वाद उभा राहिला आहे. केरळमध्ये असलेल्या कोट्टयम येथील एम. पीटर या व्यक्तीने थेट उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे.

पीटर यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी.बी. सुरेश कुमार यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि केरळ सरकारला लसीकरण प्रमाणपत्रावरील फोटोसंदर्भात भूमिका मांडण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावली आहे.

लसीकरण प्रमाणपत्रावर असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हा नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लघन करणारा आहे. आपल्याला पंतप्रधान मोदींचा फोटो नसलेलं प्रमाणपत्र हवं आहे. आपल्या परदेशात लसीकरण प्रमाणपत्र घेऊन जायचं असून, त्या प्रमाणपत्रावर मोदींच्या फोटो असण्यात कोणताही अर्थ किंवा प्रासंगिकता नाही’, असं याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितलं.

कोरोनाविरुद्धचा लढा जनसंपर्क आणि प्रचारामध्ये बदलण्यात आला आहे. हे सगळं एका माणसाभोवती असून, शासकीय खर्चातून त्या व्यक्तीला प्रमोट केलं जात आहे. त्यामुळे मला पंतप्रधानांच्या फोटोशिवाय लसीकरण प्रमाणपत्र मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे’, असंही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्याने अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्रायल आणि जर्मनीसह विविध देशातील कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रही न्यायालयासमोर सादर केले आहेत. सरकारच्या प्रमुखांचे फोटो नसून, या प्रमाणपत्रावर आवश्यक माहिती असल्याचंही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलं.

पंतप्रधानांचा फोटो आपल्या आयुष्यातील अनावश्यक घुसखोरी आहे. केंद्र सरकार असो वा पंतप्रधान हे काहीतरी वेगळं करण्याचा दावा करू शकत नाही. हे करणं त्यांचं कर्तव्य आहे, असंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.

याचिकेवरील सुनावणीअंती केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व केरळ राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावर दोन आठवड्यात भूमिका मांडण्याचे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.