हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.

फ्रान्सची विमान निर्मिती कंपनी डसॉल्टकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार 23 सप्टेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने केला. तब्बल 59 हजार कोटींचा हा करार आहे. या करारावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. दुसरीकडे फ्रेंच पोर्टल ‘मीडियापार्ट’ने याचा स्वतंत्रपणे तपास सुरू केला.  ‘मीडियापार्ट’ने आपल्या नव्या अहवालात धक्कादायक आरोप केले आहेत.

नव्या अहवालातील बाबी

• बोगस इनव्हायसेस अर्थात खोटय़ा कागदपत्रांचा वापर डसॉल्ट कंपनीने यासाठी केला.
• लाचखोरीची कागदपत्रे असूनही सीबीआय, ईडीने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही. तपास सुरू केला नाही.
• डसॉल्टने सुशेन गुप्ता यांना लाच दिल्याचे कागत्रोपत्री पुरावे हिंदुस्थानच्या तपास यंत्रणा सीबीआय आणि ईडीकडे 2018 पासून आहेत.
• हिंदुस्थानला 36 राफेल लढाऊ विमाने विकण्यासाठी डसॉल्टने मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना गुप्तपणे 7.5 दशलक्ष युरो (सुमारे 65 कोटी रुपये) दिले.