October 13, 2024 Sunday
October 13, 2024 Sunday
Home » Human Rights News » RTI News » लसीकरण नसेल तर… पगार नाही, प्रवेश नाही ! सवलत, लाभ, योजना, सहभागासाठी अनिवार्य – जिल्हाधिकाऱ्यांचे केंद्र, राज्य व निमशासकीय कार्यालयांना निर्देश
a
No Vaccination, No Salary, No Admission, No Concessions, Benefits, Schemes, Mandatory for Participation

लसीकरण नसेल तर… पगार नाही, प्रवेश नाही ! सवलत, लाभ, योजना, सहभागासाठी अनिवार्य – जिल्हाधिकाऱ्यांचे केंद्र, राज्य व निमशासकीय कार्यालयांना निर्देश

30 नोव्हेंबरच्या आत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा...

  • कोरोना विरुद्ध लढ्यात लसीकरण आवश्यक

  • कर्मचाऱ्यांना डोस पूर्ण केल्याशिवाय वेतन नाही

  • कॉलेज प्रवेश, परीक्षा, सहभागासाठी अनिवार्यता

  • मिशन मोडवर काम करण्याचे यंत्रणेला निर्देश

 नागपूर दि. 3 : कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. विभाग प्रमुखांनी याची  खातरजमा करून अहवाल सादर करावा. 30 नोव्हेंबर पूर्वी संपूर्ण जिल्ह्यात किमान पहिल्या डोसचे 100% लसीकरणाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश, आज जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये आज या संदर्भात केंद्र-राज्य शासकीय-निमशासकीय सर्व आस्थापनांच्या विभाग प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विमला आर. यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, विभागीय उपायुक्त अंकुश केदार, जिल्हा शल्य चिकित्सक देवेंद्र पातुरकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी दीपक सेलोकार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी योगेश पांडे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यापुढे कोणत्याही शासकीय बैठका, शासकीय कार्यालय या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस अनिवार्य आहे. शासकीय कार्यालयात प्रवेश देताना दुसरा डोस घेतल्याचा पुरावा दाखवूनच प्रवेश द्यावा, 84 दिवसांचा अवधी बघता किमान पाहिला डोस घेतला असावा, शासकीय योजनांचा लाभ, आरोग्यसेवा, सरकारी दवाखाने, खाजगी दवाखाने, औद्योगिक वसाहती, उद्योगसमूह या ठिकाणच्या कर्मचारी, कामगारांपासून प्रत्येक व्यक्तीला किमान पाहिला डोस घेतल्याचा पुरावा असल्याशिवाय कोणताही लाभ दिला जाणार नाही, असे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.

कॉलेजमध्ये प्रवेश, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, कॉलेज उपक्रमातील सहभाग, यासाठी विद्यार्थ्यांनाही लसीकरणाची सक्ती प्रशासनाने करावी. वेगवेगळ्या उद्योग समूहात काम करणाऱ्या कामगारांना कामावर घेताना, मजुरांना काम देताना प्रत्येकाचे दोन डोस झाले आहे, याची  खातरजमा करणे गरजेचे आहे. जनतेशी  संपर्क येणाऱ्या प्रत्येक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण 100% झालेच पाहिजे. जिल्ह्यात 30 नोव्हेंबर पर्यंत पहिला डोस शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट घेण्यात यावे, यामध्ये कोणताही कसूर राहता कामा नये, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आरोग्य विभागाने आपल्या सर्व केंद्रांवर लसीकरणाची सोय उपलब्ध केली आहे. कोणत्याही आस्थापनाला यासंदर्भात मदत लागल्यास  प्रशासन मदतीसाठी तयार आहे. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यासंदर्भातील सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही सबब पुढे न करता 30 नोव्हेंबर पर्यंत शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी आज दिले. जिल्ह्यात दोन नोव्हेंबर पर्यंत पहिला डोस 81.79 तर दुसरा डोस 39.97 टक्के नागरिकांनी दुसरा डोस घेतला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात शंभर टक्के लसीकरण करण्याचे निर्देश शासनाचे आहे त्यामुळे 30 नोव्हेंबरच्या आधीच उद्दिष्ट घेऊन प्रत्येक आस्थापनाने कर्मचाऱ्यांची व सामान्य नागरिकांचे लसीकरणाचे नियोजन करा, असे निर्देशही त्यांनी शेवटी दिले.

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

Read More »

Recent Post

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

error: Content is protected !!
Scroll to Top