नवी दिल्ली: पीएम केअर्स फंडाबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती नाकारल्यासंबंधी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुख्य माहिती आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.

पीएमकेअर्स फंडाबाबत अॅड. नितीन मटूयांनी ७ जून २०२० रोजी पंतप्रधान कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती देण्यास नकार दिला होता. फंडाच्या जाहिरातींवरील खर्चाचीही माहिती मटू यांनी मागितली होती. मात्र, १५ जून २०२० रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. त्यांनी ही माहिती नाकारण्याचा निर्णय योग्य होता, असा निर्णय दिला. याविरोधात मटू यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील केले.

उच्च न्यायालयात धाव :

दोन वेळा स्मरणपने पाठवूनही त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मट्ट यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. न्यायालयाने आयुक्तांना नोटीस बजावून ३० दिवसांच्या आत उत्तर देण्याची सूचना केली आहे.