October 13, 2024 Sunday
October 13, 2024 Sunday
Home » Wealth » Real Estate » मुंबईतील बांधकाम व्यवसायातील समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, ३० हून अधिक ठिकाणी कारवाई, सहा कोटींची बेहिशोबी रोकड जप्त
a
Income Tax Department raids on a construction business group in Mumbai,

मुंबईतील बांधकाम व्यवसायातील समूहावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, ३० हून अधिक ठिकाणी कारवाई, सहा कोटींची बेहिशोबी रोकड जप्त

Income tax department raids in Mumbai: कर चुकवून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या मुंबई, नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक समूहाच्या संबंधित ३० ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केली. हा समूह मुख्यत्वेकरुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवत आहे.

मुंबई : कर चुकवून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या मुंबई, नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक समूहाच्या संबंधित ३० ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केली. हा समूह मुख्यत्वेकरुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवत आहे. यात ३०० कोटींपेक्षा अधिकचा कर चुकवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून ६ कोटींच्या बेहिशोबी रकमेवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

प्राप्तिकर विभागाने २५ नोव्हेंबर रोजी मुंबई आणि नवी मुंबई विभागात निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांचे बांधकाम करत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिक समूहावर छापेमारी सुरू केली. ३० ठिकाणी केलेल्या या कारवाईत करचुकवेगिरीच्या विविध पद्धती समोर आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाला सापडलेल्या कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्यांनुसार बांधकाम प्रकल्पातील फ्लॅट हे प्रॉमिसरी नोट्स बनवून रोख रक्कम घेऊन विक्री केले जात होते. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर या प्रॉमिसरी नोट्स नष्ट केल्या जात होत्या. कर चुकविण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करुन सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या फ्लॅट विक्रीबाबत पावत्याही प्राप्तिकर विभागाला सापडल्या आहेत.

प्राप्तिकर विभागाने ताब्यात घेतलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता या बांधकाम व्यावसायिक समूहाने रोख रकमेच्या माध्यमातून कंपनीतील नियंत्रित भाग भांडवल विकत घेतले. यात मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरी करण्यात आली असून ३०० कोटींहून अधिकच्या रकमेवर कर दिला नसल्याचे उघड झाले झाले असून त्यानुसार अधिक तपास सुरु आहे.

 

काही व्यक्तींनाही बेहिशेबी रोख रकमा
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना येथील मूळ झोपडीधारकांना निवासस्थान रिकामे करण्यासाठीच नव्हे तर, झोपडपट्टीतील अन्य रहिवाशांच्या मालमत्तांसाठी काही व्यक्तींनाही बेहिशेबी रोख रकमा देण्यात आल्याचे पुरावे प्राप्तिकर विभागाला सापडले आहेत. यात झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाने (एआरए) घातलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि अनियमितता सूचित करणारे पुरावे देखील आढळून आले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने हे पुरावे जप्त करुन पुढील तपास सुरु केला आहे.

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

Read More »

Recent Post

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

error: Content is protected !!
Scroll to Top