राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्‍या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते.

मुख्य न्यायमूर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा आरटीआय कायद्यातील काही तरतुदींच्या अधीन आहे. “कलम 8 (आरटीआय कायद्या) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की वैयक्तिक माहिती पुरवली जाऊ शकत नाही… ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलापांशी संबंध नाही,” न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा हिताशी संबंध नाही. “या माहितीच्या प्रकाशनामुळे व्यक्तींच्या गोपनीयतेवर अवास्तव आक्रमण होईल. निवडलेल्या उमेदवारांचे निवासी पत्ते तसेच त्यांच्या वडिलांची नावे उघड करण्याला कोणतेही मोठे सार्वजनिक हित समर्थन देत नाही,” असे खंडपीठाने सांगितले.

न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी 12 जानेवारी रोजी आरटीआय अर्जदाराने दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळताना, आरटीआय कायद्यांतर्गत “वैयक्तिक माहिती” विषयी स्वारस्य प्रकट करणे अर्जदाराची सत्यता स्थापित करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

याचिका फेटाळताना, एकल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यावर आपल्या मुलीनेही या पदासाठी अर्ज केल्याची वस्तुस्थिती लपवल्याबद्दल 25,000 रुपये दंड ठोठावला होता. त्यात म्हटले आहे की याचिकेत वस्तुस्थितीचा उल्लेख आढळत नाही आणि पुढे नमूद केले आहे की रिट याचिकेचे अवलोकन केल्याने हे देखील दिसून येते की याचिकाकर्ता स्वत: यापूर्वी 2012 ते 2017 या कालावधीत राष्ट्रपती इस्टेटमध्ये तदर्थ आधारावर काम करत होता.

आरटीआय अर्जदाराने न्यायमूर्ती सिंग यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात अपील दाखल केले होते. सोमवारी खंडपीठाने सांगितले की एकल न्यायाधीशाने दिलेल्या कारणांशी ते “पूर्ण सहमत” आहे.

अर्जदाराने यापूर्वी निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांच्या नावाची माहिती मागितली होती आणि ती वैयक्तिक माहिती असल्याच्या कारणावरून त्याला नकार देण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी मागितलेली इतर माहितीही त्यांना देण्यात आली होती.