२१ ऑक्टोबर २१ या दिवशी आपल्या देशाने कोविडलसीचे शंभर कोटी डोस पूर्ण केले. देशातलं लसीकरण नऊ महिन्यांपूर्वी, जाने २१ मध्ये सुरू झालं होतं. या शंभर कोटीत कोविशिल्ड लशीचा वाटा ९०% आणि कोव्हॅक्सीन लशीचा १०% आहे. शंभर कोटी डोसांचा टप्पा पूर्ण झाला यासाठी देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना पुढील गोष्टी लक्षात असू द्याव्यात.

१) देशात फक्त २०.६% जनतेचे संपूर्ण लसीकरण झाले आहे.

२) संपूर्ण लसीकरण झालेल्या देशांच्या यादीत भारताचा १४४ वा क्रमांक आहे.

३) केंद्राचे लसधोरण सामान्य नागरिकांप्रती असंवेदनशील होते. लसउत्पादन करणार्‍या विशिष्ट कंपन्यांचे हित त्यात उघडपणे सांभाळले गेले.

४) लस मोफत दिली गेल्याचा प्रचार खोटा आहे. तशीही, ज्यांना मोफत मिळाली, त्यांनाही ती नागरिकांच्या कराच्या पैशातूनच दिली गेली. साठ वर्षांवरील वयाच्या लोकांचे लसीकरण तुलनेने ठीक झाले. मात्र, १८-४४ वयोगटासाठी मोफत लसींचा पुरवठा पुरेसा नव्हता. मात्र, खाजगी हॉस्पिटल्स आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांना मात्र रोजच्या रोज व्यवस्थित त्यांच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा होत होता आणि तिथे पैसे देऊन वेगाने लसीकरण सुरू राहिले.

५) राज्यांना ३०० रुपये (सिरम) आणि ४०० रुपये (भारत बायॉटेक) या दरात पुरवठा करायचा. पण उत्पादनाच्या किती टक्के पुरवठा करायचा याचे बंधन नाही. आणि त्याच लसी खाजगी हॉस्पिटल्स आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना मात्र ६०० रुपये आणि १२०० रुपये या दरात पुरवायच्या. म्हणजेच, खाजगी हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट कंपन्या यांना पुरवठा करून जास्त नफा मिळवता येतो. मग या कंपन्या राज्य सरकारांना कमी दराने कशाला पुरवठा करतील? हे टाळण्यासाठी, सर्वांना एकच दर असणे आवश्यक होते. तसे नसल्याने राज्यांना, सर्वसामान्य लोकांना मोठा फटका बसला.

६) राज्यांकडे लस उपलब्ध नसल्याने घाबरून नाईलाजाने पैसे मोजून लोक लस घेतील असे वातावरण तयार केले गेले. ऐपतदारांनी ७०० ते १५०० रुपये भरून लस घेतली. पण ही रक्कम न परवडणारे जास्त लोक आहेत. त्यांचा जणु जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला गेला.

७) लसीकरण सुरू केल्याचा गाजावाजा करताना आपल्या देशातील नागरिकांसाठी लसनिर्मितीचॆ कोणतेही नियोजन, व्यवस्थापन केंद्राने केले नसल्याचे उघड झाले. आणि सिरमने इतर देशांसाठी ज्या ऑर्डर्स बनवल्या त्याचं श्रेय लाटत त्या लशी आम्ही एक्स्पोर्ट केल्या म्हणून खोटी जाहिरात केली. प्रत्यक्षात सरकारने सिरमला संशोधन किंवा उत्पादनासाठी कोणतेही आर्थिक योगदान केले नव्हते.

८) लसतुटवडा असताना पंतप्रधानांनी लसमहोत्सव ही इव्हेंट साजरी करून जखमेवर मीठ चोळले.

९) सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या लसधोरणातील विसंगतींची दखल घेतली म्हणून लोकांना थोडा तरी दिलासा मिळाला. सर्वांना एकाच दरात लस उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राचे कान उपटले. लसींचे दर वेगळे का? याबाबत तुमचं धोरण काय? तुम्ही यासाठी काय उपाययोजना करणार, हे सांगा – असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले. अखेर, पंतप्रधानांना देशासमोर येऊन सांगावे लागले की, केंद्र सरकार देशातल्या नागरिकांचे मोफत लसीकरण करेल.

१०) सगळ्यात आक्षेपार्ह आणि जगभर हास्यास्पद ठरलेले प्रकरण म्हणजे लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांचा फोटो. आता तर १०० कोटी लशी दिल्या म्हणून विमानावर फोटो लावून जाहिराती करत आहेत.

– हरी नारके