मागील काही वर्षात माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती कोणते ना कोणते कारण सांगून ती नाकारली जात आहे. त्यासाठी अपील केलं तर त्याकडे देखील दुर्लक्ष केले जाते. एकट्या महाराष्ट्र राज्यात ७५ हजार माहिती अधिकारांतर्गत केलेले अपील हे प्रलंबित असल्याची माहिती माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दिली.

सजग नागरिक मंचच्या वतीने रविवारी सायंकाळी ऑनलाइन मासिक चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती व भविष्यात या कायद्यासमोरील आव्हाने हा चर्चासत्राचा विषय होता. राजस्थान येथील ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते निखिल डे, सजग नागरिक मंचचे जुगल राठी व विवेक वेलणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शैलेश गांधी म्हणाले, १६ वर्षात माहिती अधिकार कायदा कुठपर्यंत पोहचला याचा विचार केलाच पाहिजे. पहिल्या पाच . सहा वर्षांचा काळ ह्यासाठी सुवर्णकाळ होता. नंतर मात्र त्याचा धाक राहिला नाही.

महाराष्ट्रातील माहिती आयुक्त तर ते अर्धवेळ आयुक्त आहेत. त्यांच्याव अन्य विभागाची देखील जबाबदार आहे. पूर्णवेळ आयुक्त नसणे हे दुर्दैव आहे. राज्यात ७५ हजार प्रकरण प्रलंबित आहेत. जगात सर्वात चांगले कायदे भारतात आहेत. मात्र, आत माहिती अधिकार कार्यकर्ता बद्दल नको ते बोलले जाते. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार झाला आहे. झालेला तो अपप्रचार दूर करण्यात आपण नक्कीच कमी पडतोय. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.