२०११ साली केलेल्या जातनिहाय गणनेचा ९९ टक्के तपशील अचूक जनगणना आयुक्त; मात्र केंद्राचे स्वत:च्याच भूमिकेपासून घूमजाव

विरोधी पक्षांचा वाढता दबाव

२०११ साली सामाजिक व आर्थिक अंगाने करण्यात आलेल्या जातनिहाय गणनेचा ९८.८७ टक्के तपशील अचूक आहे, असे जनगणना आयुक्तांनी २०१६ साली संसदेच्या ग्रामीण विकासाशी संबंधित स्थायी समितीला कळविले होते मात्र जातनिहाय गणनेचा तपशील वापरण्यास अयोग्य आहे. असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आपल्या मूळ भूमिकेपासून घूमजाव केल्यामुळे केंद्र सरकार कोडीत सापडण्याची शक्यता आहे.

• देशातील अन्य मागासवर्गीयाची गणना व्हावी, अशी मागणी जनता दल (यू) व अपना दल या पक्षाकडून गोदी सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे.

गणनेचा ९८.८७ टक्के तपशील अचूक आहे. ११८ कोटी लोकांपैकी १.३४ कोटी जणांच्या तपशिलात चुका आढळून आल्या. आपल्या या भूमिकेपासून घूमजाव करून केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, २०११ साली केलेल्या जातनिहाय गणनेचा तपशील वापरण्यायोग्य नाही, १९३१ साली देशात ४.३१७ जातीची गणना करण्यात आली होती. मात्र २०११ च्या जातनिहाय गणनेत देशात ४६ लाख स्थायी समितीने केलेल्या शिफारसीवर सरकारने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना जनगणना आयुक्तांनी म्हटले होते की, जातनिहाय-त्याला अन्य विरोधी पक्षाचाही पाठिंबा आहे. नव्याने जातनिहाय गणना व्हावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय जनता दल आदोलन करण्याच्या विचारात आहे.

विविध जाती असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही जाती उपजातीमध्ये विभागल्या जाऊ शकतात हे गृहीत धरूनही जातींची एकूण संख्या इतकी मोठी होणे अशक्य आहे. सांगण्यास नकार दिला होता. या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, जातनिहाय गणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच जातीसाठी इंग्रजीमध्ये उल्लेख करताना वेगवेगळ्या प्रकारे स्पेलिंग लिहिले आहे. या गणनेच्या वेळी बऱ्याच लोकांनी त्यांची जात, केंद्राने केलेल्या घूमजावाबद्दल राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार मनोज झा म्हणाले की, ही चूक जातनिहाय गणनेच्या आकडेवारीमध्ये नसून, केंद्र सरकारच्या विचारांमध्ये आहे. विहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव म्हणाले की, खरे आकडे जगासमोर येण्याच्या भीतीने केंद्र सरकार जातीनिहाय गणनाच चुकीची ठरवू पाहत आहे.