May 24, 2024 Friday
May 24, 2024 Friday
Home » Human Rights News » RTI News » गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती
a
गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक 'मार्केट'मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे.

केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये गॅस सिलिंडरवरील अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तेव्हापासून अनुदानाची रक्कम खात्यात थेट जमा होत असे; पण गेल्या वर्षी करोना काळापासून हे अनुदान जमा होणे बंद झाले. करोनामुळे सरकारने अनुदान तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित केले असावे, अशी शक्यता सुरुवातीला होती. मात्र, आता दुसरी लाटही ओसरल्यानंतरही पुण्यातील एकाही ग्राहकाच्या खात्यात सिलिंडरचे अनुदान जमा होत नाही. याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंतर केवळ अतिदुर्गम भागांतच अनुदान दिले जात असल्याचे उत्तर प्राप्त झाले. मंत्रालयाने तिन्ही गॅस कंपन्यांना त्याबाबत खुलासा करण्यासाठी हा अर्ज पुढे पाठवला होता. त्यावर भारत पेट्रोलियमकडून प्राप्त झालेल्या उत्तरानुसार पुण्यातील ग्राहकांना मे २०२० पासून अनुदानसाठी एकही रुपया प्राप्त झालेला नाही.

सतरा महिन्यांत छदामही नाही
माहिती अधिकारांतर्गत एक जानेवारी २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत पुण्यातील ग्राहकांना प्रतिसिलिंडर किती रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार आणि संबंधित कंपन्यांनी दिले, अशी माहिती मागविण्यात आली होती. अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना सुरू झाल्यापासून ते त्याला ‘ब्रेक’लागेपर्यंतच्या एप्रिल २०२० पर्यंतच्या कालावधीत दरमहा ४१ रुपयांपासून ते २८१ रुपयांपर्यंतचे अनुदान नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा व्हायचे. त्यानंतर मात्र गेल्या १७ महिन्यांत पुणेकरांच्या खात्यात अनुदानापोटी एक रुपयाही जमा झालेला नाही.

सर्वच ग्राहकांचे अनुदान बंद?

भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या कंपन्यांकडून बहुतांश घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येतो. या तिन्ही कंपन्या केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार अनुदानचे वाटप करत असल्याने सर्वच कंपन्यांच्या ग्राहकांचे अनुदान बंद झाले आहे.

 दोन वर्षांत पुण्यातील ग्राहकांसाठी लागू अनुदानची प्राप्त माहिती

कालावधी लागू अनुदान (रुपयांत)

ऑक्टोबर २०१९ – ५४.६२
नोव्हेंबर २०१९ – १२३.४८
डिसेंबर २०१९ – १३२.८१
जानेवारी २०२० – १४७.३८
१ ते ११ फेब्रुवारी २०२०  – १४३.३८

१२ ते २९ फेब्रुवारी २०२०  – २८१.४८
मार्च २०२० –  २२१
एप्रिल २०२० – १५१.९५
मे २०२० ते सप्टेंबर २०२१ – ००.००

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

Read More »

Recent Post

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

error: Content is protected !!
Scroll to Top