पुणे : आरटीआय एक्टिविस्ट ललीत सत्यवान ससाणे आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (पब्लिसिटी हेड पुणे) यांनी माहिती अधिकाराखाली चतुःश्रुंगी पोलीस ठाण्याकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. त्यात त्यांनी पोलीस ठाणे परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा योग्य प्रकारे सुरु आहे का, येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा चालू असल्यास सीसीटीव्ही फुटेज १२ महिन्यापेक्षाअधिक काळ जतन करुन ठेवले आहे का, सीसीटीव्हीच्या नोंदी ठेवल्या आहेत का, २० डिसेंबरचे सीसीटीव्ही फुटेज, सीसीटीव्ही फुटेजमिळणे बाबत, तसेच आरोपी व अर्जदार यांनी केलेल्या मागणीच्या प्रती आदी गोष्टींची मागणी केली होती.

मात्र या साऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना पोलीस प्रशासनाने अर्जदाराने केलेली माहिती ही अभिलेखावर नाही, अर्जदाराने मागितलेल्या माहिती ही देणे बंधनकारक नाही, कारण कॅमेरे सुरक्षेच्या कारणास्तव परिसरात लावण्यात आले आहेत, अशा आशयाची उत्तर देत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. 

याविषयी बोलताना आरटीआय एक्टिविस्ट प्रदीप नाईक म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस ठाणे परिसरात सीसीटीव्ही लावून त्यांचे फुटेज जतन करणे बंधनकारक आहे. तसेच २०२२ रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्याय मूर्ती रेवती देरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौव्हाण यांनी पोलीस स्टेशन हे गोपनीयतेचे कलम २(८) नुसार पोलीस स्टेशन गोपनीयतेच्या व्याख्यात बसत नाही असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून ही जन माहिती अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायलय व सर्वोच्च न्यायलायची जाणीवपूर्वक आवमानना केली असल्याचे स्पष्ट लक्षात येत आहे. त्यानुसार माहिती अधिकाराखाली सीसीटीव्ही फुटेजची अर्जदाराने मागणी केली असता पोलिसांनी ती पुरविणे आवश्यक होते. 

अर्जदाराला माहिती न देता सीसीटीव्ही फुटेजबाबत अशी साशंकता ठेवणे हा एक प्रकार न्यायालयाचा अवमान आहे. पुण्याचे सध्याचे पोलीस आयुक्त याबाबत कोणती कारवाई करतील, याकडे आमचे लक्ष आहे. कारण लोकशाहीत लोकशाहीची यंत्रणा म्हणून काम करत असताना पोलिसांनी संबंधीत माहिती देणे गरजेचे होते, असे मत ‘नाईक व ससाणे’ यांनी व्यक्त केले.