“पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?” “पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?”

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केलं जात असल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी त्यांनी पीएम केअर फंडचं उदाहरण दिलं असून त्यांसंबधीच्या माहितीचा अभाव असल्याचं सांगितलं आहे. पीएम केअर फंडमध्ये जमा पैसा कुठे जातोय हे आम्हाला माहिती नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे. ते म्हणालेत की, “सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांनी दान केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही”. माहिती अधिकार कायद्याला १६ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

“उदाहरण म्हणून आपला पीएम केअर फंडचं घेऊयात. यामध्येही करोडो रुपये आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैसे दान केले आहेत हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण फंडात किती पैसा आहे हे आपल्याला माहिती नाही. तो कसा खर्च करण्यात आला आपल्याला माहिती नाही. याचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का? आपल्याला माहिती नाही,” असं जस्टीस लोकूर यांनी सांगितलं.

पुढे ते म्हणाले की, “जर तुम्ही पीएम केअर वेबसाईटवर गेलात तर तिथे २८ फेब्रुवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२० दरम्यानचा ऑडिट रिपोर्ट आहे. यामध्ये चार दिवसात ३००० कोटी जमा झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. जर तुम्ही आकडेवारी पाहिलीत तर आपण हजारो कोटींबद्दल बोलत आहोत. पण हा पैसा कुठे जात आहे? आपल्याला माहिती नाही”.

“२०२०-२१ मधील ऑडिट रिपोर्ट अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. एक वर्ष झालं आहे…आज १२ ऑक्टोबर आहे, पण ऑडिट रिपोर्टबद्दल कोणाला माहिती नाही,” असं सांगत न्यायमूर्ती लोकूर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालयाने याआधी पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यासंबंधी दाखल एक याचिका त्यांनी फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती लोकूर यांनी यावेळी अनेकप्रकारे माहिती अधिकार कायद्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. तसंच आपल्याला सरकारकडे माहिती मागण्याची गरज नाही, माहिती अधिकारांतर्गत त्यांनी ती स्वत:हून दिली पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं.