वीज चोरी व वीज गळतीमुळे महावितरणचे वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत शासन तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यास जबाबदार असलेल्या कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कसल्याही प्रकारची कठोर कारवाई करताना दिसून येत नाहीत. या वीजचोरीमुळे शासनाचे व सामान्य ग्राहकांचे नाहक आर्थिक नुकसान होत आहे.
याबाबत अधिक माहिती श्री. योगेंद्र सांगळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन यांना विचारली असता ते म्हणाले की महावितरण कंपनी ही शासनाचा उपक्रम असून शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. शासनाने सामान्यातील सामान्य नागरिकास खाजगी वीज वितरक कंपन्यांपेक्षा कमी दरात वीज विकणे बंधनकारक असूनही ते त्याच्या उलट पद्धतिने वीजेची विक्री करत असल्याचे दिसून येते याचे कारण वीज चोरी व गळती हे आहे. यास जबाबदार असलेल्या सर्व अभियंते तसेच भा. प्र. से. तील व्यवस्थापकीय संचालक व सह व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण प्रादेशिक भाग कल्याण यांचेविरूद्ध तक्रार करूनही ऊर्जा विभागाने त्यांचेवर कसल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मी स्वतः शासनास या दोनही अधिकाऱ्यांविरूद्ध शासनास तक्रार केल्यानंतर ऊर्जा विभागाने या दोन बड्या अधिकाऱ्यांचा चौकशी सुरू केली आहे.
या भ्रष्ट अधिकारी व अभियंते यांचेमुळे कंपनीस संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये १०,७५९ कोटी रुपयांचे नुकसान सन २०२१-२२ मध्ये व ७५६० कोटी (१५% एस. ओ. पी. जो एम. ई. आर. सी. ने निर्धारीत केला आहे वीज गळतीसाठी तो वगळून ही रक्कम येते. )रुपयांचे नुकसान सन २०२०-२१ मध्ये झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई कंपनी नियमितपणे वीज देयक भरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करते असा आरोप देखील सांगळे यांनी केला आहे. एकंदर पाहता हे सर्व षडयंत्र महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव येथील संचालक मंडळ व अभियंते यांच्या कारवाई न करण्याच्या वृत्तीवरून दिसून येतो. तसेच ऊर्जा विभागाच्या उदासिनतेवरून याबाबत शासनासही काहीएक देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते.
श्री. योगेंद्र सांगळे यांनी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्र्यांना याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांनी याबाबत कसल्याही प्रकारची कठोर कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री यांनी येत्या ०७ दिवसांत जर यावर योग्य ती कडक कारवाई केली नाही तर राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.