English
Gujarati
Hindi
जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा
भारताचा माहिती अधिकार कायदा (Right to Information Act ) हा जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा (Sunshine Law) म्हणून ओळखला जातो.हा कायदा देशातील नागरिकांना तेच खरे राष्ट्राचे शासक ( Ruler ) आणि सरकारचे मालक (Owner) आहेत असं मानतो त्यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली सर्व माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असली पाहिजे असं हा कायदा सांगतो.( Digital Data Protection Bill)
माहिती अधिकारातील चांगल्या तरतुदी
असं असलं तरी या कायद्यातील कलम ८ नुसार काही बाबी प्रकट करण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे म्हणजेच काही प्रकारची माहिती येताना कोणती काळजी घ्यावी हे या कलमांमध्ये सांगण्यात आलेले आहे.
‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’
प्रस्तावित ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिला’ (Digital Data Protection Bill) मधील दोन कलमे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर नकारात्मक आणि गंभीरपणे परिणाम करणारी आहेत. ज्यांनी या विधेयकाचा मसुदा तयार केला त्यांना कलम २९(२) आणि ३० मुळे माहिती अधिकार कायद्याचे होणारे गंभीर नुकसान कदाचित लक्षात आले नसेल. या बदलामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे सेवक नागरिकांना माहिती .नाकारण्यासाठी अधिक सक्षम बनण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित विधेयकाच्या कलम ३० (२) मध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (त्र) मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (त्र)
कलम ८ (१) (त्र) ‘जी माहिती प्रकट करणे ही व्यापक लोकहिताच्या (Public Interest) दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिती,केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी (Public Information officer) किंवा अपील प्राधिकारी याची खात्री पटली असेल ती खेरीज करून जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी माहिती व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करेल अशी वैयक्तिक तपशील (personal Information) या संबंधातील माहिती देण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
असे असले तरी ‘जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यास नकार देता येणार नाही’ अशीही तरतूद माहिती अधिकार कायद्यात आहे.
म्हणजेच माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार
अ. जी माहिती प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबधाशी काहीही संबंध नाही किंवा
ब. जी माहिती व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करेल अशी वैयक्तिक तपशील.
अशी माहिती सार्वजनिक करता येत नाही .
यासंदर्भात जन माहिती अधिकार्‍याला, माहिती आयुक्तांना किंवा न्यायाधीशांना योग्य निर्णयाप्रत येण्यास मदत करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात कायद्यात करण्यात आली आहे. कलम ८ (१) (त्र) अंतर्गत प्रकटीकरणास सूट देण्यात आली असल्याचा दावा कोणी केला तर ही माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देणार नाही असे त्यांनी विधान करावे अशीही तरतूद आहे.
दुर्दैवाने प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयकात (DPDPB) पृष्ठ ३० कलम ३० (२) मध्ये जी सुधारणा प्रस्तावित आहे ती
ज) वैयक्तिक माहितीशी संबंधित माहिती
अशी आहे. ज्यामुळे सर्वच प्रकारची माहिती वैयक्तिक या सदराखाली नाकारली जाऊ शकते.
सदर तरतूद बहुतेक माहिती एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित आहे आणि म्हणून ती नाकारण्यासाठी कायदा न पाळणार्‍या जन माहिती अधिकाऱ्याना ती नाकारण्यासाठी एका साधन बनेल.
हे कमी होतं की काय म्हणून प्रस्तावित कायद्यात ‘व्यक्ती” (पर्सन) या शब्दाची व्याख्या (अ) व्यक्ती; (ब) हिंदू अविभक्त कुटुंब;(क) कंपनी; (ड)) फर्म; (इ) व्यक्तींची संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था, अंतर्भूत असो वा नसो;(फ) राज्य; आणि(ग) आधीच्या कोणत्याही उप-कलममध्ये न येणारी प्रत्येक कृत्रिम न्यायशास्त्रीय व्यक्ती, अशी करण्यात आली आहे.
(“person” includes— (a) an individual; (b) a Hindu Undivided Family; (c) a company; (d) a firm;
(e) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not; (f) the State & (g) every artificial juristic person, not falling within any of the preceding sub-clauses;
या व्याख्येमुळे शासन, सार्वजनिक प्राधिकरणे अशांसारख्या सर्व संस्थांमधील माहिती “वैयक्तिक” या कारणास्तव नाकारली जाऊ शकते.त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी मध्ये बदल होईल अशी कोणतीही तरतूद प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बिलामध्ये करू नये अशी मागणी होत आहे.
