नवी दिल्लीः गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे आलेल्या एकूण मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारीतील ४० टक्के तक्रारी केवळ उत्तर प्रदेश राज्यातून आल्याचे केंद्रीय गृहखात्याने गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले.

द्रमुकचे सदस्य एम. षणमुगम यांनी देशात मानवाधिकाराचे उल्लंघन करण्याच्या तक्रारी वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अशा तक्रारीची माहिती एकत्र करत असून त्याची चौकशी सुरू आहे, असे उत्तर दिले. राय यांनी आपल्या उत्तरात काही आकडेवारीही दिली.

त्या नुसार देशात २०२०-२१ याकाळात मानवाधिकार उल्लंघनाच्या ७४,९६८ तक्रारी नोंद झाल्या असून २०१९-२०मध्ये त्या ७६,६२८ होत्या तर २०१८-१९मध्ये ८९,५८४ इतक्या तक्रारीची नोंद झाली. ३१ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ६४,१७० तक्रारी नोंद झाल्या. त्या पैकी उ. प्रदेशातून सर्वाधिक तक्रारीच्या नोंदी झाल्या.

उ. प्रदेशात २०१८-२०१९ मध्ये ४१,९४७, २०१९-२० मध्ये ३२,६९३, २०२०-२०२१मध्ये ३०,१६४ व ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेर २४,२४२ तक्रारी नोंद झाल्या. ही आकडेवारी देशातील एकूण तक्रारीच्या ४० टक्के असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

राजधानी नवी दिल्लीतही मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहे. येथे २०१८-१९मध्ये ६,५६२, २०१९-२०मध्ये ५,८४२, २०२०-२१ मध्ये ६,०६७ व ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेर ४,९७२ इतक्या तक्रारींची नोंद झाली.