वर्षानुवर्षे महावितरणमध्ये करोडो रूपयांची वीजचोरी होत असून त्यावर नियंत्रण न ठेवता महावितरणचे अधिकारी त्यावर पडदा टाकत असून कसल्याही प्रकारची कार्यवाही करत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे रा. राशीन ता. कर्जत जि. अहमदनगर यांनी त्याबाबत मागील दिड वर्षात वारंवार अर्ज, तक्रारी आणि माहिती अधिकारामध्ये माहिती घेवून असे दिसून आले की, महावितरणच्या एका अहमदनगर मंडळात एका वर्षात सुमारे ८०० कोटी रूपयांची वीजचोरी व वीज गळती होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

वीजचोरीमुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपनी वीज देयकात वाढ करणे तसेच वेगवेगळे चार्जेस वाढवणे असे उद्योग करत असून यामुळे प्रामाणिकपणे वीज देयके भरणाऱ्या ग्राहकांना याचा भुर्दंड बसत आहे. याबाबत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांना वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी त्याबाबत काहीएक ठोस पाऊल उचलले नाही कारण नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री. दीपक कुमठेकर वरिष्ठांना वारंवार खोटे व बनावट अहवाल देत आहेत.

शासनाची कंपनी असूनही महावितरण अदानी-रिलायन्स पेक्षाही वाढीव भावाने लोकांना वीज विकत असून त्याकडे शासनाचे तसेच प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच ऊर्जा सचिवांचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे हे कारण होय. योग्य नियोजन नसणे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित न करणे व वरिष्ठ अधिकारी यांना वरची मलाई खाण्यात जास्त स्वारस्य असल्याणे यावर बोलण्यास व कारवाई करण्यास कोकण प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चंद्रकांत डांगे पुढे येत नाहीत. श्री. डांगे यांना यावर स्वतः चौकशी करण्याचे आदेश दिले असूनही त्यांनी ज्यांचे विरूद्ध तक्रार केली आहे त्यांनाच वारंवार चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

असाच एक मोठा भ्रष्टाचाराचा प्रकार याआधी ही घडला असून त्यामध्ये ३००० कोटी रूपयांचा सबसिडी घोटाळा झाला असून कंपनीने त्याबाबत आजतापावेतो काहीएक कारवाई केली नसून दोषी अधिकारी हे निर्भिडपणे व राजरोस असेच भ्रष्टाचार करत आहेत. 

फाईल लिंक –

https://drive.google.com/file/d/1P0adoR7rr1ZDxZtRIgFBwN580koHNfxc/view?usp=sharing