राज्यातील गावागावांत शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेनुसार राज्यात दोन लाख किमीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टिकोनातून मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजनेच्या (मनरेगा) व राज्य रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. तसेच सद्य:स्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पिके आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यंत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी ५ किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रीतीने राज्यात २ लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या सैनिकी शाळेस वाढीव अनुदान

जालना येथे मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या पार्थ सैनिकी शाळेस वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पार्थ सैनिकी शाळेची इयत्ता ६ वी ते १० वीची प्रत्येकी एक तुकडी याप्रमाणे एकूण अतिरिक्त ५ तुकडय़ांवरील १० शिक्षक पदांना २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले.

सांगली जिल्ह्य़ातील वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सांगली जिल्ह्य़ातील वाकुर्डे (ता. शिराळा) येथील उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पास ९०८ कोटी ४४ लाख रुपये खर्चासाठी दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या योजनेमुळे सांगली जिल्ह्य़ातील शिराळा तालुक्यातील सात हजार २७० हेक्टर, वाळवा तालुक्यातील १८ हजार ५६५ हेक्टर आणि सातारा जिल्ह्य़ातील कराड तालुक्यातील दोन हजार २०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे ११० गावांतील सिंचनापासून वंचित अशा क्षेत्राला पाणी मिळण्याने २८ हजार ३५ हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे.