दिल्लीत सत्तेत कुणीही असो महाराष्ट्राशी असलेला सापत्नभाव नेहमीचाच असतो. मोदी सरकारचाही त्याला अपवाद नाही, असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवरून उघड होत आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्राने एक योजना राबवली आहे. आजवर या योजनेतून सर्वाधिक २७ वैद्यकीय महाविद्यालये उत्तरप्रदेशात तर महाराष्ट्रात फक्त २ महाविद्यालयांसाची मान्यता मिळाली आहे. या योजनेसाठीच्या १७ हजार ९३५ कोटींच्या निधीपैकी उत्तरप्रदेशाला २ हजार ४६७ कोटी तर महाराष्ट्राला फक्त २६३ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

येत्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात भाजपाने कंबर कसली आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाने जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वाटप करून राज्यातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसत आहे. मात्र, आरटीआयच्या उत्तरातून मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तरप्रदेशला झुकतं माप देताना मोदी सरकारने इतर राज्यांना किमान काही तरी दिले आहे. महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पानंच पुसली आहेत.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नेहमीप्रमाणेच सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. २७ राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तीन टप्प्यांत स्थापन करण्यात येणाऱ्या एकूण १५७ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी उत्तर ऑप्रदेशाच्या वाट्याला जास्त वाटा मिळाला आहे तर, तर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ दोन एवढा कमी वाटा मिळाला आहे.

२०१४ मध्ये, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी देशभरातील जिल्हा/रेफरल हॉस्पिटल्सशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मालिकेची स्थापना करण्यास मान्यता दिली. त्यातच महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे.

पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी माहितीच्या अधिकारात महत्वाची अधिकृत माहिती मिळवली आहे. ते म्हणाले की, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची योजना फंड शेअरिंग फॉर्म्युल्यासह तयार केली आहे. त्यानुसार केंद्र-राज्य ६०:४० आणि ईशान्य/विशेष श्रेणीतील राज्ये ९०:१० च्या प्रमाणात निधीत वाटा उचलणार आहेत. या उपक्रमासाठी १७,९३५,२१ कोटी रुपयांची रक्कम केंद्राकडून जारी करण्यात आली.

एकूण १५७ प्रस्तावित नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी सर्वाधिक २७, (जास्तीत जास्त कोटी रुपयांच्या बजेटसह) उत्तर प्रदेशसाठी जारी करण्यात आले आहेत, जे 2022 च्या सुरुवातीस होणाऱ्या महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात आहे.

सारडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित मोठी राज्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही बाबतीत खूपच तळाला आहेत. केंद्राची योजना फसवी वाटत असून, त्याचा त्यांना फायदा विधानसभा निवडणुकीत घ्यायचा आहे.उदा, महाराष्ट्राला फक्त दोन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि २६३.४० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.

केंद्रात सर्वाधिक GST आणि कर महसुलात महाराष्ट्राचा वाटा आहे, दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आहे, असे शारदा म्हणाले, परंतु उत्तर प्रदेश किंवा गुजरातच्या तुलनेत पुन्हा सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते.

कोणत्या राज्याला किती महाविद्यालये.?

• उत्तरप्रदेश २७ महाविद्यालये
• राजस्थान २३ महाविद्यालये
• पश्चिम बंगाल ११ महाविद्यालये
• तामिळनाडू ११ महाविद्यालये
• मध्य प्रदेश १४ महाविद्यालये
• बिहार ०८ महाविद्यालये
• गुजरात ०५ महाविद्यालये
• महाराष्ट्र ०२ महाविद्यालये

राज्यांच्या निधीतही भेदभाव

• उत्तरप्रदेश २,४६७ कोटी
• राजस्थान १,६९३ कोटी
• पश्चिम बंगाल १,३९० कोटी
• तामिळनाडू १,३२० कोटी
• मध्य प्रदेश १,२४३ कोटी
• बिहार १,०९० कोटी
• गुजरात ०६५० कोटी
• महाराष्ट्र २६३ कोटी