मुंबई : कोविडच्या काळात मदतीसाठी आवाहन केल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत कोविड खात्यात लोकांनी भरभरून आर्थिक सहाय्य केले. आजमितीला 799 कोटी जमा झाले असून 606 कोटींचा निधी वापराविना शिल्लक असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिली आहे. 192 कोटीचे वाटप लक्षात घेता एकूण 25 टक्के रक्कम ही जमा निधीतून खर्च करण्यात आली आहे.

 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे एकूण जमा निधी, खर्च करण्यात आलेला निधी आणि शिल्लक निधी याची माहिती विचारली होती. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने अनिल गलगली यांस कळविले की एकूण 798 कोटी रक्कम जमा झाली असून आजमितीस 606कोटी रक्कम शिल्लक आहे. 192 कोटीचे वाटप केले आहे.

 

अनिल गलगली यांच्या मते हा निधी फक्त कोविड प्रयोजनासाठी असल्याने आतापर्यंत खर्च शत प्रतिशत करणे आवश्यक होते पण शासनाने 25 टक्के निधीचे वाटप केले आहे. इतका 606 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्याचे नेमके प्रयोजन काय आहे? याची माहिती जनतेस देण्याची आवश्यकता आहे.

 

जमा रक्कमेपैकी जी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे ती 192 कोटी 75 लाख 90 हजार 12 रुपये आहे. यात 20 कोटी सेंट जॉर्ज रुग्णालयामध्ये कोविडसाठी विशेष आयसुआय सेटअपसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत खर्च करण्यात आले. कोविडच्या 25 हजार चाचण्यासाठी ABBOT M2000RT PCR या मशीनच्या कझुमेबल्स विकत घेण्यासाठी 3 कोटी 82 लाख 50 हजार खर्च करण्यात आले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे दुर्घटनेमध्ये मृत झालेल्या मजुरांच्या वारसांना 80 लाखांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. स्थलांतरित मजुरांचे श्रमिक रेल्वे शुल्कासाठी 82 कोटी 46 लाख 94 हजार 231 रुपये खर्च करण्यात आले. रत्नागिरी आणि जालना जिल्ह्यात कोविड 19 च्या चाचण्या करण्यासाठी क्रमशः 1 कोटी 7 लाख 6 हजार 920 रुपये खर्च करण्यात आले.  प्लाझ्मा थेरेपीच्या चाचण्या करण्यासाठी 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, 4 पालिका वैद्यकीय महाविद्यालय, 1 टीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालय यांस 16.85 कोटी रुपये देण्यात आले. माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी या अभियानासाठी 15 कोटी आयुक्त, राज्य स्वास्थ्य संस्था यांस देण्यात आले. कोविड साथी दरम्यान देह विक्री करणा-या महिलांना 49 कोटी 76 लाख 15 हजार 941 रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. कोविड आजारा अंतर्गत म्युटंट मधील व्हेरिएन्टचे संशोधनाकरिता जिनोम सिक्वेसिंग करीता 1 कोटी 91 लाख 16 हजार खर्च करण्यात आले.