NCRB च्या रिपोर्ट प्रमाणे २०२० सालात आपल्या देशात दररोज ८० खून पाडले गेले, त्यामुळे एक दोन खून हि काही बातमी होत नाही आपल्या देशात पण खालचे प्रकरण वेगळे आहे. त्याचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी आहे म्हणून त्याचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत.  मागच्या आठवड्यात अविनाश झा या तरुणाचा बिहारमधील मधुबनी मध्ये खून झाला, त्याच्या आधी काही दिवसापूर्वी बिपीन अग्रवाल या तरुणाचा मोतीहारी बिहार मध्ये दोघेही आरटीआय कार्यकर्ते होते.

२००५ मध्ये आरटीआय कायदा पास झाल्यानंतर ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत. ७ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. १७५ जणांवर प्राणघातक हल्ले झाले आहेत तर १८६ जणांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० जण मारले गेले आहेत. – (संदर्भ विनिता देशमुख, मनिलाईफ मध्ये)

त्याच आरटीआय कार्यकर्त्यांना टार्गेट केले जातेय जे सहकार, शिक्षण, खाणकाम, जमिनी, रियल इस्टेट कंपन्या, शासकीय लोककल्याणकारी योजना यांच्या संबंधातील माहिती मिळवण्यासाठी पिच्छा पुरवतात इतका कि संबंधितांना ते धोकादायक वाटू लागतात.

जवळपास सर्वच आरटीआय कार्यकर्ते तरुण आहेत. आपल्या देशातील मनमानी, अपारदर्शी पणा याची त्यांना चीड येते आणि ते प्रस्थापितांविरुद्ध “पंगा” घेतात. पण ते सगळे बिगर राजकीय असतात. “अण्णाचा चष्मा” लावून राजकीय अर्थव्यवस्थेकडे बघतात. पण त्या बिचाऱ्यांना हे कळत नाही कि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई हा व्यापक जनकेंद्री / लोकशाही वादी आर्थिक लढ्याचा भाग असली पाहिजे. कोणाची पर्सनल ट्रिप नाही. त्यामुळे त्यांचे हौतात्म्य कारणी  लागत नाही.