सार्वजनिक उद्योग चालणारच नाहीत याची काळजी घेऊन केंद्र सरकार विक्रीसाठी काढत आहे. देशाच्या संपत्तीचे या प्रकारे खासगीकरण करणे म्हणजे दिवाळखोरीच आहे. असे मत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले.

राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही या विषयावर आयोजित ऑनलाइन चर्चासत्राच्या ५ व्या भागात ते बोलत होते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजचे प्रा. संजीव चांदोरकर, नॅशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्प्लॉइजचे सरचिटणीस चांदेश्वर सिंग यात सहभागी झाले होते.

डों. मुणगेकर म्हणाले. कोणताही सार्वजनिक उपक्रम तो नीट चालवला जात नाही म्हणून कोसळत असतो. मोदी सरकार प्रत्येक सार्वजनिक उद्योगात तशी व्यवस्था करत आहे. त्यामुळे तोट्यातील उद्योग विकत आहोत, यात तथ्य नाही. रस्ते, विमानतळ, बंदरे यांना अनुत्पादक म्हणता येणार नाही.

सन १९९१ पासून खासगीकरणाचे धोरण सुरू झाले. हे खरे असल्याचे स्पष्ट करून मुणगेकर म्हणाले की, मात्र अलीकडे केंद्र सरकारची वाटचाल या धोरणाचा फायदा विशिष्ट भांडवलदारांनाच देण्याच्या दिशेने आहे. त्यातूनच देशातील ६६ टक्के टेलिकॉम सेक्टर एकाच व्यक्तीकडे गेले आहे. सरकारी उपक्रमही खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात असल्याचे चांदोरकर म्हणाले.