माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड…

प्रतिनिधी मुंबई :

(ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके, विधीज्ञ,  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत धक्कादायक माहिती उघड).

गुजरात राज्यातील जामनगर जिल्ह्यामध्ये
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या “अनंत अंबानी” यांच्या मालकीच्या जामनगर गुजरातमधील वनतारा हे खाजगी प्राणी संग्रहालय आहे.

याच्या उद्घाटनाला खुद्द दस्तूर भारताचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले होते.
या “खाजगी प्राणीसंग्रहालयाची” बद्दल/माहिती, माहिती अधिकारांतर्गत मिळावी याबाबत, 
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत खालील प्रश्न :  भारत सरकारच्या पर्यावरण खात्या अंतर्गत येणाऱ्या ” झू ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया”  यांच्याकडे प्रसिद्ध वनतारा प्रकल्प अंतर्गत संग्रहित प्राणी व रेस्क्यू सेंटर ?
बाबत परवानगी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र? याबद्दल यथोचित परवानगी घेतले आहेत का?  याबद्दल माहिती मागितली होती.

माहितीचा तपशील खालील प्रमाणे मागविण्यात आलेला होता.

(१) कृपया जामनगर, गुजरात येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतरा बांधण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या अनंत अंबानी यांना भारत सरकारने दिलेल्या एनओसीची/ना हरकत प्रत द्या.

(२) गुजरातमधील जामनगरमधील वंतारा प्राणीसंग्रहालयात उपस्थित असलेल्या एकूण प्राण्यांची सांख्यिकीय माहिती द्या.

(३) गुजरातच्या जामनगर येथे खाजगी प्राणीसंग्रहालय वांतारा बांधण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटरमध्ये द्या.

यावर भारत सरकारच्या जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तर्फे लेखी उत्तर:

केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली ;  खालील प्रमाणे :

“वंनतारा नावाची कोणतीही प्राणीसंग्रहालय नोंदणीकृत नाही” !
त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्याबद्दल कोणतीही माहिती देता येत नाही.
असे उत्तर लेखी देण्यात आले.

कुठलीही परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी वनिता या सुप्रसिद्ध प्रकल्पाचे जो ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे की कायद्याने बंधनकारक आहे.
असे असताना देखील कुठलीही परवानगी अस्तित्वात नाही हे सिद्ध होते.

वन तारा खाजगी प्राणी संग्रहालय गुजरात येथील या प्राणीसंग्रहालयास झू -ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया याची कुठलीही मान्यता नाही किंवा नोंदणी नाही.

असे असताना देखील केवळ एका नामांकित उद्योगपती ने खाजगी प्राणी संग्रहालय स्थापन करण्याचे मनात घेतल्यावर भारतामध्ये कायद्याचे उल्लंघन तसेच कायदा कसा वाकवू शकतात याचे हे नामांकित उदाहरण आहे.

कायदा काय सांगतो?

मुळातच,
अन्य भारतीयआणि जर असे खाजगी प्राणी संग्रहालय स्थापन केलेले असल्यास त्यावर  कलमांतर्गत कार्यवाही नियमांतर्गत कार्यवाही होऊ शकते त्याचा तपशील.
भारतामध्ये कोणतीही खाजगी संस्था किंवा उद्योगपतीने झू अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Central Zoo Authority – CZA) ची मान्यता न घेता प्राणी संग्रहालय (झू) स्थापन केल्यास, त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

ही कारवाई मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 (Wild Life (Protection) Act, 1972) आणि झू मान्यता नियम, 1992 (Recognition of Zoo Rules, 1992) अंतर्गत केली जाते.

🔷 कायद्याचे महत्त्वाचे कलम:

1. कलम 38H: कोणतेही झू CZA ची मान्यता घेतल्याशिवाय चालवता येत नाही. मान्यता न घेतल्यास, झू बंद करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

2. कलम 38I :  झूने कोणताही वन्य प्राणी (विशेषतः अनुसूची I आणि II मधील) CZA ची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय प्राप्त किंवा हस्तांतरित करू नये.

3. कलम 38J: झूमध्ये प्राण्यांना त्रास देणे, त्यांना दुखापत करणे, खाणे देणे किंवा त्यांच्या वर्तनात अडथळा आणणे यास मनाई आहे.

🔷 संभाव्य कायदेशीर कारवाई:

* मान्यता न घेतलेल्या झूवर कारवाई: CZA कडून मान्यता न घेतलेल्या झूवर कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यात झू बंद करणे आणि प्राण्यांचे पुनर्वसन समाविष्ट आहे.

* वन्यजीव संरक्षण कायदा उल्लंघन: या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, संबंधित व्यक्तीवर तीन ते सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि किमान ₹10,000 दंड होऊ शकतो.

या सर्व प्रकरणाच्या संदर्भात सर्व तपशील एकत्र करून ॲड. शोमितकुमार व्हि. साळुंके, विधीज्ञ,  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद हे तत्काळ
सुप्रीम कोर्ट/ सर्वोच्च न्यायालयात जनहित  याचिका दाखल करून एकंदरीत प्रकरण हे डायरेक्शन साठी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे व त्याबद्दल पावले  उचलणार आहेत.