केंद्रातील एनडीए सरकारने (NDA Government) गेल्या ७ वर्षांत सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केलं असल्याची माहिती समोर आली आहे. एनडीए सरकारनं माफ केलेलं कर्ज हे यूपीए सरकारनं माफ केलेल्या कर्जाच्या तुलनेत ५ पट जास्त आहे.

आरटीआयमधून (RTI) ही बाब समोर आली असून यावरून बँकांची ढासळलेली स्थिती समजू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत बँकांचे ११ लाख १९ हजार ४८२ कोटी रुपये राइट ऑफ केले आहेत.

यासोबतच आरटीआयमध्ये असेही आढळून आलं आहे की, २००४ ते २०१४ या काळात केंद्रातील यूपीए सरकारने २.२२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. म्हणजेच मोदी सरकारच्या काळात ५ पट अधिक बँकांचे कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. एनडीटीव्ही इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.जर २०१५ पासून ३० जून २०२१ पर्यंतची रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी पाहिली तर त्यामध्ये ११ लाख १९ हजार रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहेत. तर रिकव्हरी केवळ १ लाख कोटी रुपये आहे. याचाच अर्थ १० लाख कोटींचा आताही शॉर्टफॉल आहे, अशी माहिती आरटीआय अॅक्टिव्हिस्ट प्रफुल्ल शारदा यांनी दिली.

दरम्यान, आरबीआय़च्या गाईडलाईन्स, पॉलिसी कुठे आहेत, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. यामध्ये सर्वाधिक इन्व्हॉल्व्हमेंट ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आहे. यामधून जवळपास साडेआठ लाख कोटी रुपयांची कर्ज राईट ऑफ करण्यात आल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोना काळातील केवल १५ महिन्यांमध्ये २,४५,४५६ कोटी रुपयांची कर्ज माफ करण्यात आली आहे. यापैकी सरकारी बँकांनी १,५६,६८१ कोटी रुपयांची कर्ज राईट ऑफ केली. तर दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील बँकांनी ८०,८८३ कोटी रुपयांची कर्ज आणि फॉरेन बँकांनी ३८२६ रुपयांची कर्ज माफ केली. NBFC नं देखील १२१६ कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली. तर शेड्युल कॉमर्स बँकांनी २८५९ कोटी रुपयांची कर्ज राइट ऑफ केली. गेल्या सरकारच्या तुलनेत यामध्ये ५ पटींची वाढ झाली आहे.

बहुतांश बिझनेस कॅटेगरीमधील कर्ज NPA झाले आहेत. ही १००-२००-५०० कोटी रुपयांची कर्ज आहे. जी रिटेल लोन्स आहे, जसं व्हेईकल, होम लोन अशा प्रकारांमध्ये अशी परिस्थिती कमी प्रमाणात पाहायला मिळतील. हे सिक्युर्ड लोन्स आहेत. परंतु मोठ्या कर्जांमध्ये काही युक्त्या अवलंबल्या जातात आणि कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालते,” अशी प्रतिक्रिया आर्थिक प्रकरणांतील तज्ज्ञ पंकज जयस्वाल यांनी दिली.

आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीमध्ये जवळपास सर्वच मोठ्या बँकांचा समावेश आहे. कर्ज न फेडण्याच्या बाबतीत या बँकांनी ही कर्ज राईट ऑफ केली. परंतु आता बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत