प्रतिनिधी मुंबई:

आज महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलं की संताप आल्याशिवाय राहत नाही. स्वतःला प्रगत, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यात लोकशाहीची अशी विटंबना यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. यूपी–बिहारची हेटाळणी करणारेच आज महाराष्ट्राला त्या पातळीखालच्या राजकारणाकडे घेऊन गेले आहेत.

◼️ सत्तेसाठी मूल्यांची कत्तल आज राजकारणात ना विचारधारा उरली, ना नीती. पक्षांतर, घोडेबाजार, सत्तेसाठी चाललेली उघड सौदेबाजी हेच राजकारणाचं स्वरूप झालं आहे. जनतेने मत दिलं कुणाला आणि सत्ता बसते कुणाच्या हातात – हा उघडपणे लोकशाहीचा अपमान आहे.

◼️ शेतकरी मरतोय, सत्ताधारी साजरे करतात दररोज सरासरी ८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हा आकडा आकडा नसून व्यवस्थेवरचा आरोप आहे. कर्जमाफी, हमीभाव, पाणी – यावर ठोस निर्णय नाहीत; पण सत्ताधाऱ्यांच्या जाहिराती, पोस्टर आणि जल्लोष कधी थांबत नाहीत.

◼️ रस्ते आणि रेल्वे अपघात : भ्रष्ट कारभाराचा परिणाम दररोज १५ नागरिक अपघातात मृत्युमुखी पडतात. निकृष्ट रस्ते, भ्रष्ट ठेकेदारी, बोगस बिले याची किंमत सामान्य माणूस आपल्या जीवाने चुकवतो. दोषी कोण? ठेकेदार? अधिकारी? की राजकीय वरदहस्त? चौकशी कुठेच दिसत नाही.

◼️ महिलांवरील अत्याचार : घोषणांचा गजर, न्यायाचा अभाव महिला सुरक्षेवर भाषणं भरपूर; पण वास्तवात गुन्हेगार मोकाट. तपास संथ, प्रकरणं दाबली जातात, राजकीय आशीर्वादाने आरोपी वाचतात. हे राज्य आहे की गुन्हेगारांचं संरक्षित क्षेत्र?

◼️ महागाई आणि बेरोजगारी : तरुणांची पिळवणूक महागाई आकाशाला भिडली आहे, नोकऱ्या नाहीत, उद्योग अडचणीत. तरुणांच्या हातात डिग्र्या आहेत, पण भविष्य नाही. विकासाच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी प्रत्यक्षात फक्त सत्तेचा विकास करत आहेत.

◼️ भ्रष्टाचार : सिस्टिमच सडलेली निधी, योजना, टेंडर – सगळीकडे कमिशन. भ्रष्टाचार अपवाद राहिलेला नाही, तोच नियम झाला आहे. चौकशी यंत्रणा निवडकपणे काम करतात; सत्ताधाऱ्यांना अभय, विरोधकांना छळ – हा न्याय नाही, हा सूड आहे.

◼️ निवडणूक आयोग : निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आज गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आचारसंहिता उल्लंघनावर दुर्लक्ष, सत्ताधारी पक्षांबाबत नरमाई, तक्रारींवर मौन – यामुळे जनतेचा विश्वास ढासळतो आहे.

◼️ ईव्हीएम आणि निवडणूक प्रक्रियेतील संशय ईव्हीएम बाबत वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सर्वच शंका खोट्या ठरवण्याऐवजी पारदर्शकता का वाढवली जात नाही? स्वतंत्र तपास, सर्वपक्षीय विश्वासार्ह यंत्रणा का नाही? लोकशाहीत संशय दूर करणं ही जबाबदारी असते, दडपणं नव्हे.

◼️ जनतेची मानसिकता : अन्यायाला सवय सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे जनतेची सवय. शेतकरी मरतो, महिला असुरक्षित आहेत, भ्रष्टाचार वाढतो, निवडणुकीवर प्रश्नचिन्हं येतात – आणि तरीही ‘हे असंच चालतं’ अशी मानसिकता तयार होतेय. हीच खरी गुलामी आहे.

आज महाराष्ट्रात लोकशाही केवळ कागदावर उरली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा माज, यंत्रणांची निष्क्रियता आणि जनतेची शांतता – हा घातक संगम आहे. आता तरी प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत, नाहीतर उद्या इतिहास हा काळ लोकशाहीच्या अपयशाचा अध्याय म्हणून नोंदवेल.