नवी मुंबई : नवी मुंबईचे स्वच्छ संरक्षण २०२२ मध्ये आपले मानांकन उंचावत देशात तृतीय क्रमांकाचा स्वच्छ शहराचा मान पटकावला होता परंतु आता पनवेल महानगरपालिका स्वच्छतेच्या बाबतीत चित्र काही वेगळे दिसत असल्याचा जाणवतं आहे, नवी मुंबई येथील पनवेल महानगरपालिका हद्दीत मागील काही महिन्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावरती व खाद्यपदार्थ व्यवसायिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे, धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थ खाणाऱ्यांनी रस्त्याला अक्षरशा लाल रंगीत स्वरूप आणला आहे, खाद्यपदार्थ विक्रेता तंबाखूजन्य पदार्थांचा सेवन करत असल्याने या मुले आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता जास्त आहे, तसेच सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येण्याचा प्रश्न समोर आहे.

पनवेल महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पान टपऱ्या व्यवसाय याना तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस तत्काळ बंदी आणावी अशी मागणी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे रायगड जिल्हा प्रमुख प्रज्ञेश ना. कांबळे यांच्याकडून करण्यात आली आहे तसेच खाद्यपदार्थ विक्रेता जर तंबाखूजन्य पदार्थांचा सेवन करत असेल तर त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी पनवेल महानगरपालिका तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

नवी मुंबईचे स्वच्छ संरक्षण २०२२ मध्ये आपले मानांकन उंचावत देशात तृतीय क्रमांकाचा स्वच्छ शहराचा मान पटकावला होता परंतु आता पनवेल महानगरपालिका स्वच्छतेच्या बाबतीत चित्र काही वेगळे दिसत असल्याचा जाणवतं आहे, नवी मुंबई येथील पनवेल महानगरपालिका हद्दीत मागील काही महिन्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावरती व खाद्यपदार्थ व्यवसायिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे, धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थ खाणाऱ्यांनी रस्त्याला अक्षरशा लाल रंगीत स्वरूप आणला आहे, खाद्यपदार्थ विक्रेता तंबाखूजन्य पदार्थांचा सेवन करत असल्याने या मुले आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता जास्त आहे, तसेच सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येण्याचा प्रश्न समोर आहे, पनवेल महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पान टपऱ्या व्यवसाय याना तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस तत्काळ बंदी आणावी अशी मागणी आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे रायगड जिल्हा प्रमुख प्रज्ञेश ना. कांबळे यांच्याकडून करण्यात आली आहे तसेच खाद्यपदार्थ विक्रेता जर तंबाखूजन्य पदार्थांचा सेवन करत असेल तर त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी पनवेल महानगरपालिका तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्याकडे करण्यात आली आहे.