चेन्नई : मुद्रांकांवरील अतिरिक्त शुल्क आकारणीबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या शपथपत्रातून मांडलेल्या भूमिकेवरून उच्च न्यायालयानेबँकेच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.  ग्राहकांशी साैजन्याने वागा, त्याचाच तुम्हाला पगार मिळतो असे खडे बाेल मद्रास उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. मुद्रांक विक्रेत्यांना ट्रेझरी चलान बँकेत भरावे लागते. त्यासाठी एसबीआयकडून राेख जमा करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येते. त्यास मुद्रांक विक्रेत्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी एसबीआयतर्फे एक शपथपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. मुद्रांक विक्रेते चालान भरण्यासाठी इतर बँकेचा पर्याय वापरण्यास स्वतंत्र आहेत, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. या भाषेवरून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

शपथपत्रावरून न्या. सुब्रमण्यन यांनी एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना खडे बाेल सुनावले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील वक्तव्य बेजबाबदार मानले पाहिजे. एसबीआय ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. बँकेतील अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. याचिकाकर्ते ट्रेझरी चालानच्या माध्यमातून सरकारी खात्यातच पैसे जमा करतात. मात्र, बँक अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य त्यांच्या प्रशासनिक अहंकाराचे दर्शन घडवीत आहे. लाेक प्रशासनाला यातून एकप्रकारे धमकीही देण्यात आली आहे, असे न्या. सुब्रमण्यन म्हणाले.

देशातील बँका विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी व अधिकारी ग्राहकांशी उद्दामपणे वागतात, अशी सर्वसाधारण तक्रार असते. त्याबाबतच मद्रास उच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहेत.