मुंबई : राज्यातील नागरी सहकारी नोकरीमध्ये संचालकांच्या बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आहे. त्यानुसार यापुढे बँकेचे व त्यांच्या नातेवाईकांना ‘भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच भरती प्रक्रियाही ऑनलाइन पद्धतीनेच राबविण्याचे बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सहकारी बँकांमध्ये आपले आप्तस्वकीयांचे मागच्या दाराने पुनर्वसन करण्याच्या किंवा या भरतीच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई करण्याच्या सत्ताधारी मंडळाच्या मनसुब्यांवर फिरवताना या बँकांचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने चालावा यासाठी बँकांमधील नोकर भरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय नागरी सहकारी बँकानाही लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार भरतीसाठी आकृतीबंधाला बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच बँकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत ऑनलाइन भरती प्रक्रियेतून चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, सुरक्षारक्षक, वाहनचालक तसेच वरिष्ठ श्रेणीतील शाखा व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ पदे वगळण्यात आली आहेत.

सहकारी क्षेत्रात आर्थिक ​शिस्त आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुचविलेल्या उपायांनुसार सहकारी बँकांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७३ (क) (अ)मध्ये नव्याने कलम समाविष्ट करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यानुसार संबंधित सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे, असे सहकार खात्यातर्फे सांगण्यात आले.

बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक मंडळच पुन्हा कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यामुळेच अशा माजी संचालकांना पुन्हा निवडून येण्यास प्रतिबंध करण्याविषयी पाठपुरावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत सातत्याने करण्यात येत होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निर्णय रास्त

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या चौकशीमुळे बरखास्त झालेल्या संबंधित माजी संचालकांना त्या बँकांच्या व्यवहारापासून दूर ठेवण्याचा हा रास्त निर्णय असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

ऑनलाइन परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची तोंडी परीक्षा घेण्यासाठी १० टक्के मर्यादेत गुण द्यावेत. बँकेतील अधिकारी-कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हताही सरकार नव्याने निर्धारित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.