सरकारी कार्यालये ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहेत, लाचखोरीसाठी नव्हे.

मात्र आज अनेक कार्यालयांमध्ये —
✗ पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही
✗ फाईल मुद्दाम अडवली जाते
✗ नागरिकांना मानसिक त्रास दिला जातो
ही परिस्थिती गंभीर आहे.

● शेतकरी
● कामगार
● महिला
● ज्येष्ठ नागरिक

या सर्वांना त्यांच्या हक्कासाठी “भीक” मागावी लागते, ही बाब लोकशाही व संविधानासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

★ लाच मागणे हा गंभीर गुन्हा आहे
सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने काम करणारा कोणताही व्यक्ती
कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाच मागत असल्यास
तो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो.

■ तक्रार कुठे करावी?

➤ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB)
• राज्यस्तरावर थेट तक्रार
• फोन / ई-मेल / प्रत्यक्ष भेट

➤ वरिष्ठ अधिकारी / विभागप्रमुख
• संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार
• जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त

➤ लोकायुक्त / उपलोकायुक्त
• मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात

➤ ऑनलाईन तक्रार पोर्टल
• राज्य किंवा केंद्र सरकारचे पोर्टल

➤ पोलीस तक्रार (पुराव्यासह)
• ऑडिओ / व्हिडिओ / मेसेज / साक्षीदार असल्यास अधिक प्रभावी

■ तक्रार कशी करावी?
✓ तक्रार लेखी असावी
✓ तारीख, वेळ, ठिकाण नमूद करावे
✓ लाच मागणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पद लिहावे
✓ मागितलेल्या रकमेचा उल्लेख करावा
✓ उपलब्ध पुरावे जोडावेत
✓ ओळख गोपनीय ठेवण्याची मागणी करावी

■ ACB तक्रारीवर कारवाई
✓ तक्रार गोपनीय ठेवली जाते
✓ सापळा रचला जाऊ शकतो
✓ रंगेहाथ पकड
✓ फौजदारी कारवाई

★ फक्त निलंबन पुरेसे नाही
➤ सेवेतून बडतर्फी
➤ फौजदारी गुन्हे
➤ संपत्ती जप्ती
➤ आजीवन शासकीय सेवेस अपात्रता

■ “लाच दिली नाही तर काम होत नाही”
ही मानसिकता मोडण्यासाठी
✓ नागरिकांनी निर्भयपणे तक्रार करणे आवश्यक आहे.

श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन