प्रतिनिधी मुंबई:

माहितीचा अधिकार कायद्याची चेष्टा आणि सामान्य अर्जदारांच्या संयमाचा अंत पाहण्याचा प्रकार सध्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुरू आहे की काय, असा प्रश्न पडला आहे!

प्रकरणात माहिती मिळत नाही म्हणून अर्जदाराने प्रथम अपील केले, त्यानंतर द्वितीय अपील केले. द्वितीय अपीलात आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले की माहिती देण्यात यावी. पण मुजोर जन माहिती अधिकाऱ्याने आयोगाच्या त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली!

​आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून अर्जदाराने कलम १८ (Section 18) अन्वये तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचा मुख्य उद्देश काय असतो? तर आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग किंवा दंडात्मक कारवाई करणे!

पण निकाल काय काय येतो?
राज्य माहिती आयुक्त (खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर) यांनी अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी पुन्हा एकदा “मागील आदेशाचे पालन करा” असे सांगत या तक्रारीला चक्क एका ‘स्मरणपत्राचे’ (Reminder Letter) स्वरूप दिले आहे.

माहिती आयुक्तांना तक्रारदारांचे थेट प्रश्न असे की,
१. जन माहिती अधिकाऱ्याने तुमच्या पहिल्या आदेशाचा अवमान केला, मग त्याच्यावर कारवाई का नाही? अधिकाऱ्यांना पाठीशी का घातले जात आहे?
२. कलम १८ अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार ही केवळ “अहो, काम करा” अशी आठवण करून देण्यासाठी असते का?
३. जर आयोगाच्या आदेशालाच अधिकारी जुमानत नसतील, आणि आयोग त्यावर कारवाई करणार नसेल, तर या ‘कागदी वाघा’चा उपयोग काय?
४. अशा प्रकारे प्रत्येक तक्रारीची विल्हेवाट तुम्ही ‘रिमाइंडर’ देऊनच लावणार आहात का?

जन माहिती अधिकारी चुका करणार, माहिती दडवणार, आयोगाचे आदेश धाब्यावर बसवणार आणि माहिती आयुक्त मात्र त्यांना प्रेमाने “पुन्हा एकदा काम करा” असे सांगून सोडून देणार! हा कसला न्याय?हाप्रकार म्हणजे माहिती अधिकाराचा गळा घोटण्याचाच प्रकार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी दोषी अधिकाऱ्यांना अभय देणाऱ्या या कार्यपद्धतीचा जाहीर निषेध!

प्रकार म्हणजे माहिती अधिकाराचा गळा घोटण्याचाच प्रकार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी दोषी अधिकाऱ्यांना अभय देणाऱ्या या कार्यपद्धतीचा जाहीर निषेध!