प्रतिनिधी मुंबई :

भारतामध्ये समाजकारण करणाऱ्या संस्थांना, ट्रस्टांना किंवा एनजीओंना देणगी दिल्याबद्दल केवळ 50% टॅक्स बेनिफिट मिळते. मात्र, नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना किंवा निवडणूक ट्रस्टना देणगी दिल्यास त्यावर 100% कर वजावट लागू होते. यामुळे प्रत्यक्ष समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळवणे कठीण झाले आहे आणि राजकीय पक्ष करसवलतीचे प्रमुख साधन बनले आहेत.

• आयकर कायदा कलम 80GGC व 80GGB अंतर्गत व्यक्ती, HUF व कंपन्यांना राजकीय पक्ष/निवडणूक ट्रस्टना दिलेल्या देणग्यांवर 100% कर वजावट मिळते (रोख देणगी वगळून).

• कलम 13A नुसार पक्षांनी वार्षिक लेखापरीक्षण व हिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

गंभीर बाबी व गैरप्रकार

• बोगस राजकीय पक्षांची वाढ: देशभरात अनेक पक्ष केवळ करसवलतीसाठी नोंदणीकृत असून निवडणूक न लढवता देणग्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला जात आहे.

• इलेक्ट्रल बॉण्ड्सचा गैरवापर: 2017–18 नंतर मोठ्या कॉर्पोरेट दानांमुळे निधीचा अपारदर्शक प्रवाह वाढला. 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत संवैधानिक चिंतेची नोंद घेतली.

• PM CARES Fund: 100% करसवलत असूनही पारदर्शकतेअभावी RTI, लेखापरीक्षण व माहिती प्रकटीकरणावर प्रश्न उपस्थित झाले.

• परदेशी व अप्रत्यक्ष देणग्या: काही प्रकरणांत परदेशी हितसंबंधांद्वारे निधी देऊन निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचे संकेत — राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक.

लोकशाहीवरील परिणाम

• भ्रष्टाचाराला चालना व काळ्या पैशाचे वैधिकरण

• समाजसेवी संस्थांवर अन्याय; निधी अभाव  जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळणे

• सत्ताधारी व मोठ्या पक्षांचे वर्चस्व वाढणे

• लहान पक्ष व नवोदित समाजसेवकांसाठी असमतोल स्पर्धा

तातडीच्या उपाययोजना (मागण्या)

1. सर्व राजकीय पक्षांचे CAG ऑडिट बंधनकारक करून अहवाल सार्वजनिक करणे.
2. राजकीय पक्षांना RTI अंतर्गत “Public Authority” म्हणून समाविष्ट करणे.
3. निवडणूक खर्च मर्यादा काटेकोर अंमलबजावणी व डिजिटल ट्रॅकिंग.
4. सर्व देणग्या बँकिंग चॅनल्सद्वारेच (कॅश बंदी).
5. स्वतंत्र Political Funding Regulatory Authority स्थापन करणे.
6. देणगीची वार्षिक वरची मर्यादा ₹10 लाख (व्यक्ती/कंपनी).
7. CSR निधी थेट समाजकार्यासाठीच वापरणे.
8. बोगस पक्ष, खोटी माहिती व निधी लपवणूक यांवर कठोर फौजदारी कारवाई.
9. 100% करसवलतीवर मर्यादा किंवा केवळ पारदर्शक खर्चापुरती सवलत.
10. निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार व संसाधने.
11. परदेशी देणग्यांवर कडक नियंत्रण.
12. PM CARES व तत्सम निधी — सार्वजनिक लेखापरीक्षण, RTI व खर्चाचे तपशील जाहीर करणे.

आंतरराष्ट्रीय उत्तम पद्धती

• अमेरिका: FEC मार्फत प्रत्येक देणगीचा ऑनलाईन खुलासा

• यूके: PPERA 2000 अंतर्गत देणगी मर्यादा व सार्वजनिक तपशील

• जर्मनी: राज्य निधीमुळे कॉर्पोरेट अवलंबित्वात घट

श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
संपदक आरटीआय टाइम्स