प्रतिनिधी मुंबई :

भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो; परंतु गेल्या दहा वर्षांत देशातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारीचे धोरण अत्यंत वेगाने पुढे सरकले आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, दूरसंचार, खाण, विमानतळ, बंदरे — सर्व क्षेत्रे काही मोजक्या उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचे हे मॉडेल देशाच्या अर्थव्यवस्थेस गंभीरपणे कमकुवत करत आहे.

या धोरणाचा फायदा
 फक्त दोन–तीन उद्योगपतींना, आणि तोटा  सामान्य जनता, लघुउद्योग, मध्यमवर्ग आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला.

✈️ 1) विमानवाहतूक क्षेत्र — पूर्णपणे मोजक्या कंपन्यांच्या ताब्यात

 तिकीट दरांत मनमानी वाढ
 छोटे एअरलाइन्स बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर
 सेवा निकृष्ट, प्रवाशांकडे पर्याय नाही
 धोरणे ठरावीक कंपन्यांच्या फायद्याची

🔷 2) दूरसंचार — भारतात स्पर्धा जवळजवळ संपली

 2014 मध्ये 7 प्रमुख कंपन्या → आज केवळ 2
 दरवाढ, नेटवर्क समस्या, पण पर्याय नाही
 लाखो लोक बेरोजगार
 एका कंपनीला वाचवण्यासाठी विशेष पॅकेज

️ 3) पायाभूत सुविधा — राष्ट्रीय प्रकल्प ठरावीक हातात

 बंदरे, विमानतळ, महामार्ग, मेट्रो — बहुतांश करार एकाच उद्योगगटाकडे
 स्पर्धा नसल्याने मनमानी किंमती
 करदात्यांचा पैसा वाया
 सरकारी जमीन, बंदरे, विमानतळ “कन्सेशन”द्वारे खाजगीकरण

• 4) ऊर्जा व संसाधने — राष्ट्रीय संपत्तीचे एकत्रीकरण
 कोळसा, सौर ऊर्जा, बंदरे — ठरावीक उद्योगपतींच्या नियंत्रणात
 प्रचंड सवलती आणि राइट-ऑफ
 विज, गॅस आणि इंधन किंमतीने सामान्य जनता त्रस्त

️ 5) इंधन क्षेत्र — रिफायनरीवर मक्तेदारी
 मोठे रिफायनरी करार काही गटांकडे
 पेट्रोल–डिझेल दर कमी करण्याची क्षमता असूनही दर वाढतेच
 LPG, CNG सर्व महाग
 ट्रान्सपोर्ट महाग → सर्व वस्तू महाग

 6) 2014–2024: अंबानी–अडाणींच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ
मुकेश अंबानी
✔️ 2014: $18.6 billion
✔️ 2024: $119.5 billion
✔️ वाढ: 542%

गौतम अडाणी
✔️ 2014: $7.1 billion
✔️ 2024: $116 billion
✔️ वाढ: 1535%

ही झेप व्यवसाय प्रगतीमुळे नाही, तर  धोरणात्मक मक्तेदारी, सरकारी करार, कर्ज सवलती आणि स्पर्धा संपवण्याच्या प्रक्रियेचे दुष्परिणाम आहेत.

 7) सरकारी कर्ज — भारताचे भविष्यातील सर्वात मोठे संकट
✔️ 2014: ₹35 लाख कोटी
✔️ 2024: ₹172 लाख कोटी
✔️ वाढ: 391%

परिणाम:
 व्याजखर्च वाढ
 रुपयाची किंमत घसरली
 महागाई वाढ
 रोजगारनिर्मिती ठप्प

 8) डॉलर वाढ — भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का
 रुपया ऐतिहासिक नीचांकावर
 आयातीत वस्तू महाग — इंधन, औषधे, चिप्स, मोबाईल
 महागाई वाढ → सामान्य जनता त्रस्त
 निर्यात घट, उद्योग संकुचित

六‍ 9) बेरोजगारी — 45 वर्षांतील सर्वात वाईट पातळी
 लघुउद्योग बंद
 सरकारी नोकऱ्या कमी
 कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीमुळे स्थिर रोजगार संपला
 उद्योगधंदे बंद झाल्याने अर्थचक्र अडकले

 10) GST + महागाई — सामान्य माणूस अडचणीत
 GST च्या जाळ्यात लघुउद्योग उद्ध्वस्त
 दैनंदिन वस्तू महाग
 लोकांची बचत संपली, कर्ज वाढले

⚠️ 11) लोकशाही कमकुवत — उद्योगपतींची पकड मजबूत
 मीडिया कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात
 राजकीय विरोधकांवरच चौकशी
 सरकारी मालमत्ता खाजगीकरण
 धोरणे उद्योगपतींना पोषक

 ‘मोदी मॉडेल’ म्हणजे विकास नव्हे… ‘मक्तेदारीची अर्थव्यवस्था’ आहे!

या मॉडेलमुळे:
 2–3 उद्योगपती अतिश्रीमंत
 भारत कर्जात गाडला जातो
 महागाईमुळे सामान्य जनता होरपळते
 रोजगार कमी
 लोकशाही कमकुवत

 भारताला ‘जनतेचे आर्थिक मॉडेल’ हवे — मक्तेदारी नव्हे!

 स्पर्धा आवश्यक
 लघुउद्योग–स्टार्टअप्सना संरक्षण
 सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत
 सरकारी कर्ज कमी
 रोजगार निर्माण
 आर्थिक धोरणांत पारदर्शकता

✍️ श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष – आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
संस्थापक – रिडबुक फाउंडेशन
संपादक – आरटीआय टाइम्स