“मुलीला आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्र — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय”

प्रतिनिधी मुंबई :

सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलीला आईची जात वारशाने मिळू शकते, आणि त्या आधारावर अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र देण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

हा निर्णय पारंपरिक पितृसत्ताक जात निर्धारण पद्धतीला मोठा धक्का देणारा आणि महिलांच्या सामाजिक-कायदेशीर हक्कांना बळकटी देणारा आहे.

प्रकरणाचा सारांश

• संबंधित मुलीच्या आईचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे.
• वडील SC श्रेणीतील नाहीत.
• मुलगी पूर्णपणे आईकडे वाढली आणि तिचे संगोपनही आईनेच केले.
• त्यामुळे मुलीची सामाजिक ओळख व वास्तव जीवनातील समुदायसंबंध आईच्या जातीतच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट मान्य केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की —

• “वेळ बदलला आहे. केवळ पित्याच्या जातीवर आधारून जात वारसाहक्क ठरवणे आवश्यक नाही.”
• “ज्या मुलांचे संगोपन आईकडे होते आणि ज्यांचे सामाजिक वातावरण आईच्या समुदायाशी निगडित असते, त्यांना आईच्या जातीचा लाभ न देणे अन्यायकारक आहे.”

खंडपीठाने अधोरेखित केले की हा निर्णय “दुर्मिळ पण आवश्यक” आहे.

निर्णयाचे महत्त्व

1. महिलांच्या हक्कांना मान्यता — जात निर्धारणाबाबत मातृत्वाला पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक महत्त्व दिले.
2. सामाजिक न्यायाला बळ — आईच्या जातीमुळे वंचित मुलांना शिक्षण, प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचे हक्क मिळू शकतील.
3. पितृप्रधान व्यवस्थेला धक्का — जात फक्त पित्याकडूनच येते ही प्रथा न्यायालयाने बदलत्या काळानुसार अप्रासंगिक असल्याचे दाखवले.
4. भविष्यातील प्रकरणांसाठी दिशादर्शक — जात निर्धारणासंबंधी पुढील कायदेशीर धोरणांसाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे SC प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत एक परिवर्तनशील व न्याय्य दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे.
स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक ओळख आणि न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक आणि ऐतिहासिक मानला जात आहे.

जर तुम्हाला ही प्रेस नोट WhatsApp फॉरमॅटमध्ये, PDF, मराठी मीडिया स्टाईल, किंवा तुमच्या नावासह अधिकृत प्रेस रिलीज स्टाईलमध्ये हवी असेल — मी लगेच करून देतो.