आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश…

प्रतिनिधी मुंबई :

सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली घटना न्यायमूर्ती यांच्या शासकीय निवासस्थाना संलग्न गॅरेजमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली व ६५० कोटी रुपयांची कॅश जळालेल्या अवस्थेत सापडली व त्यावरून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायपालिकेच्या इंटिग्रिटी बद्दल गदारोळ उठला होता.

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ व आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन चे आरटीआय ऍक्टिव्हिट ॲड . शोमितकुमार व्ही साळुंके यांनी मुख्यन्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांच्या सद्य परिस्थितीतील संपत्तीचा तपशील, तसेच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्य न्यायाधीश तथा इतर माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली जंगम मालमत्ता, बँक बॅलन्स, व इतर ठेवी यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती.

यावरून सबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय चे न्यायमूर्ती व संबंधित माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संपत्ती संदर्भात भारतातील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारी ऑन रेकॉर्ड माहिती व याबाबत असणारी अस्पष्टता व संदर्भात संपत्तीबाबत उठणाऱ्या अफवा चुकीची माहिती याला कुठेतरी फुल स्टॉप भेटावा यासाठी सदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ची संपत्ती बाबत जनतेचे सेवक असणारे खासदार आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी या व्यक्तीप्रमाणेच ऑन रेकॉर्ड खुल्या स्पष्ट स्वरूपात कायम उपलब्ध असावी व सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्यन्यायाधीश तथा इतर सर्व माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली सद्यस्थितीतील १. स्थावर व जंगम मालमत्ता, २. बँक बॅलन्स, व ३. इतर ठेवी ४. बँक बॅलन्स यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत सविस्तर माहिती मागवली होती.

सुप्रीम कोर्ट चे सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेली माननीय बी. आर. गवई साहेब व त्यांचे इतर सहकारी न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती संदर्भात अधिक स्पष्टता यावी..व त्यांच्या संपत्तीचे विवरण ऑन रेकॉर्ड स्वरूपात सामान्य लोकांना नागरिकांना कळावे यासाठी ॲड. शोमितकुमार व्हि. साळुंके यांनी माहितीचा अधिकार कायद्या २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. दिनांक: 16 सप्टेंबर 2025 च्या पत्र अन्वये माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती अर्जदारास कळवण्यात आली की ;

“माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी एक स्वतंत्र कमिटी स्थापन करत सर्व जजेस यांना संपत्तीचे विवरण व स्पष्ट वर्णन सह संपत्ती डिक्लेअर करणे कंपल्सरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असे असून सर्व स्पष्टीकरण असणारी संपत्ती संबंधी खुलासा हा सुप्रीम कोर्ट च्या वेबसाईटवर न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असेट या कॉलम अंतर्गत स्वतंत्र विवरण प्रणाली कॉलम सुरू करून सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे.”
(URL: https://www.sci.gov.in/assets-of-judges) सोबत खाली लिंक पत्राद्वारे पाठवण्यात आली.

सदर निर्णय हा एप्रिल महिन्यात घेण्यात आलेला असून त्यानुसार सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्तींची संपत्ती पब्लिक सर्व सामान्य लोकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे.
त्याचा तपशील वर्णन आता सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती विषयी तपशील ” न्यायमूर्ती यांची संपत्ती” या स्वतंत्र कॉलम कार्यान्वित केल्यामुळे आता सध्या परिस्थितीत कळू शकते.

या संदर्भात माहिती देणारे पत्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके यांना सुप्रीम कोर्ट यांनी स्वतंत्र पत्राने कळवत सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्ती यांचे संपत्ती संदर्भात सर्व माहिती त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेली आहे.

या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे लोकसभेचे खासदार राज्यसभेचे खासदार सर्व राज्यातील विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी आमदार यांच्याप्रमाणे आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाचे सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्तीचे विवरण मिळणे शक्य झाले आहे.
माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत केलेल्या अर्जाचे फलित या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे झाले.
पुन्हा एकदा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मदतीला माहिती अधिकार कायदा 2005 धावून आला व त्यामुळे पुन्हा एकदा याचे महत्त्व स्पष्ट झाले.

ॲड . शोमितकुमार व्ही. साळुंके.

• लीगल ॲडव्हायझर
  आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
  RTI Human Rights Activist Association
  विधीज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद.