English
Gujarati
Hindi
जगात नेटबंदीच्या सर्वात जास्त घटनांच्या बाबतीत भारत सलग पाचव्या वर्षी जगात अव्वल स्थानी आहे.
जगभरात इंटरनेट पुरवठ्याचे निरीक्षण करणारी संस्था अॅक्सेस नाऊच्या रिपोर्टनुसार 2022 मध्ये भारतात लोकांना 84 वेळा इंटरनेट शटडाऊनचा सामना करावा लागला.
मात्र तुम्हाला माहिती आहे का की, या नेटबंदीची किंमत काय आहे?
भारतात जर पूर्ण देशात एक तासासाठी नेटबंदी केल्यास 442 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते.
तथापि, पूर्ण देशात एकाच वेळी नेटबंदी होऊ शकत नाही. मात्र याची संख्या जितकी जास्त असते नुकसानही तितकेच जास्त होते.
2018 नंतर 2022 हे पहिले वर्ष होते, जेव्हा भारतात एकूण नेटबंदीच्या घटना 100 पेक्षा कमी होत्या. मात्र यातही 14 वेळा नेटबंदी 24 तासांपेक्षा जास्त होती.
आज देशात नेटबंदीचा अर्थ केवळ मोबाईल सेवा बाधित होणे नाही. डिजिटल पेमेंटवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेत चहाच्या पैशांसाठीही लोक क्यूआर कोड स्कॅन करतात. तिथे नेट बंद होण्याचा अर्थ थेटपणे एका मोठ्या लोकसंख्येचे कमाई थांबणे हा आहे.
जाणून घ्या, नेटबंदीमुळे होणारे नुकसान किती आहे आणि भारतात इंटरनेट शटडाऊन्सची संख्या का वाढली आहे…
2023 च्या 2 महिन्यांतच 7 इंटरनेट शटडाऊन्स
भारतात इंटरनेट शटडाऊन्सचा डेटा गोळा करणारे व्यासपीठ Internetshutdowns.in नुसार 2012 पासून ते आतापर्यंत भारतात एकूण 697 वेळा नेटबंदी झाली आहे.
2023 च्या दोन महिन्यांतच भारतात 7 वेळा नेटबंदी झाली आहे.
28 फेब्रुवारीः राजस्थानच्या भरतपूरमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने नेट बंद केले.
26 फेब्रुवारीः राजस्थानच्या 7 जिल्ह्यांत रीट भरती परीक्षेमुळे नेट बंद करण्यात आले.
26 फेब्रुवारीः हरियाणाच्या नूह जिल्ह्यात सामाजिक तणावानंतर नेट बंद करण्यात आले.
25 फेब्रुवारीः राजस्थानच्या 7 जिल्ह्यांत रीट भरती परीक्षेमुळे नेट बंद करण्यात आले.
17 फेब्रुवारीः आंध्र प्रदेशात सांप्रदायिक हिंसेनंतर नेट बंद करण्यात आले.
16 फेब्रुवारीः झारखंडच्या पलामू जिल्ह्यात दगडफेकीनंतर नेट बंद करण्यात आले.
8 फेब्रुवारीः बिहारच्या सारण जिल्ह्यात मेसेज ट्रान्समिशन रोखण्यासाठी नेट बंद करण्यात आले.
भारतात इंटरनेटविषयी जी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, ती आहे डिजिटल पेमेंटस. 2016 मध्ये नोटबंदीनंतर सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे सुरू केले होते.
नेट बंद होण्याचा अर्थ बँकांचे सर्व ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनसह UPI पेमेंटही बंद होणे.
नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर दिलीप आसबेंनुसार जानेवारी 2023 मध्ये देशात एकूण 8 अब्ज ट्रान्झॅक्शन झाले होते. यादरम्यान 17 लाख कोटींची देवाणघेवाण झाली.
त्यामुळे इंटरनेट शटडाऊनचा थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे निश्चित आहे.
1 तासांचा देशव्यापी शटडाऊन म्हणजे 442 कोटींचे नुकसान… 1 दिवसाचे शटडाऊन म्हणजे 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान
नेटब्लॉक्स संस्थेने इंटरनेट शटडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी विशेष टूल बनवले आहे. याच्या माध्यमातून कोणत्याही देशात इंटरनेट शटडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा खर्च काढता येतो. मग ते शटडाऊन 1 तासांचे असो की 1 दिवसाचे.
तथापि हे देशाच्या कोणत्याही विशिष्ट भागाविषयी आकलन करू शकत नाही. नुकसानीची गणना देशाची जीडीपी आणि इंटरनेटच्या प्रभावाच्या आधारे केली जाते.
या ग्राफिक्समधून समजून घ्या, कोणत्या देशात इंटरनेट शटडाऊनमुळे किती नुकसान होईल..
शात सर्वात जास्त आणि सर्वात दीर्घ नेटबंदी जम्मू-काश्मिरात… त्यानंतर राजस्थानचा नंबर
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांमुळे जम्मू-काश्मिरात नेटबंदी सर्वात जास्त होते. कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यात 552 दिवस नेटबंदी राहिली होती.
2012 पासून ते आतापर्यंत इंटरनेट शटडाऊनची आकडेवारी दर्शवते की जम्मू-काश्मीरनंतर नेटबंदीत राजस्थानत दुसऱ्या क्रमांकावर येते.
उत्तर प्रदेशात 11 वर्षांत 30 वेळा नेटबंदी झाली आहे. देशात हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केरळ अशी राज्ये आहेत, जिथे या वर्षांत एकदाही नेटबंदी झाली नाही.
आता काही घडण्याच्या आधीच संशयातूनच नेटबंदी जास्त होते
नेटबंदीचा निर्णय एकतर एखाद्या घटनेपूर्वी घेतला जातो. याला प्रिव्हेंटिव्ह शटडाऊन म्हटले जाते. जर हा निर्णय घटनेनंतर घेतला जात असेल तर याला रिअॅक्टिव्ह शटडाऊन म्हटले जाते.
जम्मू-काश्मिरात कलम 370 हटवण्यापूर्वी केलेली नेटबंदी असो किंवा राजस्थानात एखाद्या भरतीपूर्वी केलेली नेटबंदी, हे सर्व प्रिव्हेंटिव्ह शटडाऊनमध्ये येते.
तर अरुणाचल प्रदेशपासून राजस्थानच्या भरतपूरमधील सामुदायिक हिंसेच्या घटनेनंतर केलेली नेटबंदी रिअॅक्टिव्ह शटडाऊनमध्ये येते.
भारतात 2017 पासून इंटरनेट शटडाऊन्सची संख्या वाढली आहे आणि यात प्रिव्हेंटिव्ह शटडाऊन जास्त आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायात याला सरकारच्या सेन्सॉरशिपच्या दृष्टीने बघितले जाते.
कोणत्याही अप्रिय घटनेच्या संशयातून सर्वात आधी त्या संपूर्ण भागातील इंटरनेट बंद केले जाते.
देशात बहुतांश शटडाऊन 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीचे
भारतात नेटबंदीच्या घटना जास्त आहेत. मात्र यात जास्त शटडाऊन्स 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीचे राहिले आहेत. तथापि, सरकारे शटडाऊनच्या कालावधीची योग्य माहिती देण्यात पारदर्शकता दाखवत नाही.
2017 ते 2022 दरम्यान 200 वेळा नेटबंदीच्या अशा घटना घडल्या, ज्यात सरकारने हे स्पष्ट केले नाही की शटडाऊन किती कालावधीसाठी होते.
41 शटडाऊन्स असे होते, जे 72 तासांपेक्षा जास्त कालावधीचे होते. 148 शटडाऊन 24 तासांपेक्षा जास्त कालावधीचे होते, मात्र 72 तासांपेक्षा कमी कालावधीचे होते.
अॅक्सेस नाऊचा रिपोर्ट म्हणतो, नेटबंदीचा वापर सेन्सॉरशिपसाठी जास्त
अॅक्सेस नाऊच्या अहवालानुसार केवळ नेटबंदीच नव्हे, सोशल मीडिया पोस्टपासून अॅप्स आणि वेबसाईट बॅन करण्याची प्रकरणेही भारतात वाढली आहेत.
2015 ते 2022 दरम्यान सरकारने 55607 टेकडाऊन ऑर्डर्स दिले आहेत. या टेकडाऊन्समध्ये सोशल मीडिया पोस्ट हटवणे, वेबसाईट बॅन करणे आणि अॅप्स बॅन करणे याचा समावेश आहे.
2022 मध्ये भारत सरकारने 84 वेळा नेटबंदी केली. 2021 मधअये झालेल्या 107 इंटरनेट शटडाऊनच्या तुलनेत ही 21 टक्क्यांची घट आहे.
मात्र 2022 मध्ये टेकडाऊन ऑर्डर्सची संख्या 6775 होती. जी 2021 च्या 6096 टेकडाऊन ऑर्डर्सच्या तुलनेत 11 टक्के जास्त आहे.
