December 6, 2024 Friday
December 6, 2024 Friday
Home » Human Rights News » RTI News » रेशन दुकानात साबण, शाम्पू, चहा पावडर, कॉफी इतर वस्तू मिळणार | पूर्ण शासन निर्णय येथे पहा
a
Soap, tea and other items will be available at the ration shop

रेशन दुकानात साबण, शाम्पू, चहा पावडर, कॉफी इतर वस्तू मिळणार | पूर्ण शासन निर्णय येथे पहा

आता रेशन दुकानात साबण, चहा पावडर आणि कॉफी या वस्तूही मिळणार. राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना सरकारी किमतीतील धान्य आणि साखरेबरोबरच आता रेशन दुकानात साबण (आंघोळ व धुण्याचा), हॅण्डवॉश, डिटर्जंटस (धुण्याचा  सोडा), शाम्पू, चहापत्ती व कॉफी या वस्तू विकण्यास परवानगी दिली आहे. या वस्तू बाजारभावाप्रमाणे नागरिकांना मिळणार आहेत.

सध्या स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गहू, तांदूळ आणि साखर या वस्तू सरकारी किमतीमध्ये मिळतात. या दुकानांमध्ये बाजारातील अन्य वस्तू विकण्यास मनाई होती. या वस्तू विकण्यास परवानगी देण्याची मागणी स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती.

राज्य सरकारने या दुकानांमध्ये अन्य वस्तू विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय नऊ मार्च २०२० रोजी घेतला होता. त्यानंतर आता याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. ही परवानगी अस्थायी स्वरूपात आहे. राज्यातील 52 हजार दुकानदारांना या वस्तूंची विक्री करण्याचे आदेश अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत.

शासन निर्णय

या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयातील नमूद वस्तूंसह खुल्या बाजारातील साबण (आंघोळ व धुण्याचा), हॅण्डवॉश, डिटर्जंटस (धुण्याचा सोडा), शाम्पू, चहापत्ती व कॉफी रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानांमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. ही परवानगी अस्थायी स्वरुपात देण्यात येत असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या स्वरुपात वेळोवेळी होणाऱ्या , बदलाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात येईल. उपरोक्त वस्तूंचे दुकानापर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन याबाबत रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित कंपनीच्या वितरकांशी परस्पर संपर्क साधावा. हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रास्तभाव दुकानदार यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या स्वरूपात वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने त्यामध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. दुकानापर्यंत खुल्या बाजारातील वस्तू मिळवणे, विक्रीपोटीचे कमीशन यासाठी रेशन दुकानदारांनी वितरकांशी परस्पर संपर्क साधायचा आहे.

व्यवहार संबंधित कंपनी, त्यांचे घाऊक आणि किरकोळ वितरक आणि रेशन दुकानदारांमध्ये असतील. यामध्ये सरकारच्या कसल्याही प्रकारचा सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही, असे विभागाने मान्यता आदेशात नमूद केले आहे.  सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या स्वरुपात होणाऱ्या बदलात समावेश होण्याची शक्यता विभागाने स्पष्ट केली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११७१५३३५९५९०६ असा आहे. निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

पूर्ण शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा..

Share this Post (शेअर करा)
RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

RTI TIMES

RTI TIMES

RTITIMES.COM Is Not Just A News Channel, It's India's First Social Reforming Digital Platform To Fight Against Corruption And To Spread Awareness By Bringing Up The True News And Incidents Which Is Happening In Daily Life.
RTI TIMES Is Awaking Our Society By Putting The True Facts. We Always Fight Against Corruption And Human Rights For Our Society.

More News Update Follow Us On Our Social Media

Recent Post

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

Read More »

Recent Post

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

सावरसाई ग्रामपंचायतीचा ढोंगळ कारभार माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ लोकांच्या व लहान मुलाच्या जीवाशी खेळ सुरु सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता राजेंद्र सोंडकर लवकरच मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल करणार जनहित याचिका

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

भ्रष्टाचाराला आळा, संविधान कायदेसंरक्षण व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण व न्याय मिळवून देण्यासाठी आरटीआय व मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केले निवेदन

error: Content is protected !!
Scroll to Top